केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission - 8th CPC) के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों की सैलरी, भत्ते (Allowances) और पेंशन के स्ट्रक्चर को बदलने का काम शुरू करेगा. इस खबर में आपको 8वें वेतन आयोग से जुड़े 10 सबसे जरूरी सवालों के जवाब देते हैं.
1. 8वें वेतन आयोग पर अपडेट क्या है?
केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस आयोग के लिए 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) को मंजूरी दी है. यह ToR एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा, जो आयोग के गठन, उसके काम और समय-सीमा को तय करेगा.
2. नई सैलरी कब से लागू होगी?
नया पे स्केलऔर पेंशन के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. वेतन आयोगों के बीच 10 साल का अंतर रखा जाता है, जिसका पालन इसमें किया जा रहा है.
3. कितने लोगों को इसका फायदा मिलेगा?
वेतन में इस बदलाव से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 से 69 लाख पेंशनधारियों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा.
4. आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा?
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी. उन्हें प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट-टाइम सदस्य) और पंकज जैन (सदस्य-सचिव) सहयोग करेंगे.
5. रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन क्या है?
आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी.
6. सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है?
अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले आयोगों को देखते हुए, सैलरी और पेंशन में 30-34% की बढ़ोतरी हो सकती है. इससे न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay) मौजूदा ₹18,000 से बढ़कर ₹33,000 से ₹44,000 के दायरे में जा सकता है.
7. 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) क्या होता है?
सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है. यह एक मल्टीप्लायर है जिसे मौजूदा मूल वेतन पर लागू करके नया मूल वेतन तय किया जाता है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, 8वें आयोग का फैक्टर ही सैलरी रिवीजन को डिसाइड करेगा.
8. क्या कर्मचारियों को बकाया (Arrears) मिलेगा?
हां, क्योंकि नया वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, इसलिए कर्मचारियों को लागू होने की तारीख और वास्तव में भुगतान की तारीख के बीच की अवधि का बकाया (Arrears) मिलने की संभावना है.
9. आयोग किन इकोनॉमिक फैक्टर पर काम करेगा?
आयोग को देश की आर्थिक स्थिति, विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने जैसे कारकों को ध्यान में रखेगा.
10. क्या सिफारिशों का राज्य सरकारों पर असर पड़ेगा?
हां, आयोग को अपनी सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्त पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर विचार करना होगा, क्योंकि राज्य आमतौर पर कुछ बदलावों के साथ केंद्रीय वेतन आयोग के सुझावों को अपनाते हैं.
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