Us Supreme Court

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  अमेरिकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से तहव्वुर राणा की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया

  अमेरिकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मुंबई आतंकवादी हमला मामले में दोषी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है. भारत राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है क्योंकि वह मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में वांछित है.

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  अमेरिका में गर्भपात की दवा 'मिफेप्रिस्टोन' पर नहीं लगेगी रोक, जानिए पूरा मामला

  मिफेप्रिस्टोन दवा गर्भपात में उपयोग की जाने वाली दो दवाओं में से एक है, जो अब अमेरिका में गर्भधारण को समाप्त करने का सबसे आम तरीका है.

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  SC के कुक की बेटी को कानून की पढ़ाई के लिए US की दो यूनिवर्सिटी से मिली स्कॉलरशिप, CJI ने किया सम्मानित

  प्रज्ञा को अमेरिका की यूनिवर्सिटी कानून और न्याय शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने को तैयार हो गई हैं.

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  Deloitte नाइजीरियाई फर्म द्वारा किए गए 470 मिलियन डॉलर के बड़े घोटाले को देखने में कैसे रही विफल?

  नाइजीरिया कंपनी टिंगो के घोटाले के बाद US रेगुलेटर SEC की नजर इंटरनेशनल ऑडिटर डेलॉयट पर है.

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  डोनाल्ड ट्रंप के कोलोराडो चुनाव प्रतिबंध मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर सहमत

  ट्रंप के वकीलों ने कहा, "अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सेवा (US Presidential Election 2024) करने की पात्रता का प्रश्न उचित रूप से कांग्रेस के लिए आरक्षित है, न कि राज्य की अदालतों के लिए, जिस पर विचार और फैसला लिया जाए."

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  "चेक गणराज्य की अदालत में जाएं..." : अमेरिका में हत्या की साज़िश में गिरफ़्तार भारतीय को SC का निर्देश

  अदालत ने इसे विदेश मंत्रालय के लिए 'बेहद संवेदनशील मामला' माना, और जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता को सबसे पहले 'भारत के बाहर की अदालत में जाने' का निर्देश दिया, जिससे स्पष्ट हो गया कि दूसरे देश में हुई गिरफ्तारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती.

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  US सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से आती है अमेरिकी समाज में भीतर तक धंसे नस्लवाद की बू...

  पश्चिमी देशों के लिए यह अनिवार्य दायित्व था कि वह पश्चिम में नस्लीय विविधता को प्रोत्साहित करें, ताकि अतीत में उसके किये गए पापों के लिए उन्हें माफ़ किया जा सके. लेकिन...!

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  भारत में आरक्षण को US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर नहीं देख सकते : दलित स्कॉलर अशोक भारती

  अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिले में नस्ल और जातीयता के आधार पर दाखिले पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले ने पूरी दुनिया में आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी शब्दों में आलोचना की है.

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  अमेरिकी अदालत के 'आरक्षण' फैसले की ओबामा दंपति ने की आलोचना, ट्रंप ने खुलकर की तारीफ

  अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओबामा ने तर्क दिया कि ये नीतियां यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थीं कि सभी छात्रों के पास जाति या जातीयता की परवाह किए बिना, सफल होने का अवसर है.

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  "भयानक अन्याय ": अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 'आरक्षण' पर रोक के फैसले पर भारतीय मूल के नेता

  भारतीय मूल के कांग्रेसी रो खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की निंदा की है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के फ्यूचर लीडर्स के साथ "भयानक अन्याय" किया है.

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  "अवसर से इनकार": कमला हैरिस ने यूनिवर्सिटी एडमिशन में नस्ल, जाति आधारित 'आरक्षण' पर कोर्ट के फैसले पर जताई असहमति

  अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने आज 'एफर्मेटिव एक्‍शन' पर फैसला सुनाया और मैं इसके बारे में बोलने के लिए मजबूर हूं.

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  क्या है एफ़रमेटिव एक्शन, जिसके ख़िलाफ़ US सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला...?

  एफ़रमेटिव एक्शन का उद्देश्य चुनिंदा नस्लों और जातियों से जुड़े लोगों के ख़िलाफ़ सदियों से चले आ रहे पूर्वाग्रह का मुकाबला करना था. उच्च शिक्षा के संदर्भ में, एफ़रमेटिव एक्शन आमतौर पर यूनिवर्सिटी परिसर में अश्वेत, हिस्पैनिक और अन्य अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की तादाद बढ़ाने के उद्देश्य से प्रवेश नीतियों में इस्तेमाल किया जाता रहा है.

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  US सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए नस्ल-जातीयता के इस्तेमाल पर लगाया बैन, बाइडेन ने जताई आपत्ति

  राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दशकों पुरानी प्रथा के लिए एक बड़ा झटका है. इस प्रथा ने अफ्रीकी-अमेरिकियों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा दिया है. अन्य अल्पसंख्यकों के लिए भी रास्ते खोले हैं. यह फैसला दशकों की मिसाल से दूर चला गया है."

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  US सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया यूनिवर्सिटी एडमिशन में नस्ल, जाति के आधार पर 'आरक्षण'

  अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी एडमिशन में नस्ल और जातीयता के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया. इससे दशकों सकारात्मक भेदभाव कही जाने वाली पुरानी प्रथा को बड़ा झटका लगा है. फैसले से अफ्रीकी-अमेरिकियों व अन्य अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अवसरों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत की राय में लिखा, "छात्र के साथ एक व्यक्ति के रूप में उसके अनुभवों के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए, नस्ल के आधार पर नहीं." कोर्ट के फैसले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, ''इसने हमें यह दिखाने का मौका दिया कि हम मेज पर एक सीट से कहीं अधिक योग्य हैं.''

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  "मध्यम वर्ग की कीमत पर पैसा कमाया ...": वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा-हिंडनबर्ग की जांच हो

  वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अदाणी समूह-हिंडनबर्ग मामले में जांच समयबद्ध तरीके से की जानी "महत्वपूर्ण" है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास नाजुक है.