दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद या वाहन को कबाड़ में बेचकर नया वाहन खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य होगा.यह नियम दिल्ली के हजारों ई-वाहनों खरीदारों पर असर डालेगी. सभी ई-रिक्शा मालिकों को अपनी 30 हजार की सरकारी सब्सिडी के लिए अपने वाहन पंजीकरण को अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा. दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के अनुसार, किसी भी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा.
ऑनलाइन ईवी प्रोत्साहन नीति क्या है
सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को अपना आधार नंबर देना होगा. उन्हें परिवहन विभाग के ऑनलाइन ईवी प्रोत्साहन पोर्टल के जरिये सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना होगा. परिवहन विभाग डेटा की जांच और आधार सत्यापन पूरा करने के बाद लाभार्थियों के मामलों को PFMS सिस्टम पर भेजा जाता है. फिर सीधे बैंक खाते में भुगतान के जरिये आधार लिंक बैंक खातों में सब्सिडी दी जाएगी.
वाहन स्क्रैपिंग पर भी सब्सिडी
यह नियम डायरेक्ट DBT की खरीद प्रोत्साहन और स्क्रैपिंग प्रोत्साहन नीति पर लागू होता है. इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के वेरिफिकेशन को सख्त बनाया जाएगा. सब्सिडी में फर्जीवाड़े की आशंका को दूर करना है. आवेदनों को आधार से जोड़ने से सरकार डुप्लीकेट या फर्जी दावों को रोकेगी और सरकारी मदद सही लाभार्थियों तक पहुंचेगी. नोटिफिकेशन में आवेदकों की पहचान सुनिश्चित करने, फर्जी दावों को रोकने और सही वेरिफिकेशन पर जोर दिया गया है.
अगर इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है. वो आधार एनरोलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं. जब तक उन्हें आधार नंबर नहीं मिल जाता तब तक एनरोलमेंट ID के जरिये सब्सिडी का दावा कर सकते हैं. इसके साथ फोटो वाली बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, पासपोर्ट या वोटर ID और पैन कार्ड जरूरी होगा. दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है.
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर कितनी सब्सिडी
दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी उनकी बैटरी क्षमता से तय होती है. पहले साल 10,000 प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी मिलती है, जो अधिकतम 30 हजार है. यह सब्सिडी 2.25 लाख रुपये तक के एक्स शोरूम रेट वाले दोपहिया वाहनों के लिए है. दूसरे साल 6600 प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम 20 हजार तक रुपये मिलते है. तीसरे साल में 3300 प्रति किलोवाटर की दर से 10 हजार तक है. अगर पुराना पेट्रोल दोपहिया वाहन स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते हैं तो 10 हजार की मदद और मिलती है.
इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन पर कितनी सब्सिडी
पहले साल 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है.दूसरे साल में 40,000 रुपये और तीसरे साल 30,000 की सब्सिडी मिलती है. पुराने प्रदूषण फैलाने वाले तिपहिया वाहनों को स्क्रैप करने पर 25 हजार रुपये तक का अतिरिक्त इंसेंटिव मिलता है.
इलेक्ट्रिक कारों पर प्रोत्साहन नीति
निजी इलेक्ट्रिक कारों के लिए सीधे नकद सब्सिडी के बजाय रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 फीसदी तक छूट मिलती है.30 लाख से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों पर दिल्ली सरकार द्वारा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है.अगर आप अपने पुराने बीएस-4 या उससे नीचे के डीजल, पेट्रोल चौपहिया वाहन को स्क्रैप करते हैं और इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलता है. पुराने व्यावसायिक वाहन को 50 हजार तक का प्रोत्साहन मिलता है.
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बिजली सब्सिडी के लिए भी आधार जरूरी
दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उपभोक्ताओं को आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है. इससे सरकार को सही लाभार्थियों की जानकारी मिलेगी. एक ही नाम पर एक से अधिक बिजली कनेक्शन लेकर स्कीम का लाभ उठाने वालों का पता चलेगा. आने वाले दिनों में एक उपभोक्ता को सिर्फ एक ही कनेक्शन पर सब्सिडी दी जा सकती है. दिल्ली में हर माह 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है. 201 से 400 यूनिट बिजली खपत पर हर माह 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है. सरकार का नया आदेश दिल्ली के 55 लाख से अधिक परिवारों पर असर डालेगा. अब बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले हर घरेलू उपभोक्ता को बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम ) की वेबसाइट के जरिये अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आधार का ब्योरा जमा करना होगा. अगर ग्राहक समय पर अपना आधार लिंक नहीं करा पाता है, तो उसकी सब्सिडी रोक दी जाएगी और उसे पूरा बिजली बिल खुद चुकाना होगा.
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