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जनगणना में नाम छूटने पर नहीं मिलते हैं सरकारी योजनाओं के फायदे! सीएम योगी ने दी बड़ी चेतावनी

CM Yogi Adityanath on Census: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गिनती में कोई भी परिवार छूटने न पाए. मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए सीएम ने समझाया कि कैसे सटीक आंकड़े गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और अगले 10 साल के विकास का खाका खींचने के लिए बेहद जरूरी हैं.

जनगणना में नाम छूटने पर नहीं मिलते हैं सरकारी योजनाओं के फायदे! सीएम योगी ने दी बड़ी चेतावनी
जनगणना में एक गलती छीन सकती है आपका हक.
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  • यूपी के सीएम योगी ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए सभी नागरिकों को शामिल करने का निर्देश दिया.
  • सीएम ने मुसहर समाज के उदाहरण से बताया कि सही जनगणना से ही गरीब और वंचित तबके को योजनाओं का लाभ मिल सकता है.
  • जनगणना के ताजा आंकड़ों के आधार पर सरकार अगले दशक के विकास के लिए बेहतर योजना और रोडमैप तैयार करेगी.
लखनऊ:

लखनऊ: अगर जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति या परिवार का नाम छूट जाता है, तो यह सिर्फ सरकारी फाइलों में आंकड़ों की एक सामान्य चूक नहीं होगी, बल्कि इसकी वजह से वह परिवार सालों तक सरकारी योजनाओं के लाभ से महरूम रह सकता है. यह महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए कही. सीएम ने साफ शब्दों में निर्देश दिया कि गणना के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रदेश का कोई भी नागरिक या परिवार इसमें शामिल होने से न छूटे.

मुख्यमंत्री ने अपनी बात को मजबूती देने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े मुसहर समाज का उदाहरण पेश किया. उन्होंने कहा कि एक सही और सटीक जनगणना ही समाज के गरीब, वंचित और जरूरतमंद तबके को उनका वास्तविक हक दिलाने की नींव रखती है.

 मुसहर समाज के दर्द से समझाया जनगणना का महत्व

सीएम योगी ने बताया कि मुसहर समाज लंबे समय से प्रदेश के सबसे विपन्न वर्गों में शामिल रहा है. हालात ये थे कि इस समुदाय के कई परिवारों के पास पक्का मकान तो दूर, जिस जमीन पर उनकी झोपड़ी बनी थी, उसका मालिकाना हक भी उनके पास नहीं था. राशन कार्ड जैसी बुनियादी सरकारी सुविधाओं से भी वे कोसों दूर थे. मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछली जनगणनाओं में इस समाज की असली सामाजिक और आर्थिक स्थिति सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पाई थी, जिसके कारण इनकी जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनाने में बड़ी अड़चन आती थी. अगर पहले ही सही आंकड़े सामने आ गए होते, तो इन परिवारों को बहुत पहले ही योजनाओं का फायदा मिल चुका होता. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस समुदाय की बदहाली को समझा, इनके लिए विशेष योजनाएं तैयार कीं और आज इन परिवारों को सरकारी सुविधाओं से जोड़ा जा चुका है.

जनगणना के बाद तैयार होगा एक दशक के विकास का रोडमैप

जनगणना को विकास का आधार बताते हुए सीएम योगी ने एक अहम पहलू की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि अब तक राज्य की ज्यादातर विकास योजनाएं साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार मानकर बनाई जा रही थीं. लेकिन समय के साथ आबादी और जरूरतें दोनों बदल चुकी हैं. नई जनगणना से हर वर्ग की ताजा सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी. इन्हीं ताजा आंकड़ों के दम पर सरकार अगले एक दशक के विकास का रोडमैप तैयार कर सकेगी.

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ल, अस्पताल और सड़कों की असमानता होगी दूर

मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे में मौजूद असमानता पर भी बात की. उन्होंने कहा कि आज स्थिति ऐसी है कि कहीं एक ही इलाके में तीन-तीन स्कूल हैं, तो कहीं कई किलोमीटर तक बच्चों को पढ़ने के लिए एक भी स्कूल नहीं है. ठीक यही हाल स्वास्थ्य केंद्रों, सड़कों और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी है. जब सरकार के पास सटीक आंकड़े होंगे, तो संसाधनों का बंटवारा भी जरूरत के हिसाब से हो सकेगा और क्षेत्रीय असमानता को जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी.

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