Lado Lakshmi Yojana in Haryana: हरियाणा सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव कर नवरात्रि में महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस योजना की पात्रता में बदलाव संबंधी प्रस्ताव पेश किया जाएगा. इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगते ही मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की लाखों अतिरिक्त महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्राप्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा.इस फैसले की मंजूरी के बाद प्रदेश की लाखों और पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 की आर्थिक मदद मिल सकेगी. जानिए योजना में होने जा रहे 3 बड़े बदलाव, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नए नियम और कैबिनेट बैठक के दूसरे मुख्य फैसले.
दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के प्रस्तावित बदलाव
कैबिनेट के एजेंडे में शामिल प्रस्ताव के मुताबिक, योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के नियमों में ये संशोधन किए जाने की संभावना है.
| मुख्य बिंदु | वर्तमान स्थिति | प्रस्तावित नया बदलाव |
| पारिवारिक वार्षिक आय सीमा | 1.80 लाख रुपये सालाना | 3.00 लाख सालाना रुपये |
| मासिक वित्तीय सहायता | 2,100 रुपये प्रति माह | 2,100 रुपये प्रति माह |
| जीवन प्रमाणपत्र | अनिवार्य नहीं था | हर 3 महीने में जमा करना होगा |
| राशि चयन का विकल्प | पहले विकल्प उपलब्ध था | चयन का विकल्प समाप्त किया जाएगा |
...तो दूसरी बार बदलेगी आय की सीमा
योजना की शुरुआत में पात्रता के लिए परिवार पहचान पत्र में दर्ज वार्षिक आय सीमा 1.00 लाख रुपये तय की गई थी. जिसे सितंबर 2026 में दायरा बढ़ाते हुए आय सीमा 1.80 लाख रुपये कर दी गई. इस दौरान लगभग 17 लाख नई महिलाएं जुड़ीं. वहीं, अब दूसरी बार आय सीमा में बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में पेश करने की तैयारी है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक विकास संकेतकों को ध्यान में रखते हुए अब इसे बढ़ाकर 3.00 लाख रुपये करने का एजेंडा रखा गया है.
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हरियाणा कैबिनेट बैठक के प्रमुख एजेंडे
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में केवल लाडो लक्ष्मी योजना ही नहीं, बल्कि जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी शामिल किए जाने की संभावना है. कैबिनेट बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 27.17 लाख और पूर्व चेयरमैन राजदीप फौगाट के 38.47 लाख रुपये के सरकारी आवास के दंडात्मक किराये को माफ करने पर चर्चा होने की भी संभावना है. इसके अलावा, हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष वितरण योजना में प्रशासनिक संशोधनों को मंजूरी भी दी जा सकती है. साथ ही छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक निकायों को वित्तीय संसाधन ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है. हरियाणा विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन योजना की अधिसूचना को कार्योत्तर स्वीकृति मिल सकती है.
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