डीबीटी

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  Ladli Behna Yojana 31th installment: आज लाडली बहनों के खाते में आएंगे 31वीं किस्त के 1500 रुपये, ऐसे करें चेक

  Ladli Behna Yojana 31th installment: मध्यप्रदेश सरकार का कहना है कि यह लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही है. इस बार 1.26 करोड़ से ज्यादा बहनों को यह किस्त मिलेगी. यह रकम सीधे डीबीटी के जरिए जाएगी.

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  महिलाओं के खाते में जाएंगे 10-10 हजार रुपये, PM मोदी जारी करेंगे महिला रोजगार योजना की पहली किस्‍त

  इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक शहरी और ग्रामीण इलाकों की 1.11 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है. किस्‍त वितरण कार्यक्रम का आयोजन सभी 38 जिलों में किया जाएगा.

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  PM Kisan 20th Installment: किसानों को जल्द मिलेगा 2000 रुपये का तोहफा, इस दिन जारी हो सकती है पीएम किसान की 20वीं किस्त

  PM Kisan Yojana 20th Installment Date:कई किसानों को उम्मीद थी कि यह किस्त जून के आखिरी हफ्ते तक आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और किसानों के मन में सवाल है कि पीएम किसान की अगली किस्त कब आएगी?

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  खाद सब्सिडी और किसान सम्मान निधि में हो बदलाव… उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

  ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने विधायकों और सांसदों के वेतन में संशोधन करते समय मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा, तो किसानों का समर्थन करते समय क्यों नहीं? किसानों को दी जाने वाली सहायता में भी मुद्रास्फीति का ध्यान रखा जाना चाहिए.'

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  पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई: सीतारमण

  Interim Budget 2024: पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है. यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है. फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी

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  DBT के जरिए मोदी सरकार की योजनाएं कितनी कारगर? पश्चिमी UP के मोदीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट

  बजट 2023 के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने "Reaching the Last Mile" को बजट की 7 प्राथमिकताओं में शामिल किया था. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था के जरिए लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया का विस्तार हुआ है.

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  सरकार सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में ‘पूर्णता’ के करीब: निर्मला सीतारमण

  सीतारमण ने कहा कि डीबीटी से न केवल सरकारी धन अंतरण में पारदर्शिता आई है, बल्कि प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से दक्षता भी बढ़ी है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती है. यही कारण है कि प्रधानमंत्री भारत को चार समूह - युवा, महिला, किसान और गरीब - में रखते हैं. जाति, धर्म और संप्रदाय की परवाह किये बिना इन समूहों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं.

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  'फेस ऑथेंटिकेशन फीचर' वाला PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च, अब घर बैठे कर सकते हैं e-KYC

  पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में एक है, जिसमें किसानों को आधारकार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6 हजार रु. सालाना राशि, तीन किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है.

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  केंद्रीय मंत्री ने पेंशनधारियों को डीबीटी के बजाय नकद भुगतान के ओडिशा सरकार के कदम का किया विरोध

  केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लाभार्थियों को नकद भुगतान का ओडिशा सरकार का निर्णय राज्य में ‘‘भ्रष्टाचार और कदाचार’’ को बढ़ावा देगा.

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  डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां

  डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है. 

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  मोदी सरकार ने आठ साल में DBT के जरिये दो लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचाए : निर्मला सीतारमण

  निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘देश में भाजपा और मोदी सरकार ने स्टार्टअप नीति बनाकर प्रोत्साहन दिया. हम अगले 25 साल के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत बना रहे हैं.’’उन्होंने आगे कहा, ‘‘पिछले सात-आठ साल में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सरकार ने दो लाख करोड़ से ज्यादा बचत की है. डीबीटी के जरिए जो पैसा जाता है उसका आधार सत्यापन होता है.’’

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  दिल्ली कैबिनेट ने शिक्षा से सम्बंधित वित्तीय प्रस्ताओं को दी मंजूरी, छात्रों को मिली राहत

  दिल्ली कैबिनेट ने शिक्षा से सम्बंधित वित्तीय प्रावधानों सम्बंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताओं को मंजूरी दी है. इसमें सरकारी और वित्तीय सहायता प्राप्त स्कूलों के स्टूडेंट्स को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों और लेखन सामग्री के लिए धनराशि भेजना शामिल है.

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  पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सोनिया गांधी पर पलटवार, कहा- मोदी सरकार पैसा 'दामाद' के खाते में जमा नहीं करती

  केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)  पर पेट्रोल डीजल को लेकर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि ''मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल का पैसा 'दामाद' नहीं गरीबों के खाते में जमा करती है. मोदी सरकार (Modi Government) लोगों से मिले टैक्स को 'दामाद' नहीं गरीबों के कल्याण में खर्च करती है. कांग्रेस दामाद और राजीव गांधी फाउंडेशन के खाते में डीबीटी करती थी, मोदी सरकार गरीबों के खाते में.''

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE Updates :आत्मनिर्भर भारत के लिए पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइज़ पॉलिसी लाई जाएगी

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये को लेकर 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं. बीते 4 दिनों से वह लगातार इस पैकेज से जुड़ी जानकारियां दे रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से कदम उठा रहे हैं. इसकी रूप रेखा हमने आपके सामने रखा है. इसमें सभी का ध्यान रखा गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से उपजे समस्याओं और संकट के बीच अवसर तलाश किया जा रहा है. आज भी कई क्षेत्रों में सुधार की घोषणा की जायेगी. डीबीटी के जरिये लाभार्थियों तक सहायता राशि भेजी जा रही है. यह तभी संभव हो पाया जब हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पिछले चार सालों से अधिक समय से कर रहे है

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  उत्तर प्रदेश : CM योगी ने 86 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में भेजे 871.4693 करोड़ रुपये

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास से वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांग और कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों को धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी. इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मुरादाबाद सहित अन्य जनपदों के लाभार्थियों से बातचीत भी की.