बिहार के सभी पंचायतों में जीविका दीदी शुरू करेंगी सुधा केंद्र, मिलेंगे 600000 रुपये

बिहार सरकार ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार की सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में 'जीविका सुधा बिक्री केंद्र' खोलने की तैयारी तेज कर दी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें एक सफल उद्यमी बनाना है.

ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, इन सुधा केंद्रों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी 'जीविका दीदियों' के हाथों में सौंपी जाएगी. इस योजना को लेकर जमीनी स्तर पर प्रक्रिया तेजी से चल रही है.

जानकारी के मुताबिक, राज्य की 7,821 पंचायतों से इस योजना के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 7,129 पंचायतों में शॉर्टलिस्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है. वहीं लगभग 6,933 पंचायतों में लाभार्थियों का अंतिम चयन भी पूरा किया जा चुका है, जबकि जिला स्तर पर 2,449 लोगों के सहमति पत्र अपलोड किए जा चुके हैं.

कारोबार शुरू करने के लिए 60 हजार रुपये की मदद

दूध, दही, घी, पनीर और अन्य सुधा उत्पादों के इस नए कारोबार को शुरू करने में ग्रामीण महिलाओं को किसी प्रकार की आर्थिक असुविधा न हो, इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. पहले चरण में 3,697 परिवारों को चिन्हित किया गया है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बुनियादी तैयारियां और कारोबार शुरू करने के लिए महिलाओं को 60 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. डेयरी उत्पादों की नियमित आपूर्ति के लिए कॉम्फेड (Comfed) द्वारा इन केंद्रों तक उत्पादों की सुचारु सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस पहल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है. उनके अनुसार, इस योजना के शुरू होने से न केवल ग्रामीण महिलाओं को अपने ही गांव में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों को भी उचित दाम पर शुद्ध डेयरी उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे. इससे गांवों की आर्थिकी मजबूत होगी और महिलाएं अपने परिवार व समाज के विकास में बढ़-चढ़कर नेतृत्व कर सकेंगी.

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