'Survey'

वाराणसी की एक अदालत ने 21 जुलाई को चार महिलाओं की याचिका के बाद ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Dispute) में सर्वेक्षण का आदेश दिया था. इन याचिकाकर्ताओं ने मंदिर की पश्चिमी दीवार के पीछे मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की परमिशन मांगी थी.

बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले नीतीश कुमार ने अपने शुरुआती अनुभवों को याद किया जिसके कारण उन्हें शराब से नफरत हो गई थी.

कांग्रेस के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाना तो आसान है लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियों का सामना करना उतना ही मुश्किल है. दरअसल, जातीय जनगणना का सवाल मधुमक्खी का छत्‍ता बना दिख रहा है. हाथ डालकर मधु निकालने का लोभ है, तो मधुमक्खियों का डर भी.

ASI को 2 नवंबर को ही 15 दिनों का एक्सटेंशन मिला था. ASI ने पिछले सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी. अदालत को बताया गया कि ASI को अपने सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संकलित करने के लिए और समय चाहिए. 

दरअसल, BJP हिन्दुत्व की राजनीति के ज़रिये इक्का-दुक्का जातियों को छोड़कर कमोबेश सारी जातियों में पैठ बनाने में सफल हुई है. यही वजह रही है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दो अंकों में सिमट गई है. कांग्रेस BJP की हिन्दुत्व की राजनीति के वर्चस्व को जाति की राजनीति के सहारे तोड़ना चाहती है...

ओपन डोर्स रिपोर्ट  के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 63 प्रतिशत बढ़कर 165,936 हो गई. अगर आंकड़ों को देखा जाए पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 64,000 छात्रों की वृद्धि दर्ज हुई है. 

विपक्ष की तरफ़ से जातिगत गणना करवाने के लिए किया जा रहा आह्वान इस बार चुनाव के सबसे अहम मुद्दों में से एक है, और अतीत में किसी भी पक्ष के लिए प्रतिबद्धता दर्शाने से कतराती रही BJP पर अब जवाब देने के लिए दबाव पड़ रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार (Bihar Caste Survey Report) अन्य जातियों के कुल 10147 लोग इंटरनेट के साथ सबसे अधिक संख्या में लैपटॉप रखने वाले लोगों की सूची में शीर्ष पर हैं जो उनकी कुल आबादी का 5.56 प्रतिशत है.

बिहार में स्नातकोत्तरों की कुल संख्या 1076700 है जो कुल जनसंख्या का 0.82 प्रतिशत है. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित पीएचडी की डिग्री रखने वालों की संख्या 95398 है, जो कुल आबादी का 0.07 प्रतिशत है.

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है.