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बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाई कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने कहा- 'बिलकुल अवैध था RCB का कार्यक्रम'
Bangalore Stampede Case: 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आयोजित कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और लगभग 50 लोग घायल हुए थे. इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई.
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कर्नाटक: हुबली दंगा सहित 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
अक्टूबर 2024 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें हुबली दंगा केस भी शामिल था.
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कमल हसन के एक बयान से गरमाई कर्नाटक की सियासत, सिद्धरमैया बोले- 'वो इतिहास नहीं जानते'
अभिनेता कमल हासन के एक बयान से कर्नाटक की सियासत गरमा गई है. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के साथ-साथ विपक्षी दल भाजपा ने भी कमल हासन को आड़े हाथों लिया है.
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विवादित बयानों से किनारा, पहलगाम हमले पर कांग्रेस की पार्टी नेताओं को नसीहत- 'फिजूल की बयानबाजी न करें'
कांग्रेस ने पार्टी नेताओं को पहलगाम आतंकी हमले पर फिजूल की बयानबाजी नहीं करने की नहीदत दी है. पार्टी ने कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों से किनारा भी कर लिया है.
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आतंकवादियों ने धर्म नहीं पूछा होगा... पहलगाम में हुए हमले पर कर्नाटक के मंत्री के बयान से छिड़ी बहस
कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हत्यारों ने गोली मारने से पहले किसी का भी धर्म पूछा होगा. उन्होंने कहा, जो व्यक्ति गोली चला रहा है, क्या वह जाति या धर्म पूछेगा? वह बस गोली चलाकर चला जाएगा.
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Karnataka Caste Census: कांग्रेस के लिए दोधारी तलवार बनी कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट, संख्याबल से समझें पूरी कहानी
कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट पर गुरुवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक बेनतीजा समाप्त हुई. मुख्यमंत्री ने अगली बैठक में मंत्रियों से अपनी राय लिखित में मांगी है. लिंगायत और वोक्कालिगा मंत्रियों ने कास्ट सेंसस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है.
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कर्नाटक में CM, मंत्रियों-विधायकों की बल्ले-बल्ले, वेतन में 100 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव
परमेश्वर के सहयोगी एच.बी. पाटिल ने भी समर्थन व्यक्त करते हुए समाचार एजेंसी ए.एन.आई. से कहा कि विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाए जाने में कुछ भी गलत नहीं है. उन्होंने मौजूदा वेतन की तुलना सिंगापुर में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन से की.
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मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी
कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं. हालांकि, यह बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी.
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मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बगावती तेवर: कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ीं, जानें सिद्धरमैया की हासन रैली के मायने
कांग्रेस को लेकर सिद्धारमैया के बगावती तेवर तेज हो गए हैं और उन्होंने हासन में एक रैली का आयोजन किया है. इतना ही नहीं उन्होंने अंहिदा आंदोलन भी एक बार फिर शुरू कर दिया है.
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CM सिद्धारमैया पर लगे आरोपों के बीच मैसूर निकाय के बड़े अधिकारी ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह
आपको बता दें कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने 1992 में रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहीत की. इसके बदले MUDA की एक योजना के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50 फीसदी साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई.
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क्या है वो मामला जिसमें सिद्धारमैया पर ED ने दर्ज की है एफआईआर, उनकी पत्नी पर क्या हैं आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है. यह मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है. इस मामले सिद्धारमैया की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है. सिद्धारमैया ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है.
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CM सिद्दारमैया पर केस के बाद उनकी पत्नी प्लॉट छोड़ने को तैयार, MUDA को लिखा खत
ED ने सिद्धरामैया के खिलाफ MUDA केस में मामला दर्ज कर लिया है. पिछले हफ्ते कर्नाटक लोकायुक्त ने कर्नाटक के सीएम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था.
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कर्नाटक CM की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने MUDA केस में दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा था कि वह दोषी नहीं हैं और अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे.
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"कांग्रेस 12 साल पुराने मामले में मुझे जेल भेजने की साजिश रच रही ": एचडी कुमारस्वामी
Karnataka Politics: कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर गंभीर अपराधों में केस दर्ज हो गया है. अब कुमारस्वामी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार उन्हें जेल भेजने की साजिश कर रही है.
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सच की जीत होगी... जमीन घोटाला केस में कर्नाटक हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर बोले सिद्धारमैया
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी. राज्यपाल के आदेश को CM सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाई कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने कहा- 'बिलकुल अवैध था RCB का कार्यक्रम'
Bangalore Stampede Case: 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आयोजित कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और लगभग 50 लोग घायल हुए थे. इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई.
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कर्नाटक: हुबली दंगा सहित 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
अक्टूबर 2024 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें हुबली दंगा केस भी शामिल था.
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कमल हसन के एक बयान से गरमाई कर्नाटक की सियासत, सिद्धरमैया बोले- 'वो इतिहास नहीं जानते'
अभिनेता कमल हासन के एक बयान से कर्नाटक की सियासत गरमा गई है. कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के साथ-साथ विपक्षी दल भाजपा ने भी कमल हासन को आड़े हाथों लिया है.
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विवादित बयानों से किनारा, पहलगाम हमले पर कांग्रेस की पार्टी नेताओं को नसीहत- 'फिजूल की बयानबाजी न करें'
कांग्रेस ने पार्टी नेताओं को पहलगाम आतंकी हमले पर फिजूल की बयानबाजी नहीं करने की नहीदत दी है. पार्टी ने कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों से किनारा भी कर लिया है.
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आतंकवादियों ने धर्म नहीं पूछा होगा... पहलगाम में हुए हमले पर कर्नाटक के मंत्री के बयान से छिड़ी बहस
कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि हत्यारों ने गोली मारने से पहले किसी का भी धर्म पूछा होगा. उन्होंने कहा, जो व्यक्ति गोली चला रहा है, क्या वह जाति या धर्म पूछेगा? वह बस गोली चलाकर चला जाएगा.
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Karnataka Caste Census: कांग्रेस के लिए दोधारी तलवार बनी कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट, संख्याबल से समझें पूरी कहानी
कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट पर गुरुवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक बेनतीजा समाप्त हुई. मुख्यमंत्री ने अगली बैठक में मंत्रियों से अपनी राय लिखित में मांगी है. लिंगायत और वोक्कालिगा मंत्रियों ने कास्ट सेंसस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है.
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कर्नाटक में CM, मंत्रियों-विधायकों की बल्ले-बल्ले, वेतन में 100 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव
परमेश्वर के सहयोगी एच.बी. पाटिल ने भी समर्थन व्यक्त करते हुए समाचार एजेंसी ए.एन.आई. से कहा कि विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाए जाने में कुछ भी गलत नहीं है. उन्होंने मौजूदा वेतन की तुलना सिंगापुर में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन से की.
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मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी
कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं. हालांकि, यह बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी.
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मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बगावती तेवर: कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ीं, जानें सिद्धरमैया की हासन रैली के मायने
कांग्रेस को लेकर सिद्धारमैया के बगावती तेवर तेज हो गए हैं और उन्होंने हासन में एक रैली का आयोजन किया है. इतना ही नहीं उन्होंने अंहिदा आंदोलन भी एक बार फिर शुरू कर दिया है.
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CM सिद्धारमैया पर लगे आरोपों के बीच मैसूर निकाय के बड़े अधिकारी ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह
आपको बता दें कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने 1992 में रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहीत की. इसके बदले MUDA की एक योजना के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50 फीसदी साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई.
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क्या है वो मामला जिसमें सिद्धारमैया पर ED ने दर्ज की है एफआईआर, उनकी पत्नी पर क्या हैं आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है. यह मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है. इस मामले सिद्धारमैया की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है. सिद्धारमैया ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है.
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ED ने सिद्धरामैया के खिलाफ MUDA केस में मामला दर्ज कर लिया है. पिछले हफ्ते कर्नाटक लोकायुक्त ने कर्नाटक के सीएम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था.
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा था कि वह दोषी नहीं हैं और अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे.
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कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी. राज्यपाल के आदेश को CM सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
