सब्सिडी वाले सिलेंडर का कोटा 12 करने की सोच रही सरकार

इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिए कि सरकार डीजल और एलपीजी की दरों में एकमुश्त वृद्धि कर सकती है।

इससे पहले मोइली ने पिछले सप्ताह कहा था कि सब्सिडी वाले एलपीजी का कोटा 9 से बढ़ाकर 12 करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि़, पेट्रोलियम मंत्री ने अब कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाएगा।

मोइली ने कहा, 'मैंने समाचार पत्रों में राहुल गांधी द्वारा एलपीजी सीमा बढ़ाने का मुद्दा प्रधानमंत्री के समक्ष उठाए जाने के बारे में पढ़ा है। मुझे अभी तक कांग्रेस उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री की ओर से कोई टिप्पणी नहीं मिली है।'

उन्होंने कहा कि 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से 89.2 फीसदी उपभोक्ता एक साल में ज्यादा से ज्यादा 9 रसोईं गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं। केवल 10 फीसदी ही एलपीजी सिलेंडरों की बाजार मूल्य पर खरीद कर अतिरिक्त जरूरत पूरा करते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर कोटा बढ़ाकर 12 किया जाता है, तो करीब 97 फीसद एलपीजी उपभोक्ता सब्सिडी वाले एलपीजी के दायरे में आ जाएंगे। कोटा बढ़ाकर 12 करने से सरकार पर 3,300 करोड़ रुपये से 5,800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ईंधन सब्सिडी बोझ आ जाएगा।

मोइली ने कहा कि अगर सब्सीडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव आता है तो इसके नफा-नुकसान की समीक्षा करने की जरूरत होगी। अंतत: निर्णय सीसीईए या सीसीपीए द्वारा किया जाएगा।