'Rajasthan crisis'

Rajasthan Voice tape Row: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि केंद्रीय मंत्री को अपनी आवाज का नमूना देने में क्या दिक्कत है.

गहलोत ने कहा कि प्रदेश के 40 प्रतिशत भूभाग को लाभान्वित करने वाली इस परियोजना को अभी तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है. इससे भविष्य में राजस्थान को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है.

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2020 में सचिन पायलट और कांग्रेस के कुछ अन्य विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए जाने के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को लंबे समय तक अलग अलग होटलों में रखा था.

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व 18 अन्य विधायकों के गहलोत के नेतृत्व को लेकर बागी रुख अपना लेने से पिछले साल गहलोत सरकार संकट में आ गई थी. हालांकि पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप से मामले को सुलझा लिया गया.

माना जा रहा है कि इस बैठक में संभावित कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है. राजस्थान में गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तनातनी से जुड़ा विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा है.

Power Crisis : राज्‍यों के पास कोयले का बहुत कम स्‍टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्‍लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है. 

Power Crisis India : दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्य बिजली संकट (Delhi Power Crisis)  का सामना कर रहे हैं. इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट (Coal Thermal power Plant) के पास कुछ दिनों के कोयले का ही स्टॉक बचा है. इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए अन्यथा उन्हें बिजली आपूर्ति ठप होने (Black out)  के हालातों  का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बिजली मंत्रालय के अनुसार, आपूर्ति सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. कोयला मंत्रालय ने हर हफ्ते दो बार कोयला स्टॉक की समीक्षा के लिए 2 अंतरमंत्रालयी समूह भी गठित किए हैं.

राजस्थान में भी नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है. क्या एक बार फिर अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में है? यहां एक बार फिर सचिन पायलट खेमे का जोर दिखाई दे रहा है. हालांकि, गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इन संभावनाओं को खारिज कर दिया है.

सचिन पायलट की मुलाक़ात दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई तो लगने लगा कि अब राजस्थान में भी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में सचिन पायलट को नेतृत्व परिवर्तन के संबंध में दिए गए भरोसे को दोहराया गया. सचिन खेमे का दावा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन को सीएम बनाने का वादा किया हुआ है और देर सवेर ये वादा पूरा होगा.