- केंद्र सरकार ई-रिक्शा की सुरक्षा के लिए भारत एनसीएपी मॉडल पर आधारित नए मानक जल्द लागू करने जा रही है.
- भारत में हर साल लगभग पाँच लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें करीब एक लाख असी हजार लोग जान गंवाते हैं.
- अगले पांच वर्षों में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया का नंबर एक बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार का है.
E-Rickshaw Rating System: देश की सड़कों पर तेजी से बढ़ रही ई-रिक्शा (e-rickshaw) की संख्या और उनसे होने वाले हादसों को देखते हुए केंद्र सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है. इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने मंगलवार को जानकारी दी कि सरकार पैसेंजर कारों के लिए बनाए गए भारत एनसीएपी (Bharat NCAP) की तर्ज पर अब ई-रिक्शा के लिए भी सुरक्षा मानक तैयार कर रही है.
भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट जेआरडी टाटा अवार्ड्स 2026 को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें लगभग 1.8 लाख लोगों की जान चली जाती है. सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ही सरकार अब ई-रिक्शा की गुणवत्ता और सुरक्षा जांच के लिए नए मानक तय करने जा रही है.
क्या है भारत NCAP?
बता दें कि साल 2023 में लॉन्च किया गया भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) देश का आधिकारिक और स्वतंत्र वाहन सुरक्षा रेटिंग सिस्टम है. इसके तहत पैसेंजर कारों का क्रैश टेस्ट किया जाता है और टक्कर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के आधार पर उन्हें 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है. अब इसी मॉडल को ई-रिक्शा पर लागू करने की तैयारी है, जिससे घटिया और असुरक्षित ई-रिक्शा के निर्माण पर रोक लगेगी और यात्रियों का सफर सुरक्षित होगा.
5 साल में दुनिया का नंबर एक ऑटोमोबाइल हब बनेगा भारत
कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के भविष्य को लेकर भी बड़ा लक्ष्य रखा. उन्होंने कहा कि सरकार का टारगेट अगले 5 साल के भीतर भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया में नंबर 1 बनाना है. उन्होंने स्वीकार किया कि यह लक्ष्य कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं हैं. गडकरी ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि जब उन्होंने परिवहन मंत्री का पद संभाला था, तब भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 14 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है. वर्तमान में 78 लाख करोड़ रुपये के साथ अमेरिका पहले और 47 लाख करोड़ रुपये के साथ चीन दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत तीसरे नंबर पर है.
रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी दिया जोर
रोजगार सृजन को सरकार की मुख्य प्राथमिकता बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 2 से 3 वर्षों में 12 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है. उन्होंने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार की जरूरत पर भी बल दिया. इसके अलावा, हाईवे प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि मंत्रालय के पास पैसे या संसाधनों की कोई कमी नहीं है. यदि हाईवे प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज किया जाए तो इससे कम से कम 15 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं.
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छोटे उद्यमियों की भूमिका अहम
इस मौके पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन एस. महेंद्र देव ने कहा कि देश के समावेशी आर्थिक विकास और रोजगार पैदा करने में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. वहीं, BYST की संस्थापक और मैनेजिंग ट्रस्टी लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन ने कहा कि छोटे उद्यमियों को सही मार्गदर्शन और वित्तीय मदद मिलने से वे अपने छोटे निवेश को कई गुना बड़े व्यवसाय में बदल रहे हैं.
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