डीजल पर सब्सिडी

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  पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक कारें सही है या गलत, IIT के रिसर्च में आया ऐसा रिजल्ट

  इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आने वाला है. सरकार की ओर से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश की निर्भरता पेट्रोल और डीजल पर कम हो. इन कारों को बढ़ावा देने के पीछे सरकार की दोहरी मानसिकता है. एक तरफ सरकार बढ़ते प्रदूषण का हल देख रही है और दूसरी तरफ इससे विदेशी मुद्रा की बचत देख रही है. इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) चर्चा में बने हुए हैं. इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक, इन्हें बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम्स (Subsidy Schemes) भी चलाई जा रही हैं. 

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  जल्द कर लें खरीदने का फैसला, 1 जून से इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी होगी कम

  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है. सरकार की मंशा साफ है कि एक तरफ सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिहाज से इस ओर ध्यान दे रही है साथ ही पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक निर्भरत को कम करने के लिए भी प्रयासरत है. सरकार के बजट का काफी हिस्सा कच्चा तेल आयात करने पर खर्च होता है . यही  कारण है कि सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.

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  पेट्रोल-डीजल की कीमत में कटौती से लेकर LPG सब्सिडी तक : वित्त मंत्री के 5 बड़े ऐलान

  ईंधन उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में क्रमशः आठ रुपये एवं छह रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने की घोषणा की. उत्पाद शुल्क में की गई इस कटौती से पेट्रोल 9.5 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा जबकि डीजल की कीमत में प्रति लीटर सात रुपये तक की कटौती हो जाएगी. ऐसा उत्पाद शुल्क की दर पर लगने वाले अन्य स्थानीय शुल्कों में कमी आने की वजह से होगा.

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  पेट्रोल-डीज़ल पर घटी एक्साइज़ ड्यूटी, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी : बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र का बड़ा ऐलान

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सरकार पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹8 प्रति लीटर और डीजल पर ₹6 प्रति लीटर कम कर रही है.

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  अभी भी UPA के ऑयल बांड्स के लिए भुगतान कर रहे' : ईंधन की ऊंची कीमतों पर वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्‍त मंत्री ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्‍यों को साथ बैठकर  पेट्रोलियम की ऊंची कीमतों के मुद्दे के समाधान के लिए रास्‍ता तलाशने की जरूरत है. पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिये उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हुए हैं.

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  यदि जेब पर भारी पड़ने लगेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम तो सरकार उठा सकती है यह कदम

  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बाद दिसंबर से अब तक पेट्रोल के दाम में 5.21 रुपये और डीजल के मूल्य में 4.45 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है.

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  बारिश कम हुई तो किसानों को डीजल, बिजली और बीज पर सब्सिडी देगी सरकार

  सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि मॉनसून कमजोर रहने से फसलें प्रभावित होने की स्थिति में वह किसानों को डीजल, बिजली तथा बीजों पर सब्सिडी देगी।

• पेट्रोलियम मंत्रालय ने ईंधन सब्सिडी के तौर पर 8,183 करोड़ रुपये मांगे

  पेट्रोलियम मंत्रालय ने 8,183 करोड़ रुपये से अधिक की नकद सब्सिडी मांगी है ताकि आईओसी जैसी खुदरा कंपनियों को सितंबर की तिमाही में डीजल और रसोई ईंधन की बिक्री से हुए एक तिहाई नुकसान की भरपाई की जा सके।

• पांच वर्ष में तेल कंपनियों को 5.63 लाख करोड़ रुपये का घाटा, 56 फीसदी की भरपाई सरकार ने की

  वास्तविक लागत से कम दाम पर पेट्रोलियम पदार्थों की ब्रिकी से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पिछले पांच साल में 5.63 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें से आधे से अधिक नुकसान की भरपाई सरकार ने नकद सहायता देकर की।

• डीजल सब्सिडी खत्म करने में सफल रहेंगे : मायाराम

  वित्त सचिव अरविंद मायाराम ने गुरुवार को कहा कि इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से कम होने के कारण सरकार को डीजल सब्सिडी समाप्त करने और वित्तीय घाटा का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

• डीजल के मामले में यूपीए की राह पर चलेगी मोदी सरकार : सूत्र

  सूत्रों की मानें तो सरकार ने डीजल के दाम बाजार के हवाले रखे जाना ही तय किया है। सरकार की नीति यह भी है कि इस साल के आखिर तक डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए।

• 12,000 करोड़ की डीजल सब्सिडी निजी कार वालों को : रपट

  देश में हर साल बिकने वाले करीब सात करोड़ टन डीजल में 13.15 प्रतिशत डीजल की खपत निजी कारों में होती है और इससे 12,100 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ इन कारों का इस्तेमाल करने वालों को मिलता है।

• सब्सिडी वाले सिलेंडर का कोटा 12 करने की सोच रही सरकार

  पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने रविवार को कहा कि सरकार सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर का सलाना कोटा बढ़ाकर 12 करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही ऐसे भी संकेत दिए गए कि सरकार डीजल और एलपीजी की दरों में एकमुश्त वृद्धि कर सकती है।

• डीजल में 4.50 रुपये, रसोई गैस में 100 रुपये वृद्धि का प्रस्ताव

  पेट्रोलियम मंत्रालय ने डीजल के दाम में तीन से लेकर 4.50 रुपये प्रति लिटर तथा रसोई गैस के दाम में 100 रुपये प्रति सिलेंडर वृद्धि का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय ने सब्सिडी पर मिलने वाले सिलेंडर की संख्या छह से बढ़ाकर नौ सिलेंडर सालाना करने का भी सुझाव रखा है।

• बढ़ सकते हैं डीजल, केरोसिन, एलपीजी के दाम

  सरकार जल्द ही डीजल, केरोसिन तथा रसोई गैस के दाम बढ़ा सकती है, वहीं दूसरी तरफ सब्सिडी वाले सस्ते सिलेंडरों की संख्या बढ़ाकर नौ करने के प्रस्ताव पर भी अलग से विचार कर सकती है।