'रेपो रेट'

RBI MPC Announcements: बता दें कि तीन दिन तक चलने वाली बैठक में केंद्रीय बैंक ने महंगाई को चार प्रतिशत पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया है.

RBI MPC Meeting 2024: रिजर्व बैंक ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट (Repo Rate) को 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था.

RBI MPC Meeting 2024: रिजर्व बैंक ने करीब एक साल से रेपो रेट (Repo Rate) को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. आखिरी बार फरवरी 2023 में इसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था.

RBI MPC Meeting 2023: यह लगातार पांचवी बार है जब ब्याज दरों में  कोई बदलाव नहीं हुआ है.

RBI MPC Meeting 2023: आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) पेश करते हुए कहा कि भारत दुनिया के लिये आर्थिक वृद्धि का इंजन बना हुआ है, लेकिन आत्मसंतुष्टि की गुंजाइश नहीं है.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज घोषणा की कि नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नीतिगत ब्याज दर में लगातार दूसरी बार बदलाव नहीं करने के बावजूद विश्लेशकों का मानना है कि मुद्रास्फीति पर केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में रेपो दर में कटौती की संभावना नहीं है. हालांकि सभी जानकारों को उम्मीद है कि रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का सिलसिला दिसंबर में होने वाली मौद्रिक समीक्षा तक जारी रहेगा. उन्होंने रेपो दर में पहली गिरावट फरवरी, 2024 की समीक्षा बैठक में होने की उम्मीद जताई है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक मंगलवार से मुंबई में हुई. बैठक के बाद आज मीडिया से बात करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र काफी सुदृढ़ है. वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है. महंगाई दर कम हुई है.

केंद्रीय बैंक ने इस महीने की शुरुआत में MPC बैठक के दौरान रेपो रेट (Repo Rate) को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा था. 

उद्योग जगत ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों में बढ़ोतरी नहीं करने के फैसले का स्वागत किया है. हालांकि, उद्योग का अनुमान था कि केंद्रीय बैंक रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की और वृद्धि करेगा. उद्योग जगत ने इसे वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में दबाव से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के बीच एक विवेकपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे ऋण लागत में वृद्धि पर अंकुश लगेगा जिससे धारणा में सुधार होगा.