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8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग में HRA की दरों में होगा बदलाव, कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8th Pay Commission Salary Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने जा रही है. उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर HRA कैलकुलेशन में बदलाव होगा, जिसमें सैलरी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. आइए जानते हैं विस्तार से.

8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग में HRA की दरों में होगा बदलाव, कितनी बढ़ेगी सैलरी?
8th Pay Commission Salary Calculations:
नई दिल्ली:

केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees)को अब जल्द ही खुशखबरी मिलेगी. जिसमें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने के बाद उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है.बता दें, 8वें वेतन आयोग को लेकर तेजी से चर्चा हो रही है, ऐसे में कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग 9 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि हर वेतन आयोग में, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ने का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

क्या 8वें वेतन आयोग में HRA की रेट्स में होगा बदलाव?

ऐसे में हर वेतन आयोग सिर्फ सैलरी (8th Pay Commission salary hike) स्ट्रक्चर में ही नहीं, बल्कि  महंगाई भत्ते (DA), फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)और सबसे जरूरी HRA यानी "हाउस रेंट अलाउंस" के रेट्स पर भी प्रभाव डालेगा. ऐसे में कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग में HRA की रेट्स में बदलाव होगा या नहीं. ऐसे में आइए इसके बारे में  विस्तार से जानते हैं ...

कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में होगा इजाफा

सबसे पहले आपको बता दें, वेतन आयोग का गठन 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है. वेतन आयोग का प्राथमिक उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी और पेंशन में संशोधन करना है. इसी के साथ बता दें, वेतन आयोग में केवल मूल वेतन और पेंशन को ही संशोधित नहीं किया जाता है, बल्कि मकान किराया भत्ता यानी HRA, यात्रा भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता और कई प्रमुख भत्ते हैं, जिन्हें वेतन आयोग में संशोधित किया जाता है और कुछ भत्ते ऐसे भी होते हैं, जिन्हें वेतन आयोग से बाहर रखा जा सकता है, मर्जर किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है.

आखिर कैसे बदलते हैं HRA के रेट्स?

HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस के रेट्स हर वेतन आयोग के साथ संशोधित किए जाते हैं. पिछले आयोग में रेट्स को संशोधित किया गया था.  जो इस प्रकार है:-

6वें वेतन आयोग में HRA के रेट्स 30% (X शहर), 20% (Y शहर) और 10% (Z शहर) थीं.

7वें वेतन आयोग ने उन्हें संशोधित किया और HRA के रेट्स 24%, 16%, 8% तय की गईं थी,  लेकिन  DA 50% पर पहुंचा था,  जिसके बाद HRA को फिर से बढ़ाकर 30%, 20% और 10% कर दिया गया था. इसका मतलब है कि HRA के रेट्स डायरेक्ट तरीके से DA और मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी से जुड़ी हुए हैं. ऐसे में जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो सरकार मूल वेतन और DA  के अनुसार HRA रेट्स को संशोधित करेगी।

नए कैलकुलेशन से बढ़ेगी HRA की रकम

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 1.92 करने की बात चल रही है.  इसका मतलब है कि कर्मचारी के मौजूदा बेसिक सैलरी को 1.92 से गुणा करके नया पे बेस तय किया जाएगा. इस बात को हम उदाहरण के लिए अगर मौजूदा बेसिक सैलरी ₹30,000 है तो नई सैलरी ₹30,000×1.92=₹57,600 होगी। ऐसे में HRA की कैलकुलेशन भी नए बेसिक पर होगी, जिससे HRA की रकम भी बढ़ जाएगी.

HRA की रेट्स में बदलाव की संभावना: एक्सपर्ट

एक्सपर्ट के अनुसार, नए वेतन आयोग में HRA की रेट्स में बदलाव की संभावना ज्यादा मानी जा रही है. हर बार जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तो HRA की दरों में संशोधन किया जाता है. वर्तमान में HRA 30%, 20% और 10%  बढ़ने की चर्चा हो रही है। हालांकि इस बात की चर्चा हो रही है कि इसे संशोधित किया जा सकता है और इसे DA से जोड़ा जाएगा. अगर ऐसा होता है, तो न केवल कर्मचारियों के हाथ में पैसा बढ़ेगा बल्कि DA के 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत पर पहुंचने की भी उम्मीद है.

वेतन आयोग में वेतन कैसे संशोधित किया जाता है?

यह फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है. फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन और पेंशन को संशोधित करने का गुणक है. यह अलग-अलग वेतन आयोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है.

8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर कौन तय करेगा?

फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है, जैसा कि 6वें वेतन आयोग में हुआ था, जब सरकार ने इसे बढ़ाकर 1.92 कर दिया था.

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