- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट नेट्रंप के संवैधानिक अधिकारों को सीमित कर दिया है जिससे टैरिफ निश्चितता बढ़ी है
- डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर समान 15% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे कॉम्पिटिशन बराबर हो गया
- दोनों देश बाइलेट्रल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड और निवेश बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन्स के महानिदेशक और सीईओ डॉ. अजय सहाय ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी टैरिफ को लेकर बढ़ती अनिश्चितता पर एनडीटीवी से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि रिसिप्रोकल टैरिफ के मोर्चे पर अनिश्चितता बढ़ गई है. लेकिन साथ ही कुछ निश्चितता भी हो गई है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवैधानिक अधिकार काफी कम कर दिए हैं.
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ट्रंप ने सभी देशों पर एक समान टैरिफ लगाया
उन्होंने कहा कि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि सभी देशों पर एक समान 15 फ़ीसदी टैरिफ लगाया गया. इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत में कॉम्पिटिशन बराबर हो गया, क्योंकि भारत पर टैरिफ कुछ ज्यादा था. भारत और अमेरिका के रणनीतिकारों को ट्रेड डील के टर्म को रिविजिट करना होगा. दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद रिसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटकर 18 फ़ीसदी रह गया था. लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने 15 फ़ीसदी ग्लोबल स्तर पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.
सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड और निवेश बढ़ाने पर भी बात
डॉ. अजय सहाय ने कहा कि भारत और अमेरिका ने जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें कहा गया है कि अगर इस दौरान टैरिफ कम होता है तो दोनों देश टैरिफ के मुद्दे को रिविजिट करेंगे. लेकिन हमारा मानना है कि बाइलेट्र्ल एग्रीमेंट के तहत हम गुड्स के साथ-साथ सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड और निवेश बढ़ाने पर भी बात कर रहे हैं.
MFN टैरिफ करने के लिए ये विकल्प
उन्होंने कहा कि अगर हमें MFN टैरिफ कम करना है तो बाइलेट्र्ल ट्रेड एग्रीमेंट उसके लिए एक विकल्प होगा. अभी ट्रंप ने जो 15 फ़ीसदी टैरिफ लगाया वह सिर्फ 150 दिन तक लागू रहेगा. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका को इस अनिश्चितता को खत्म करने के लिए बाइलेट्र्ल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए.
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