मंडी और एमएसपी जारी रहेगी पर सुधारों से जुड़े कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों से संवाद में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अगर कोई किसान अपनी फसल का कांट्रैक्ट करेगा तो उसकी जमीन चली जाएगी. जो दल बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं.केरल में APMC मंडियां हैं ही नहीं.

मंडी और एमएसपी जारी रहेगी पर सुधारों से जुड़े कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों से संवाद में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए.

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए. पीएम मोदी ने 6 राज्यों के किसानों के साथ ऑनलाइन संवाद भी किया. किसानों के साथ संवाद के दौरान पीएम ने मंडियों, एमएसपी, कांट्रैक्ट फार्मिंग जैसे विषयों पर किसानों की आशंकाएं दूर करते हुए सरकार का रुख स्पष्ट किया. नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ हज़ारों किसानो के विरोध के बीच अपनी सरकार का रूख सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने साफ़ कर दिया कि केंद्र सरकार कानून वापस नहीं लेने वालीऔर कृषि सुधार से जुड़े कानूनों को लागू करेगी.

प्रधानमंत्री ने किसानों को नए कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनाए. उनकी चिंताओं और सवालों का जवाब देने की कोशिश की और राजनीतिक विरोधियों पर जमकर हमला बोला.मोदी ने पश्चिम बंगाल में PM-KISAN योजना नहीं लागू करने के लिए तृणमूल सरकार की जमकर आलोचना की.

कांट्रैक्ट फार्मिंग से किसी की जमीन नहीं जाती
अरुणाचल के एक किसान गगन से पीएम मोदी ने पूछा कि कांट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनी अदरक ही खरीदती है या जमीन भी उठाकर ले जाती है? किसान ने बताया कि कंपनी के साथ हमारा समझौता सिर्फ उत्पाद की आपूर्ति का है, ज़मीन का नहीं. ज़मीन उनके पास ही रहेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि अगर कोई किसान अपनी फसल का कांट्रैक्ट करेगा तो उसकी जमीन चली जाएगी.


एमएसपी और मंडी व्यवस्था जारी रहेगी
प्रधानमंत्री ने MSP और मंडी व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सफाई देते हुए कहा कि नए कानून लागू होने के कई महीने बाद भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है. पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई-बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है. बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं. लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन रोक रखा है.

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विपक्षी दलों पर निशाना साधा
पीएम मोदी ने कहा, जो दल बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली में आकर किसान की बात करते हैं. ये दल भूल जाते हैं कि केरल में APMC मंडियां हैं ही नहीं. जो लोग आज किसानों के नाम पर आंसू बहा रहे हैं, वे लोग तब कहां थे, जब किसानों की जमीन हड़पी जा रही थी. प्रधानमंत्री बोले, " मैं फिर नम्रता के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है. लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी".