डीबीटी

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  बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए ‘अन्नपूर्णा’ योजना को अधिसूचित किया

  पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के लिए ‘अन्नपूर्णा’ योजना अधिसूचित कर दी है, जो 1 जून से लागू होगी. इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे.

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  Ladli Behna Yojana LIVE: CM मोहन यादव ने जारी की लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त, ऐसे करें चेक, यहां पढ़ें लाइव अपडेट

  Ladli Behna Yojana Ki 36vi Kist LIVE Updates: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यानी 13 मई को नरसिंहपुर से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे. इसके बाद प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1500-1500 रुपये डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे. यहां पढ़ें हर पल की अपडेट-

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  MP में टीबी मरीजों की दोहरी जंग: दवा तो मिल रही पर 5 महीने से खाली पेट है सरकारी मदद का इंतजार

  Madhya Pradesh TB Patients: मध्य प्रदेश में निक्षय पोषण योजना के तहत मिलने वाली 1000 रुपये की सहायता राशि पिछले 5 महीनों से अटकी हुई है. 1.76 लाख मरीजों में से बहुत कम लोगों तक मदद पहुंच पा रही है, जिससे टीबी मरीजों के लिए इलाज के साथ पोषण जुटाना मुश्किल हो गया है.

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  भारत की छवि खराब करने वालों को किसान राजनीतिक जवाब दें: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

  पूसा कृषि विज्ञान मेले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की छवि खराब करने वालों को किसान राजनीतिक जवाब दें.

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  Ladli Behna Yojana 31th installment: आज लाडली बहनों के खाते में आएंगे 31वीं किस्त के 1500 रुपये, ऐसे करें चेक

  Ladli Behna Yojana 31th installment: मध्यप्रदेश सरकार का कहना है कि यह लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही है. इस बार 1.26 करोड़ से ज्यादा बहनों को यह किस्त मिलेगी. यह रकम सीधे डीबीटी के जरिए जाएगी.

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  महिलाओं के खाते में जाएंगे 10-10 हजार रुपये, PM मोदी जारी करेंगे महिला रोजगार योजना की पहली किस्‍त

  इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक शहरी और ग्रामीण इलाकों की 1.11 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है. किस्‍त वितरण कार्यक्रम का आयोजन सभी 38 जिलों में किया जाएगा.

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  PM Kisan 20th Installment: किसानों को जल्द मिलेगा 2000 रुपये का तोहफा, इस दिन जारी हो सकती है पीएम किसान की 20वीं किस्त

  PM Kisan Yojana 20th Installment Date:कई किसानों को उम्मीद थी कि यह किस्त जून के आखिरी हफ्ते तक आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और किसानों के मन में सवाल है कि पीएम किसान की अगली किस्त कब आएगी?

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  खाद सब्सिडी और किसान सम्मान निधि में हो बदलाव… उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

  ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने विधायकों और सांसदों के वेतन में संशोधन करते समय मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा, तो किसानों का समर्थन करते समय क्यों नहीं? किसानों को दी जाने वाली सहायता में भी मुद्रास्फीति का ध्यान रखा जाना चाहिए.'

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  पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई: सीतारमण

  Interim Budget 2024: पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है. यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है. फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी

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  DBT के जरिए मोदी सरकार की योजनाएं कितनी कारगर? पश्चिमी UP के मोदीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट

  बजट 2023 के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने "Reaching the Last Mile" को बजट की 7 प्राथमिकताओं में शामिल किया था. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था के जरिए लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया का विस्तार हुआ है.

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  सरकार सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में ‘पूर्णता’ के करीब: निर्मला सीतारमण

  सीतारमण ने कहा कि डीबीटी से न केवल सरकारी धन अंतरण में पारदर्शिता आई है, बल्कि प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से दक्षता भी बढ़ी है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती है. यही कारण है कि प्रधानमंत्री भारत को चार समूह - युवा, महिला, किसान और गरीब - में रखते हैं. जाति, धर्म और संप्रदाय की परवाह किये बिना इन समूहों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं.

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  'फेस ऑथेंटिकेशन फीचर' वाला PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च, अब घर बैठे कर सकते हैं e-KYC

  पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में एक है, जिसमें किसानों को आधारकार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6 हजार रु. सालाना राशि, तीन किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है.

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  केंद्रीय मंत्री ने पेंशनधारियों को डीबीटी के बजाय नकद भुगतान के ओडिशा सरकार के कदम का किया विरोध

  केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लाभार्थियों को नकद भुगतान का ओडिशा सरकार का निर्णय राज्य में ‘‘भ्रष्टाचार और कदाचार’’ को बढ़ावा देगा.

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  डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां

  डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है. 

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  मोदी सरकार ने आठ साल में DBT के जरिये दो लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचाए : निर्मला सीतारमण

  निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘देश में भाजपा और मोदी सरकार ने स्टार्टअप नीति बनाकर प्रोत्साहन दिया. हम अगले 25 साल के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत बना रहे हैं.’’उन्होंने आगे कहा, ‘‘पिछले सात-आठ साल में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सरकार ने दो लाख करोड़ से ज्यादा बचत की है. डीबीटी के जरिए जो पैसा जाता है उसका आधार सत्यापन होता है.’’