- ट्रेन में RAC का सिस्टम जल्द ही खत्म हो जाएगा.
- डिजिटल टिकट चेकिंग में RAC की उपयोगिता खत्म.
- RAC सुविधा की शुरुआत साल 1983-84 में हुई थी.
भारतीय रेलवे की ट्रेनों में दशकों पुरानी शुरू हुई 'आरएसी' (RAC) यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन की सुविधा अब खत्म हो जाएगी. रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि टिकट चेकिंग सिस्टम के पूरी तरह डिजिटल हो जाने के बाद अब ट्रेन में आरएसी व्यवस्था की कोई खास जरूरत नहीं रह गई है. इस बीच ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि रेल मंत्रालय इस सुविधा को खत्म करने पर विचार कर रहा है. आरएसी टिकट में एक ही सीट पर दो यात्रियों को सफर करना पड़ता है, जबकि दोनों से ही पूरा किराया लिया जाता है. यात्रियों को होने वाली इसी परेशानी और पूरे किराए की वसूली को लेकर लंबे समय से इस व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं.
डिजिटल रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होने पर RAC की जरूरत नहीं
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जब टिकटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम आपस में डिजिटल रूप से जुड़े हुए नहीं थे, तब RAC यात्रियों के लिए एक अच्छी सुविधा थी. लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. अब ट्रेन में टिकट चेक करने वाले टीटीई (TTE) के पास हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) मशीन होती है, जो सीधे रेलवे के मुख्य सर्वर से जुड़ी रहती है. अगर कोई कन्फर्म टिकट वाला यात्री ट्रेन में नहीं आता है, तो टीटीई तुरंत उस सीट पर नो-शो दर्ज कर देता है.
ऐसा होते ही वह खाली सीट अगले स्टेशन के यात्रियों के लिए 'करंट बुकिंग' में उपलब्ध हो जाती है. अधिकारियों का मानना है कि आरएसी खत्म होने से टीटीई अपनी मर्जी से सीटें नहीं बांट पाएंगे और उन्हें समय पर चेकिंग पूरी करके खाली सीटों का ब्योरा सिस्टम में डालना ही होगा.
2016 से ही बदल चुकी है RAC की सुविधा
रेल मंत्रालय ने 2016 में इस सुविधा में बदलाव किया और RAC यात्रियों के लिए और अधिक बर्थ आरक्षित कर दीं. पहले, हर स्लीपर कोच में 5 'साइड-लोअर' बर्थ आरक्षित होती थीं, जिनमें 10 यात्री आ सकते थे. बाद में इसे बढ़ाकर 7 बर्थ कर दिया गया, जिससे कुल 14 यात्रियों के लिए जगह बन गई.
अधिकारियों ने बताया कि जब रिजर्वेशन और टिकटिंग सिस्टम डिजिटल रूप से जुड़े नहीं थे, तब RAC यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था थी. हालांकि, डिजिटल बदलावों ने अब स्थिति बदल दी है.
रेलवे को नहीं होता है कोई घाटा
साल 2015 में टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव के बाद से अगर कोई यात्री सफर नहीं करता है, तो रेलवे उसका पूरा किराया जब्त कर लेता है और कोई रिफंड नहीं देता. ऐसे में सीट खाली रहने पर भी रेलवे को कोई घाटा नहीं होता, बल्कि अगले स्टेशन से वही सीट दूसरे यात्री को पूरे किराए पर मिल जाती है.
दूसरी तरफ, 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश हुई संसदीय लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि जिन आरएसी यात्रियों को चार्ट बनने के बाद भी पूरी सीट नहीं मिलती, उनसे पूरा किराया लेना गलत है और उन्हें कुछ पैसे वापस मिलने चाहिए. हालांकि, ऑनलाइन और काउंटर टिकट दोनों होने के कारण रेलवे के लिए रिफंड का अलग सिस्टम बनाना काफी मुश्किल काम है.
RAC सुविधा की शुरुआत 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री एबीए गनी खान चौधरी ने की थी, ताकि वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को खाली सीटों पर जगह मिल सके. फिलहाल देश में केवल 'वंदे भारत स्लीपर' ही ऐसी ट्रेन है जिसमें आरएसी की सुविधा नहीं है, हालांकि इसका किराया सामान्य ट्रेनों के मुकाबले 30 से 95 प्रतिशत तक ज्यादा है.
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