दिल्ली में सस्ती बिजली के लिए आधार अनिवार्य, एक ग्राहक कितने मीटर पर ले रहा सब्सिडी, होगी पहचान

• बिजली वितरण कंपनियों के माध्यम से दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान सीधे दिल्ली सरकार करती है. सरकारी खजाने से जाने वाली इस राशि के पारदर्शी उपयोग के लिए यह कदम उठाया गया है.
• प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस डेटा सत्यापन से यह साफ हो सकेगा कि एक ही व्यक्ति या परिवार की ओर से अलग अलग बिजली मीटरों के जरिए बार-बार सब्सिडी का अनुचित लाभ तो नहीं उठाया जा रहा.
• फिलहाल सब्सिडी की राशि बिजली बिल में सीधे माइनस होकर आती है. अगर भविष्य में सरकार सब्सिडी का पैसा सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजने का फैसला लेती है, तो एक व्यक्ति को केवल एक ही मीटर पर सब्सिडी दी जाएगी. 

ऐसे केवाईसी करें पूरा

उपभोक्ता दिल्ली सरकार या अपनी संबंधित बिजली कंपनी के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना ब्योरा दर्ज करा सकेंगे.
अगर किसी उपभोक्ता के पास वर्तमान में वैध पहचान दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो वे इसके लिए नए सिरे से आवेदन कर रसीद या एनरोलमेंट आईडी की जानकारी भी दे सकते हैं.

•  0 से 200 यूनिट तक: 100 प्रतिशत सब्सिडी है, यानी बिजली पूरी तरह मुफ्त और बिल शून्य 0 रुपये आता है.
•  201 से 400 यूनिट तक: पहले 200 यूनिट की खपत पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलती है, जो अधिकतम 800 तक है.
•  400 यूनिट से अधिक: 400 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है और पूरा बिल सामान्य टैरिफ दरों पर चुकाना होता है.

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