मंडी कानून
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
कंगना रनौत के तीन कृषि कानूनों को फिर से लागू करने के बयान पर बीजेपी ने दी सफाई
बीजेपी (BJP) ने पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के तीन कृषि कानूनों को वापस लागू किए जाने के बयान से का खंडन करते हुए इससे किनारा कर लिया है. बीजेपी ने इस बयान को पार्टी का नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत विचार बताया है. बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद तीन कृषि कानूनों पर पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं.
-
VIDEO: गाजीपुर बॉर्डर NH 24 के नीचे वाली सर्विस लेन से किसानों ने हटाया अपना सामान
किसान नेता राकेश टिकैत ने नेशनल हाईवे 24 के दिल्ली-गाजीपुर मुर्गा मंडी की तरफ जाने वाली सर्विस लेन को खुद खुलवाया. सबसे पहले किसानों ने इसी रास्ते को रोका था. जनता की सहूलियत के लिहाज से सर्विस लेन खोलने का फैसला किया गया है.
-
कांग्रेस के नेताओं को खुली चुनौती देता हूं, बताओ कहां लिखा है मंडी और MSP बंद होगी : राज्यसभा में अनुराग ठाकुर
वित्तराज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं को खुली चुनौती देता हूं. कहां नए कानून में लिखा है कि मंडी खत्म होगा, एमएसपी बंद होगा. आप किसानों को भ्रमित मत कीजिए. हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नए कानून लाए हैं.
-
पुलिस द्वारा किसानों को हटाने की कोशिश के बाद यूपी से लगती दिल्ली की सीमा पर लगा ट्रैफिक जाम
गाजीपुर बॉर्डर से धरने पर बैठे किसानों को हटाने के आदेश की ख़बर के बाद वहां हलचल बढ़ गई. पुलिस का जमावड़ा भी देखने को मिला. गुरुवार रात करीब 8 बजे NH-24 में अक्षरधाम से गाजियाबाद मंडी के बीच जाम देखने को मिला.
-
मंडी और एमएसपी जारी रहेगी पर सुधारों से जुड़े कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों से संवाद में बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अगर कोई किसान अपनी फसल का कांट्रैक्ट करेगा तो उसकी जमीन चली जाएगी. जो दल बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं.केरल में APMC मंडियां हैं ही नहीं.
-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्यप्रदेश के किसानों के साथ नए कृषि सुधार कानूनों पर करेंगे संवाद
बीजेपी अब नए कानूनों को लेकर आपने किसान संपर्क अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है. गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को चिठ्ठी लिखकर फिर आश्वासन दिया कि मौजूदा मंडी और एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी. किसान आंदोलन और नए कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के कुछ ही घंटे बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिठ्ठी लिख कर भरोसा दिलाया की मंडी और एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था देश में जारी रहेगी.
-
शिवराज सिंह ने कहा मंडिया बंद नहीं होंगी, लेकिन 70 फीसदी मंडियों में कारोबार लगभग पूरी तरह ठप
मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5 फीसदी टैक्स लेकर 0.5 फीसदी राज्य सरकार को देता है। एक फीसदी से कर्चमारियों को वेतन-पेंशन मिलता है. लेकिन नये कानून से सबकी कमर टूट गई है. नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं,
-
राम मंदिर बर्दाश्त नहीं इसलिए हो रहा है किसान आंदोलन : योगी आदित्यनाथ
सीएम योगी ने कहा कि नए कृषि कानून से निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा. उन्होंने कहा, "एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके. किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा कहीं बाहर बेचना चाहेगा , तो उसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा."
-
नितिन गडकरी ने NDTV से कहा- सरकार की किसानों से सहानुभूति, संवाद से ही समाधान होगा
''किसानों (Farmers) का शोषण न हो और उनकी उपज को सही दाम मिले, यही उद्देश्य है. आप फार्मेसी की दुकान में जाते हैं तो दवा पर जो दाम लिखा होता है, वही देना पड़ता है. आप रेस्टोरेंट में जाकर चाय लेते हैं तो उसका भाव रेस्टोरेंट वाला तय करता है. हवाई जहाज से जाएं तो उसके टिकट का रेट हवाई जहाज की कंपनी तय करती है. रेलवे के टिकट का भाव रेलवे तय करती है. लेकिन किसान की जो उपज है उसका भाव किसान तय नहीं करता. यह अपवाद है और किसान के साथ अन्याय है. किसान मंडी में अनाज लेकर जाता है तो उसका भाव बिचौलिए और व्यापारी तय करते हैं. क्या यह उचित है? हमने यही निर्णय किया है कि किसान को कहीं भी माल बेचने का अधिकार हो, ज्यादा से ज्यादा कीमत मिलेगी. आज भी पंजाब-हरियाणा में जिसको मंडी में बेचना हो तो मंडी में बेचे. जिसको किसी और को बेचना है तो जो सबसे ज्यादा भाव दे उसको बेचे.'' कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने NDTV से खास बातचीत में यह बात कही.
-
मोदी सरकार किसान आंदोलन का फायदा उठाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी: रविशंकर प्रसाद
प्रसाद ने कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसानों खासकर छोटे और सीमांत कृषिकों के फायदे के लिए बनाये गये और उन्हें इस बात का आश्चर्य है कि क्यों ये विपक्षी दल एवं पंजाब के किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो किसानों को मंडी व्यवस्था के जाल से मुक्त करेंगे और वे देश में कहीं भी अपनी ऊपज बेच सकेंगे.
-
"प्रधानमंत्री जबरदस्ती एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं जिसे किसान नहीं लेना चाहते" : योगेंद्र यादव ने कृषि बिलों पर कहा
उन्होंने कहा, "जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता, हम नहीं छोड़ेंगे." किसान नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत में, सरकार ने कानूनों में संशोधन करने की पेशकश की और यहां तक कि लिखित में भी दिया कि वे अपनी बात रखेंगे. लेकिन किसान अपने हितों को नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों, विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता और न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली की बात करते हैं.
-
कृषि कानूनों के समर्थन में किसानों का समूह नरेंद्र सिंह तोमर से मिला, निरस्त किए जाने पर प्रदर्शन की धमकी दी
प्रदर्शनकारी किसानों को आशंका है कि नये कृषि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और मंडियो को खत्म कर उन्हें बड़े कॉरपोरेट की दया का मोहताज बना देंगे. हालांकि, केंद्र का कहना है कि एमएसपी और मंडी प्रणाली जारी रहेगी तथा यह कहीं और बेहतर तथा और मजबूत बनेगी.
-
किसान संगठनों से छठे दौर की बातचीत से पहले मोदी सरकार के रुख में बदलाव नहीं
बुधवार को होने वाली केंद्र सरकार और किसान सगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत से पहले केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) के रुख में बदलाव दिख रहा है. एक तरफ जहां मंगलवार को भारत बंद के दौरान मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों और बीजेपी ने नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों (Farm laws) के फायदे गिनाए वहीं अब सरकार और पार्टी के निशाने पर पूर्व UPA सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार (Sharad Pawar) हैं जिन्होंने मंत्री रहते हुए मंडी कानून में बड़े सुधार की वकालत की थी.
-
किसानों से एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद के लिए कानून बने: भारतीय किसान संघ
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कहा है कि देश में किसानों को एमएसपी रेट किसानों से एमएसपी रेट पर अनाज की खरीद सुनिश्चित की जाए. इसके लिए एक नया कानून बनना चाहिए. दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलनकारियों की मुख्या मांगों में MSP की लीगल गारंटी की मांग शामिल है. भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी मोहिनी मिश्रा ने NDTV से कहा कि देश की किसी भी मंडी में किसानो को MSP रेट नहीं मिल रहा है. MSP की गारंटी किसानों को देने के लिए देश में एक नया कानून बनना चाहिए.
-
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, बोले- किसानों ने मांगी मंडी, PM ने थमा दी भयानक मंदी
कांग्रेस ने सरकार से कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और महंगाई पर रोक लगाने के लिए बाजार में खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराने को कहा. राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, "देश के किसानों ने मांगी मंडी. प्रधानमंत्री ने थमा दी भयानक मंदी."
-
कंगना रनौत के तीन कृषि कानूनों को फिर से लागू करने के बयान पर बीजेपी ने दी सफाई
बीजेपी (BJP) ने पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के तीन कृषि कानूनों को वापस लागू किए जाने के बयान से का खंडन करते हुए इससे किनारा कर लिया है. बीजेपी ने इस बयान को पार्टी का नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत विचार बताया है. बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद तीन कृषि कानूनों पर पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं.
-
VIDEO: गाजीपुर बॉर्डर NH 24 के नीचे वाली सर्विस लेन से किसानों ने हटाया अपना सामान
किसान नेता राकेश टिकैत ने नेशनल हाईवे 24 के दिल्ली-गाजीपुर मुर्गा मंडी की तरफ जाने वाली सर्विस लेन को खुद खुलवाया. सबसे पहले किसानों ने इसी रास्ते को रोका था. जनता की सहूलियत के लिहाज से सर्विस लेन खोलने का फैसला किया गया है.
-
कांग्रेस के नेताओं को खुली चुनौती देता हूं, बताओ कहां लिखा है मंडी और MSP बंद होगी : राज्यसभा में अनुराग ठाकुर
वित्तराज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि मैं कांग्रेस के नेताओं को खुली चुनौती देता हूं. कहां नए कानून में लिखा है कि मंडी खत्म होगा, एमएसपी बंद होगा. आप किसानों को भ्रमित मत कीजिए. हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नए कानून लाए हैं.
-
पुलिस द्वारा किसानों को हटाने की कोशिश के बाद यूपी से लगती दिल्ली की सीमा पर लगा ट्रैफिक जाम
गाजीपुर बॉर्डर से धरने पर बैठे किसानों को हटाने के आदेश की ख़बर के बाद वहां हलचल बढ़ गई. पुलिस का जमावड़ा भी देखने को मिला. गुरुवार रात करीब 8 बजे NH-24 में अक्षरधाम से गाजियाबाद मंडी के बीच जाम देखने को मिला.
-
मंडी और एमएसपी जारी रहेगी पर सुधारों से जुड़े कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों से संवाद में बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अगर कोई किसान अपनी फसल का कांट्रैक्ट करेगा तो उसकी जमीन चली जाएगी. जो दल बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं.केरल में APMC मंडियां हैं ही नहीं.
-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्यप्रदेश के किसानों के साथ नए कृषि सुधार कानूनों पर करेंगे संवाद
बीजेपी अब नए कानूनों को लेकर आपने किसान संपर्क अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है. गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को चिठ्ठी लिखकर फिर आश्वासन दिया कि मौजूदा मंडी और एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी. किसान आंदोलन और नए कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के कुछ ही घंटे बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिठ्ठी लिख कर भरोसा दिलाया की मंडी और एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था देश में जारी रहेगी.
-
शिवराज सिंह ने कहा मंडिया बंद नहीं होंगी, लेकिन 70 फीसदी मंडियों में कारोबार लगभग पूरी तरह ठप
मंडी बोर्ड इन कारोबारियों से 1.5 फीसदी टैक्स लेकर 0.5 फीसदी राज्य सरकार को देता है। एक फीसदी से कर्चमारियों को वेतन-पेंशन मिलता है. लेकिन नये कानून से सबकी कमर टूट गई है. नये कृषि कानूनों को लेकर सरकार के अपने दावे हैं,
-
राम मंदिर बर्दाश्त नहीं इसलिए हो रहा है किसान आंदोलन : योगी आदित्यनाथ
सीएम योगी ने कहा कि नए कृषि कानून से निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा. उन्होंने कहा, "एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके. किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा कहीं बाहर बेचना चाहेगा , तो उसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा."
-
नितिन गडकरी ने NDTV से कहा- सरकार की किसानों से सहानुभूति, संवाद से ही समाधान होगा
''किसानों (Farmers) का शोषण न हो और उनकी उपज को सही दाम मिले, यही उद्देश्य है. आप फार्मेसी की दुकान में जाते हैं तो दवा पर जो दाम लिखा होता है, वही देना पड़ता है. आप रेस्टोरेंट में जाकर चाय लेते हैं तो उसका भाव रेस्टोरेंट वाला तय करता है. हवाई जहाज से जाएं तो उसके टिकट का रेट हवाई जहाज की कंपनी तय करती है. रेलवे के टिकट का भाव रेलवे तय करती है. लेकिन किसान की जो उपज है उसका भाव किसान तय नहीं करता. यह अपवाद है और किसान के साथ अन्याय है. किसान मंडी में अनाज लेकर जाता है तो उसका भाव बिचौलिए और व्यापारी तय करते हैं. क्या यह उचित है? हमने यही निर्णय किया है कि किसान को कहीं भी माल बेचने का अधिकार हो, ज्यादा से ज्यादा कीमत मिलेगी. आज भी पंजाब-हरियाणा में जिसको मंडी में बेचना हो तो मंडी में बेचे. जिसको किसी और को बेचना है तो जो सबसे ज्यादा भाव दे उसको बेचे.'' कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने NDTV से खास बातचीत में यह बात कही.
-
मोदी सरकार किसान आंदोलन का फायदा उठाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी: रविशंकर प्रसाद
प्रसाद ने कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसानों खासकर छोटे और सीमांत कृषिकों के फायदे के लिए बनाये गये और उन्हें इस बात का आश्चर्य है कि क्यों ये विपक्षी दल एवं पंजाब के किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो किसानों को मंडी व्यवस्था के जाल से मुक्त करेंगे और वे देश में कहीं भी अपनी ऊपज बेच सकेंगे.
-
"प्रधानमंत्री जबरदस्ती एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं जिसे किसान नहीं लेना चाहते" : योगेंद्र यादव ने कृषि बिलों पर कहा
उन्होंने कहा, "जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता, हम नहीं छोड़ेंगे." किसान नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत में, सरकार ने कानूनों में संशोधन करने की पेशकश की और यहां तक कि लिखित में भी दिया कि वे अपनी बात रखेंगे. लेकिन किसान अपने हितों को नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों, विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता और न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी प्रणाली की बात करते हैं.
-
कृषि कानूनों के समर्थन में किसानों का समूह नरेंद्र सिंह तोमर से मिला, निरस्त किए जाने पर प्रदर्शन की धमकी दी
प्रदर्शनकारी किसानों को आशंका है कि नये कृषि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और मंडियो को खत्म कर उन्हें बड़े कॉरपोरेट की दया का मोहताज बना देंगे. हालांकि, केंद्र का कहना है कि एमएसपी और मंडी प्रणाली जारी रहेगी तथा यह कहीं और बेहतर तथा और मजबूत बनेगी.
-
किसान संगठनों से छठे दौर की बातचीत से पहले मोदी सरकार के रुख में बदलाव नहीं
बुधवार को होने वाली केंद्र सरकार और किसान सगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत से पहले केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) के रुख में बदलाव दिख रहा है. एक तरफ जहां मंगलवार को भारत बंद के दौरान मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों और बीजेपी ने नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों (Farm laws) के फायदे गिनाए वहीं अब सरकार और पार्टी के निशाने पर पूर्व UPA सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार (Sharad Pawar) हैं जिन्होंने मंत्री रहते हुए मंडी कानून में बड़े सुधार की वकालत की थी.
-
किसानों से एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद के लिए कानून बने: भारतीय किसान संघ
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कहा है कि देश में किसानों को एमएसपी रेट किसानों से एमएसपी रेट पर अनाज की खरीद सुनिश्चित की जाए. इसके लिए एक नया कानून बनना चाहिए. दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलनकारियों की मुख्या मांगों में MSP की लीगल गारंटी की मांग शामिल है. भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी मोहिनी मिश्रा ने NDTV से कहा कि देश की किसी भी मंडी में किसानो को MSP रेट नहीं मिल रहा है. MSP की गारंटी किसानों को देने के लिए देश में एक नया कानून बनना चाहिए.
-
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, बोले- किसानों ने मांगी मंडी, PM ने थमा दी भयानक मंदी
कांग्रेस ने सरकार से कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और महंगाई पर रोक लगाने के लिए बाजार में खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराने को कहा. राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, "देश के किसानों ने मांगी मंडी. प्रधानमंत्री ने थमा दी भयानक मंदी."
