Same Sex

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  समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज, SC नहीं करेगा अपने फैसले पर विचार

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बहुमत के फैसले में रिकॉर्ड पर कोई गलती नहीं पाई गई. इस मामले में दखल की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई से भी इनकार कर दिया.

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  क्या समलैंगिग शादी को मिलेगी मान्यता? पुनर्विचार याचिका पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

  Same Sex Marriage Case: नीरज किशन कौल ने अनुरोध करते हुए कहा, "अगर इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की जा सकती हो..." इस पर सीजेआई ने कहा, "संविधान पीठ की समीक्षा कुछ नहीं है.. आप जानते हैं कि यह चैंबर में है."

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  CJI चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370, समलैंगिक विवाह मुद्दों पर बयान देने से किया इंकार

  प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करने वाले पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बारे में भी खुलकर बात की.

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  "अब वोट उन्हीं को जो हमारे लिए लड़ेंगे" : समलैंगिक शादी पर SC के फैसले पर LGBTQ समुदाय

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समिति बनाने का निर्देश दिया है, जो समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन, पेंशन आदि अधिकारों पर काम करेगी.

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  "भेदभाव न किया जाए": समलैंगिकों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों को दिये निर्देश

  प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पुलिस को समलैंगिक जोड़े के संबंधों को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि समलैंगिकता प्राकृतिक होती है, जो सदियों से जानी जाती है, इसका केवल शहरी या अभिजात्य वर्ग से संबंध नहीं है.

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  "कानून यह नहीं मान सकता कि सिर्फ होमोसेक्सुअल जोड़े ही अच्छे माता-पिता हो सकते हैं": CJI

  चीफ जस्टिस ने गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों का जिक्र करते हुए कहा कि किशोर न्याय अधिनियम अविवाहित जोड़ों को बच्चा गोद लेने से नहीं रोकता.

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  "जीवनसाथी चुनना किसी के जीवन की दिशा चुनने का एक अभिन्न अंग है" , समलैंगिक विवाह पर SC की कही 10 बड़ी बातें

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है.आज यानी मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया है. इस फैसले को सुनाने वाली पांच न्यायाधीशों वाली इस संविधान पीठ मेंचीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा शामिल हैं.

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  समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं : कानून में बदलाव का फ़ैसला संसद करेगी

  प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिकता प्राकृतिक होती है जो सदियों से जानी जाती है, यह केवल शहरी अवधारणा नहीं है या समाज के उच्च वर्ग तक ही सीमित नहीं है.

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  भारत में समलैंगिक विवाह की लड़ाई कितनी लंबी? देखें टाइमलाइन

  सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने समलैंगिक संबंधों (Same Sex Relation) को 2018 में मान्यता देने पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि वयस्कों की सहमति से निजी स्थान पर बने संबंध को मान्यता दी जाती है.

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  सेम सेक्स मैरिज को दुनिया के 34 देशों में दी गई मान्यता, इन 22 देशों में बना कानून

  Same Sex Marriage In India: CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है और न्यायालय कानून की केवल व्याख्या कर सकता है, उसे बना नहीं सकता.

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  Updates: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता नहीं

  सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है. CJI ने कहा कि ये संसद के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है. केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.

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  समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं? आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला

  सप्रीम कोर्ट में आज पांच जजों की संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी कि समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं.

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  समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्‍यता मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

  समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग का केंद्र शुरू से ही विरोध कर रहा है. सरकार ने कहा कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 158 प्रावधानों में बदलाव करते हुए पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी होगी. 

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  समलैंगिक युगल अपनी मर्जी से रहने के लिए स्वतंत्र, उन्हें धमकाया नहीं जाए: अदालत

  अदालत ने कहा कि महिला बालिग है और उसे उसकी मर्जी के विरुद्ध कहीं जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी पक्ष ने उसके आदेश का उल्लंघन किया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

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  Same Sex Marriage: शादी संवैधानिक संरक्षण का हकदार है, न कि सिर्फ वैधानिक मान्यता का- SC

  सीजेआई ने कहा, "यह कहना तो दूर की कौड़ी होगी कि शादी करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है. विवाह के प्रत्येक मूल तत्व को संवैधानिक मूल्यों द्वारा संरक्षित किया गया है. विवाह साथ रहने के अधिकार को मानता है. यह एक परिवार इकाई के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है."