केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman)ने कहा है कि सरकार ईंधन (पेट्रोल-डीजल )पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती यदि उस पर यूपीए के समय के ऑयल बांड्स के लिए भुगतान करने का बोझ नहीं होता. पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिये उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में ईंधन पर दी गयी भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हुए हैं. वित्त मंत्री ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्यों को साथ बैठकर पेट्रोलियम की ऊंची कीमतों के मुद्दे के समाधान के लिए रास्ता तलाशने की जरूरत है.