Us Supreme Court
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SC में जमा था पासपोर्ट, फिर भी US चला गया NRI, कोर्ट ने केंद्र से कहा- पता करिए किसने भगाया
NRI पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा था. उसने अपने 10 साल के बच्चे की कस्टडी अपनी पूर्व पत्नी को सौंपने के आदेश का पालन नहीं किया था. बच्चे की कस्टडी तलाक के बाद सभी विवादों को समाप्त करने के लिए उनके बीच हुए समझौते का हिस्सा था.
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अब होगा इंसाफ! मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को अमेरिका ने दी मंजूरी
तहव्वुर राणा पर मुंबई आकर रेकी करने का आरोप है. इसी के साथ लश्कर और ISI के लिए भी काम करने का आरोप लगा है.
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डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को क्यों दिया 'समय', क्या अमेरिका में बिक जाएगी यह साइट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर टिकटॉक पर लगी पाबंदी में 75 दिन की ढील दी है. इस बीच ऐसी खबरें हैं कि इस हफ्ते के अंत तक इस चीनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म का अमेरिका में सौदा हो सकता है. आइए जानते हैं कि इस संभावित खरीदार कौन हैं.
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अमेरिका में बैन TikTok, ऑफलाइन होने पर यूजर्स को मिला ये मैसेज, इंटरनेट पर लोगों ने बयां किया अपना दुख दर्द
TikTok shutdown in USA: अमेरिका में टिक-टॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई. Apple Hub ने बताया कि, अमेरिकी App Store से Tiktok ऐप को रिमूव किया जा चुका है.
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सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी का दावा, रिसर्च का नकाब पहन कर हिंडनबर्ग कर रहा था यह काम
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक संदेहास्पद संस्था था. उन्होंने एनडीटीवी के कार्यक्रम मुकाबला में कहा कि रिसर्च हिंडनबर्ग का मुखौटा था. उसका असली काम भारत में अस्थिरता पैदा करना था.
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मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एलन मस्क को दिया जवाब, कहा, भारत में हैक नहीं की जा सकती है EVM
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है. यह एक तरह से दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क को जवाब माना जा रहा था, जिन्होंने लेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे.
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Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
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अमेरिकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से तहव्वुर राणा की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया
अमेरिकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मुंबई आतंकवादी हमला मामले में दोषी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है. भारत राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है क्योंकि वह मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में वांछित है.
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अमेरिका में गर्भपात की दवा 'मिफेप्रिस्टोन' पर नहीं लगेगी रोक, जानिए पूरा मामला
मिफेप्रिस्टोन दवा गर्भपात में उपयोग की जाने वाली दो दवाओं में से एक है, जो अब अमेरिका में गर्भधारण को समाप्त करने का सबसे आम तरीका है.
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SC के कुक की बेटी को कानून की पढ़ाई के लिए US की दो यूनिवर्सिटी से मिली स्कॉलरशिप, CJI ने किया सम्मानित
प्रज्ञा को अमेरिका की यूनिवर्सिटी कानून और न्याय शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने को तैयार हो गई हैं.
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Deloitte नाइजीरियाई फर्म द्वारा किए गए 470 मिलियन डॉलर के बड़े घोटाले को देखने में कैसे रही विफल?
नाइजीरिया कंपनी टिंगो के घोटाले के बाद US रेगुलेटर SEC की नजर इंटरनेशनल ऑडिटर डेलॉयट पर है.
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डोनाल्ड ट्रंप के कोलोराडो चुनाव प्रतिबंध मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर सहमत
ट्रंप के वकीलों ने कहा, "अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सेवा (US Presidential Election 2024) करने की पात्रता का प्रश्न उचित रूप से कांग्रेस के लिए आरक्षित है, न कि राज्य की अदालतों के लिए, जिस पर विचार और फैसला लिया जाए."
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"चेक गणराज्य की अदालत में जाएं..." : अमेरिका में हत्या की साज़िश में गिरफ़्तार भारतीय को SC का निर्देश
अदालत ने इसे विदेश मंत्रालय के लिए 'बेहद संवेदनशील मामला' माना, और जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता को सबसे पहले 'भारत के बाहर की अदालत में जाने' का निर्देश दिया, जिससे स्पष्ट हो गया कि दूसरे देश में हुई गिरफ्तारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती.
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US सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से आती है अमेरिकी समाज में भीतर तक धंसे नस्लवाद की बू...
पश्चिमी देशों के लिए यह अनिवार्य दायित्व था कि वह पश्चिम में नस्लीय विविधता को प्रोत्साहित करें, ताकि अतीत में उसके किये गए पापों के लिए उन्हें माफ़ किया जा सके. लेकिन...!
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भारत में आरक्षण को US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर नहीं देख सकते : दलित स्कॉलर अशोक भारती
अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिले में नस्ल और जातीयता के आधार पर दाखिले पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले ने पूरी दुनिया में आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी शब्दों में आलोचना की है.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर टिकटॉक पर लगी पाबंदी में 75 दिन की ढील दी है. इस बीच ऐसी खबरें हैं कि इस हफ्ते के अंत तक इस चीनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म का अमेरिका में सौदा हो सकता है. आइए जानते हैं कि इस संभावित खरीदार कौन हैं.
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सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी का दावा, रिसर्च का नकाब पहन कर हिंडनबर्ग कर रहा था यह काम
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक संदेहास्पद संस्था था. उन्होंने एनडीटीवी के कार्यक्रम मुकाबला में कहा कि रिसर्च हिंडनबर्ग का मुखौटा था. उसका असली काम भारत में अस्थिरता पैदा करना था.
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अमेरिका में गर्भपात की दवा 'मिफेप्रिस्टोन' पर नहीं लगेगी रोक, जानिए पूरा मामला
मिफेप्रिस्टोन दवा गर्भपात में उपयोग की जाने वाली दो दवाओं में से एक है, जो अब अमेरिका में गर्भधारण को समाप्त करने का सबसे आम तरीका है.
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SC के कुक की बेटी को कानून की पढ़ाई के लिए US की दो यूनिवर्सिटी से मिली स्कॉलरशिप, CJI ने किया सम्मानित
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नाइजीरिया कंपनी टिंगो के घोटाले के बाद US रेगुलेटर SEC की नजर इंटरनेशनल ऑडिटर डेलॉयट पर है.
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डोनाल्ड ट्रंप के कोलोराडो चुनाव प्रतिबंध मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर सहमत
ट्रंप के वकीलों ने कहा, "अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सेवा (US Presidential Election 2024) करने की पात्रता का प्रश्न उचित रूप से कांग्रेस के लिए आरक्षित है, न कि राज्य की अदालतों के लिए, जिस पर विचार और फैसला लिया जाए."
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"चेक गणराज्य की अदालत में जाएं..." : अमेरिका में हत्या की साज़िश में गिरफ़्तार भारतीय को SC का निर्देश
अदालत ने इसे विदेश मंत्रालय के लिए 'बेहद संवेदनशील मामला' माना, और जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता को सबसे पहले 'भारत के बाहर की अदालत में जाने' का निर्देश दिया, जिससे स्पष्ट हो गया कि दूसरे देश में हुई गिरफ्तारी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती.
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US सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से आती है अमेरिकी समाज में भीतर तक धंसे नस्लवाद की बू...
पश्चिमी देशों के लिए यह अनिवार्य दायित्व था कि वह पश्चिम में नस्लीय विविधता को प्रोत्साहित करें, ताकि अतीत में उसके किये गए पापों के लिए उन्हें माफ़ किया जा सके. लेकिन...!
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भारत में आरक्षण को US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर नहीं देख सकते : दलित स्कॉलर अशोक भारती
अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिले में नस्ल और जातीयता के आधार पर दाखिले पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले ने पूरी दुनिया में आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी शब्दों में आलोचना की है.
