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नेपाल ने भारत-चीन से कहा: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हमारी जमीन का इस्तेमाल बंद करें
- Sunday May 3, 2026
- Reported by: आदित्य राज कौल, Edited by: विजय शंकर पांडेय
नेपाल में आलोचकों ने ओली के दृष्टिकोण की सीमाओं पर ध्यान दिया. शी जिनपिंग के समक्ष मुद्दा उठाना प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन इससे जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया.
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सबरीमला सुनवाई में तीखी बहस: ‘धर्म बनाम मज़हब’ पर टकराव, मंदिर को बौद्ध पगोडा बताने का दावा
- Tuesday April 28, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सबरीमला मंदिर मामले में नौवें दिन संविधान पीठ के सामने सुनवाई के दौरान धर्म और मजहब को लेकर तीखी बहस देखने को मिली. एक ओर महिलाओं की एंट्री पर रोक के समर्थन में दलीलें दी गईं, वहीं दूसरी ओर मंदिर को बौद्ध पगोडा बताए जाने का दावा भी किया गया.
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'धर्म की व्याख्या करना अदालतों का काम नहीं', सबरीमाला मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब
- Wednesday April 8, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
Sabrimala News: सबरीमला महिला प्रवेश मामले में केंद्र सरकार ने 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका का समर्थन किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह लैंगिक समानता नहीं, धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रश्न है, जिस पर अदालतों को आधुनिक या तर्कसंगत मानकों से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
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महाराष्ट्र में पेट्रोल पंपों पर ‘पैनिक बाइंग’, लंबी कतारों से हालात बिगड़े, अफवाहों ने बढ़ाई चिंता
- Thursday March 26, 2026
- Reported by: अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: उदित दीक्षित
विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्थिति वास्तविक कमी से ज्यादा मनोवैज्ञानिक है. सोशल मीडिया पर अफवाहें. अंतरराष्ट्रीय तनाव की खबरें. प्रधानमंत्री के बयान की गलत व्याख्या और कोविड काल की यादें. इन सभी कारणों ने मिलकर लोगों में डर पैदा किया, जिससे अचानक मांग बढ़ गई.
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जब मशीनों पर टिका हो जीवन: इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है
- Saturday March 14, 2026
- हिमांशु जोशी
भारत में इच्छामृत्यु संबंधी कानून का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है. समय के साथ न्यायपालिका ने इस प्रावधान की व्याख्या केवल जीने के अधिकार के रूप में नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में की है.
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दिल्ली शराब घोटाला केस: केजरीवाल–सिसोदिया को आरोप मुक्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट में सुनवाई 9 मार्च को
- Sunday March 1, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच 9 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी.
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'शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से अस्वीकार्य', CM फडणवीस ने इतिहास की व्याख्या पर छेड़ी नई बहस
- Thursday February 26, 2026
- Reported by: अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: श्वेता गुप्ता
महाराष्ट्र की राजनीति में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान अत्यंत भावनात्मक और प्रतीकात्मक है. ऐसे में टीपू सुल्तान के साथ तुलना का मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर संवेदनशील बन जाता है. फिलहाल, सीएम फडणवीस के बयान ने विधानसभा के भीतर और बाहर इतिहास की व्याख्या को लेकर नई बहस छेड़ दी है.
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रमजान में तालिबान ने सुनाया ऐसा फरमान, अफगानिस्तान में दाढ़ी कांटने-छांटने वाले नाइयों की आई शामत
- Thursday February 19, 2026
- Edited by: Ashutosh Kumar Singh
अफगानिस्तान को कंट्रोल करने वाली तालिबानी सरकार इस्लामी कानून की अपनी सख्त व्याख्या को और कड़ाई से लागू कर रही है. सरकार ने मुट्ठी से लंबी दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया है.
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लोकसभा में राहुल गांधी-ओम बिरला आमने-सामने... जानें क्या है Rule 349, जिस पर संसदीय विशेषज्ञों में भी मतभेद
- Saturday February 7, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: सत्यम बघेल
राहुल गांधी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देने को लेकर विवाद ने पूरे सप्ताह लोकसभा की कार्यवाही बाधित की. Rule 349 और Rule 353 की अलग-अलग व्याख्या पर संसदीय विशेषज्ञ बंटे हुए हैं. कुछ इसे नियमों का उल्लंघन मानते हैं, जबकि कुछ राहुल को इसे पढ़ने का अधिकार मानते हैं.
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अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को क्यों ऐतिहासिक बताया?
- Tuesday February 3, 2026
- Reported by: आदित्य राज कौल, Edited by: विजय शंकर पांडेय
जस्टर ने इस सफलता को व्यापक भू-राजनीतिक समन्वय से जोड़ा, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह को और अधिक सक्रिय करने की क्षमता भी शामिल है.
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अरावली के मुद्दे पर आज फिर 'सुप्रीम' सुनवाई, केंद्र+चार राज्यों की सरकारें देंगी सफाई, आ सकता है बड़ा फैसला
- Wednesday January 21, 2026
- Reported by: विश्वास शर्मा, Edited by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट आज अरावली पर्वतमाला विवाद पर फिर सुनवाई करेगा. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच यह मामला देख रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने के नियम पर रोक लगाई थी. लगातार विवाद व गलत व्याख्या के बीच कोर्ट ने स्पष्टीकरण की जरूरत बताई थी और केंद्र व चार राज्यों को नोटिस जारी किया था.
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क्या इसी बदलाव का वादा...? पंजाब में 'सरकारी हेलीकॉप्टर मिसयूज' पोस्ट करने वालों पर FIR, भड़के RIT एक्टिविस्ट
- Thursday January 1, 2026
- Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली, Edited by: श्वेता गुप्ता
Punjab News: यह FIR 12 दिसंबर को दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे गुप्त रखा था. जिन लोगों पर फिर दर्ज की गई है, उनमें इन्फ्लुएंसर मिंटू गुरुसरिया और आरटीआई एक्टिविस्ट माणिक गोयल का भी नाम है.
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सुप्रीम फैसले की पूरी बात: क्या थीं वे दलीलें जिन्हें सुन कोर्ट ने रोक दी कुलदीप सेंगर की रिहाई
- Monday December 29, 2025
- Reported by: एजेंसियां, आशीष भार्गव, Written by: राकेश परमार
उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया. हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेल से रिहाई की जो उम्मीद सेंगर को दिखाई दे रही थी, वह खत्म हो गई है. जानिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ...
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वंदे मातरम की राजनीति: बंगाल चुनाव से पहले मोदी का बड़ा सांस्कृतिक दांव
- Tuesday December 9, 2025
- Written by: अजीत कुमार झा, Edited by: अभिजीत श्रीवास्तव
बंगाल चुनाव से ठीक पहले संसद में PM मोदी का 'वंदे मातरम' का जोरदार संदर्भ नई राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है. बंकिम से गांधी तक की विरासत को BJP नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे इतिहास की चुनिंदा व्याख्या बता रहा है.
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प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC ने 'स्वदेशी व्याख्या' को अपनाया: रिटायरमेंट से पहले बोले CJI गवई
- Friday November 21, 2025
- आईएएनएस
सीजेआई गवई ने कहा, 'कल के फैसले में हमने एक भी विदेशी उदाहरण का उपयोग नहीं किया, बल्कि पूरी तरह स्वदेशी व्याख्या पर भरोसा किया.'
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नेपाल ने भारत-चीन से कहा: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हमारी जमीन का इस्तेमाल बंद करें
- Sunday May 3, 2026
- Reported by: आदित्य राज कौल, Edited by: विजय शंकर पांडेय
नेपाल में आलोचकों ने ओली के दृष्टिकोण की सीमाओं पर ध्यान दिया. शी जिनपिंग के समक्ष मुद्दा उठाना प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन इससे जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया.
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सबरीमला सुनवाई में तीखी बहस: ‘धर्म बनाम मज़हब’ पर टकराव, मंदिर को बौद्ध पगोडा बताने का दावा
- Tuesday April 28, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सबरीमला मंदिर मामले में नौवें दिन संविधान पीठ के सामने सुनवाई के दौरान धर्म और मजहब को लेकर तीखी बहस देखने को मिली. एक ओर महिलाओं की एंट्री पर रोक के समर्थन में दलीलें दी गईं, वहीं दूसरी ओर मंदिर को बौद्ध पगोडा बताए जाने का दावा भी किया गया.
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'धर्म की व्याख्या करना अदालतों का काम नहीं', सबरीमाला मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब
- Wednesday April 8, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, नूपुर डोगरा, Edited by: सत्यम बघेल
Sabrimala News: सबरीमला महिला प्रवेश मामले में केंद्र सरकार ने 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका का समर्थन किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह लैंगिक समानता नहीं, धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रश्न है, जिस पर अदालतों को आधुनिक या तर्कसंगत मानकों से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.
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महाराष्ट्र में पेट्रोल पंपों पर ‘पैनिक बाइंग’, लंबी कतारों से हालात बिगड़े, अफवाहों ने बढ़ाई चिंता
- Thursday March 26, 2026
- Reported by: अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: उदित दीक्षित
विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्थिति वास्तविक कमी से ज्यादा मनोवैज्ञानिक है. सोशल मीडिया पर अफवाहें. अंतरराष्ट्रीय तनाव की खबरें. प्रधानमंत्री के बयान की गलत व्याख्या और कोविड काल की यादें. इन सभी कारणों ने मिलकर लोगों में डर पैदा किया, जिससे अचानक मांग बढ़ गई.
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जब मशीनों पर टिका हो जीवन: इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है
- Saturday March 14, 2026
- हिमांशु जोशी
भारत में इच्छामृत्यु संबंधी कानून का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है. समय के साथ न्यायपालिका ने इस प्रावधान की व्याख्या केवल जीने के अधिकार के रूप में नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में की है.
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दिल्ली शराब घोटाला केस: केजरीवाल–सिसोदिया को आरोप मुक्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट में सुनवाई 9 मार्च को
- Sunday March 1, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Sachin Jha Shekhar
आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच 9 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी.
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'शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से अस्वीकार्य', CM फडणवीस ने इतिहास की व्याख्या पर छेड़ी नई बहस
- Thursday February 26, 2026
- Reported by: अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: श्वेता गुप्ता
महाराष्ट्र की राजनीति में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान अत्यंत भावनात्मक और प्रतीकात्मक है. ऐसे में टीपू सुल्तान के साथ तुलना का मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर संवेदनशील बन जाता है. फिलहाल, सीएम फडणवीस के बयान ने विधानसभा के भीतर और बाहर इतिहास की व्याख्या को लेकर नई बहस छेड़ दी है.
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रमजान में तालिबान ने सुनाया ऐसा फरमान, अफगानिस्तान में दाढ़ी कांटने-छांटने वाले नाइयों की आई शामत
- Thursday February 19, 2026
- Edited by: Ashutosh Kumar Singh
अफगानिस्तान को कंट्रोल करने वाली तालिबानी सरकार इस्लामी कानून की अपनी सख्त व्याख्या को और कड़ाई से लागू कर रही है. सरकार ने मुट्ठी से लंबी दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया है.
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लोकसभा में राहुल गांधी-ओम बिरला आमने-सामने... जानें क्या है Rule 349, जिस पर संसदीय विशेषज्ञों में भी मतभेद
- Saturday February 7, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: सत्यम बघेल
राहुल गांधी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देने को लेकर विवाद ने पूरे सप्ताह लोकसभा की कार्यवाही बाधित की. Rule 349 और Rule 353 की अलग-अलग व्याख्या पर संसदीय विशेषज्ञ बंटे हुए हैं. कुछ इसे नियमों का उल्लंघन मानते हैं, जबकि कुछ राहुल को इसे पढ़ने का अधिकार मानते हैं.
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अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को क्यों ऐतिहासिक बताया?
- Tuesday February 3, 2026
- Reported by: आदित्य राज कौल, Edited by: विजय शंकर पांडेय
जस्टर ने इस सफलता को व्यापक भू-राजनीतिक समन्वय से जोड़ा, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह को और अधिक सक्रिय करने की क्षमता भी शामिल है.
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अरावली के मुद्दे पर आज फिर 'सुप्रीम' सुनवाई, केंद्र+चार राज्यों की सरकारें देंगी सफाई, आ सकता है बड़ा फैसला
- Wednesday January 21, 2026
- Reported by: विश्वास शर्मा, Edited by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट आज अरावली पर्वतमाला विवाद पर फिर सुनवाई करेगा. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच यह मामला देख रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने के नियम पर रोक लगाई थी. लगातार विवाद व गलत व्याख्या के बीच कोर्ट ने स्पष्टीकरण की जरूरत बताई थी और केंद्र व चार राज्यों को नोटिस जारी किया था.
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क्या इसी बदलाव का वादा...? पंजाब में 'सरकारी हेलीकॉप्टर मिसयूज' पोस्ट करने वालों पर FIR, भड़के RIT एक्टिविस्ट
- Thursday January 1, 2026
- Reported by: मोहम्मद ग़ज़ाली, Edited by: श्वेता गुप्ता
Punjab News: यह FIR 12 दिसंबर को दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे गुप्त रखा था. जिन लोगों पर फिर दर्ज की गई है, उनमें इन्फ्लुएंसर मिंटू गुरुसरिया और आरटीआई एक्टिविस्ट माणिक गोयल का भी नाम है.
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सुप्रीम फैसले की पूरी बात: क्या थीं वे दलीलें जिन्हें सुन कोर्ट ने रोक दी कुलदीप सेंगर की रिहाई
- Monday December 29, 2025
- Reported by: एजेंसियां, आशीष भार्गव, Written by: राकेश परमार
उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया. हाई कोर्ट के फैसले के बाद जेल से रिहाई की जो उम्मीद सेंगर को दिखाई दे रही थी, वह खत्म हो गई है. जानिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ...
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वंदे मातरम की राजनीति: बंगाल चुनाव से पहले मोदी का बड़ा सांस्कृतिक दांव
- Tuesday December 9, 2025
- Written by: अजीत कुमार झा, Edited by: अभिजीत श्रीवास्तव
बंगाल चुनाव से ठीक पहले संसद में PM मोदी का 'वंदे मातरम' का जोरदार संदर्भ नई राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है. बंकिम से गांधी तक की विरासत को BJP नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे इतिहास की चुनिंदा व्याख्या बता रहा है.
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प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC ने 'स्वदेशी व्याख्या' को अपनाया: रिटायरमेंट से पहले बोले CJI गवई
- Friday November 21, 2025
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सीजेआई गवई ने कहा, 'कल के फैसले में हमने एक भी विदेशी उदाहरण का उपयोग नहीं किया, बल्कि पूरी तरह स्वदेशी व्याख्या पर भरोसा किया.'
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