जमीन अधिग्रहण बिल
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राहुल गांधी का आरोप, 'भूमि अधिग्रहण बिल को 'खत्म' करने की कोशिश कर रहे PM मोदी'
राहुल बोले, 'कुछ साल पहले, मैंने देखा है कि देश के किसानों पर 'निशाना साधने' की कोशिश की जा रही है. इसकी शुरुआत भट्टा परसौल में हुई जब उनकी जमीन ले ली गई. मैंने महसूस किया कि यह एक समस्या है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बारे में विचार शुरू किया. इसका परिणाम ब्रिटिश काल के पुराने बिल को 'फेंकने' और नया भूमि अधिग्रहण बिल लाने के रूप में आया.
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अमित शाह और मोहन भागवत की मुलाकात : RSS ने सरकार से कहा- जमीन का अधिग्रहण कर राम मंदिर बनाए
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई है. उससे पहले ही आरएसएस की ओर से मांग की गई है कि सरकार कानून बनाकर जमीन का अधिग्रहण करे और राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करे.
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राम मंदिर पर संसद में बिल लाएंगे बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा, ट्वीट कर विपक्षी नेताओं को दिया चैलेंज
लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अलग-अलग राजनेताओं के बयानों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की कवायद तेज होती दिख रही है. हालांकि, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, मगर इस पर बीजेपी से उलट संघ काफी मुखर है. यही वजह है कि जो लोग संघ या बीजेपी से राम मंदिर निर्माण का सवाल पूछते हैं, संघ विचारक और राज्यसभा सांसद ने उन सभी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर वे प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे तो क्या उन्हें समर्थन मिलेगा? बता दें कि राम मंदिर पर बुधवार को संघ ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर कानून बनाना चाहिए ठीक उसी तरह जैसे सरदार वल्लभभाई पटेल ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था.
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मुरैना में राहुल गांधी ने की मोदी सरकार से मांग, उद्योगपतियों की तरह किसानों के भी 3 लाख करोड़ रुपये कर्ज माफ हो
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों के औपचारिक ऐलान से पहले ही सभी पार्टियां बिगुल फूंक चुकी है. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस भी वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही है. यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुरैना में संकल्प यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते कहा कि देश में हरित क्रांति ने किसानों को मजबूत किया और अधिकार दिया. हम जमीन अधिग्रहण बिल लाये. अब जमीन ऐसे नहीं, किसानों से पूछकर पंचायत से पूछकर जमीन ली जायेगी और मार्केट रेट से चार गुना ज्यादा कीमत दी जायेगी. मगर 2014 में नरेन्द्र मोदी जी, भाजपा की सरकार बनी और कुछ ही दिनों में पता चलता है कि जमीन अधिग्रहण को भाजपा खत्म करना चाहती है. इसके अलावा, राहुल गांधी ने नोटबंदी, राफेल और नीरव मोदी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की. तो चलिए जानते हैं उनके भाषण की अहम बातों को.
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भूमि नीति : वेंकैया ने कहा, किसानों के नाम पर कांग्रेस को घड़ियाली आंसू बहाने का अधिकार नहीं
भूमि अधिग्रहण नीति पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि संप्रग सरकार ने अपने शासन के दौरान सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किए बिना और चार गुना मुआवजा दिए बिना कई लाख एकड़ जमीन अधिग्रहीत की।
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किसान सम्मान रैली में बोले राहुल गांधी, यह 'मेक इन इंडिया' नहीं, मोदी जी का 'टेक इन इंडिया' है
किसान सम्मान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में तीन बार जमीन अधिग्रहण अध्यादेश लाकर अपने 'मन की बात' कही, लेकिन बाद में उसे वापस लिया, यह कांग्रेस की जीत जरूर है, लेकिन उससे पहले ये देश के किसानों की जीत है।
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जमीन अधिग्रहण बिल पर नया अध्यादेश नहीं लाएंगे : मन की बात में PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिये देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर हुई हिंसा ने देश को बहुत पीड़ा दी और उन्हें बहुत दुख हुआ।
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जमीन अधिग्रहण बिलः सरकार यू-टर्न के लिए तैयार
ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने साफ इशारा किया है कि सरकार जमीन मालिकों की मंजूरी और अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के आकलन सहित तमाम विवादित मुद्दों पर 'यू टर्न' को तैयार है।
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लैंड बिल : औद्योगिक गलियारे (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) पर झुकेगी सरकार?
ज़मीन अधिग्रहण बिल पर आम राय बनाने की कोशिश में लगी सरकार ने बिल के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर नरमी के संकेत दिये हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद की संयुक्ति समिति की बैठक में सदस्यों को बताया है कि ज़मीन अधिग्रहण कानून में औद्योगिक गलियारे के तहत ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
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भूमि अध्यादेश को रिकॉर्ड चौथी बार जारी कर सकती है मोदी सरकार
संसद का मॉनूसन सत्र समाप्त होने के बाद सरकार अप्रत्याशित रूप से चौथी बार भूमि अध्यादेश को फिर से जारी कर सकती है, क्योंकि इस विधेयक पर कोई आम सहमति अब तक नहीं बन पाई है।
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राहुल गांधी का आरोप, 'भूमि अधिग्रहण बिल को 'खत्म' करने की कोशिश कर रहे PM मोदी'
राहुल बोले, 'कुछ साल पहले, मैंने देखा है कि देश के किसानों पर 'निशाना साधने' की कोशिश की जा रही है. इसकी शुरुआत भट्टा परसौल में हुई जब उनकी जमीन ले ली गई. मैंने महसूस किया कि यह एक समस्या है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बारे में विचार शुरू किया. इसका परिणाम ब्रिटिश काल के पुराने बिल को 'फेंकने' और नया भूमि अधिग्रहण बिल लाने के रूप में आया.
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अमित शाह और मोहन भागवत की मुलाकात : RSS ने सरकार से कहा- जमीन का अधिग्रहण कर राम मंदिर बनाए
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई है. उससे पहले ही आरएसएस की ओर से मांग की गई है कि सरकार कानून बनाकर जमीन का अधिग्रहण करे और राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करे.
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राम मंदिर पर संसद में बिल लाएंगे बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा, ट्वीट कर विपक्षी नेताओं को दिया चैलेंज
लोकसभा चुनाव 2019 से पहले अलग-अलग राजनेताओं के बयानों में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की कवायद तेज होती दिख रही है. हालांकि, अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, मगर इस पर बीजेपी से उलट संघ काफी मुखर है. यही वजह है कि जो लोग संघ या बीजेपी से राम मंदिर निर्माण का सवाल पूछते हैं, संघ विचारक और राज्यसभा सांसद ने उन सभी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर वे प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे तो क्या उन्हें समर्थन मिलेगा? बता दें कि राम मंदिर पर बुधवार को संघ ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर कानून बनाना चाहिए ठीक उसी तरह जैसे सरदार वल्लभभाई पटेल ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था.
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मुरैना में राहुल गांधी ने की मोदी सरकार से मांग, उद्योगपतियों की तरह किसानों के भी 3 लाख करोड़ रुपये कर्ज माफ हो
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों के औपचारिक ऐलान से पहले ही सभी पार्टियां बिगुल फूंक चुकी है. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस भी वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रही है. यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुरैना में संकल्प यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते कहा कि देश में हरित क्रांति ने किसानों को मजबूत किया और अधिकार दिया. हम जमीन अधिग्रहण बिल लाये. अब जमीन ऐसे नहीं, किसानों से पूछकर पंचायत से पूछकर जमीन ली जायेगी और मार्केट रेट से चार गुना ज्यादा कीमत दी जायेगी. मगर 2014 में नरेन्द्र मोदी जी, भाजपा की सरकार बनी और कुछ ही दिनों में पता चलता है कि जमीन अधिग्रहण को भाजपा खत्म करना चाहती है. इसके अलावा, राहुल गांधी ने नोटबंदी, राफेल और नीरव मोदी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की. तो चलिए जानते हैं उनके भाषण की अहम बातों को.
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भूमि नीति : वेंकैया ने कहा, किसानों के नाम पर कांग्रेस को घड़ियाली आंसू बहाने का अधिकार नहीं
भूमि अधिग्रहण नीति पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि संप्रग सरकार ने अपने शासन के दौरान सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किए बिना और चार गुना मुआवजा दिए बिना कई लाख एकड़ जमीन अधिग्रहीत की।
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किसान सम्मान रैली में बोले राहुल गांधी, यह 'मेक इन इंडिया' नहीं, मोदी जी का 'टेक इन इंडिया' है
किसान सम्मान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में तीन बार जमीन अधिग्रहण अध्यादेश लाकर अपने 'मन की बात' कही, लेकिन बाद में उसे वापस लिया, यह कांग्रेस की जीत जरूर है, लेकिन उससे पहले ये देश के किसानों की जीत है।
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जमीन अधिग्रहण बिल पर नया अध्यादेश नहीं लाएंगे : मन की बात में PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिये देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर हुई हिंसा ने देश को बहुत पीड़ा दी और उन्हें बहुत दुख हुआ।
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जमीन अधिग्रहण बिलः सरकार यू-टर्न के लिए तैयार
ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने साफ इशारा किया है कि सरकार जमीन मालिकों की मंजूरी और अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के आकलन सहित तमाम विवादित मुद्दों पर 'यू टर्न' को तैयार है।
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लैंड बिल : औद्योगिक गलियारे (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) पर झुकेगी सरकार?
ज़मीन अधिग्रहण बिल पर आम राय बनाने की कोशिश में लगी सरकार ने बिल के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर नरमी के संकेत दिये हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद की संयुक्ति समिति की बैठक में सदस्यों को बताया है कि ज़मीन अधिग्रहण कानून में औद्योगिक गलियारे के तहत ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
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भूमि अध्यादेश को रिकॉर्ड चौथी बार जारी कर सकती है मोदी सरकार
संसद का मॉनूसन सत्र समाप्त होने के बाद सरकार अप्रत्याशित रूप से चौथी बार भूमि अध्यादेश को फिर से जारी कर सकती है, क्योंकि इस विधेयक पर कोई आम सहमति अब तक नहीं बन पाई है।
