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'राहुल गांधी की जान को खतरा' मामले में नया ट्विस्ट, कांग्रेस नेता ने जताई आपत्ति, कल वापस ली जाएगी अर्जी
सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट में अर्जी डालकर कहा कि उनकी जान को खतरा है. उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए लिखा कि इतिहास को दोहराने की अनुमति नहीं देना चाहिए. हालांकि अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है.
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अमीरों की जेब में कानून? Pune Porsche से MLA के बेटे तक... देखें वीडियो
सवाल ये नहीं कि कानून बराबर है या नहीं. सवाल ये है कि इसे बराबर कैसे बनाया जाए? सख्ती और पारदर्शिता: पुलिस और अदालतों को हर मामले में एक जैसी सख्ती दिखानी होगी, चाहे सामने कोई नेता हो या आम आदमी.
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुणे में 30 एकड़ आरक्षित वन भूमि के अवैध आवंटन को किया रद्द
फैसला लिखते हुए CJI गवई ने कहा, हम मानते हैं कि 28 अगस्त, 1998 को पुणे जिले के कोंढवा बुद्रुक में सर्वे नंबर 21 में 11.89 हेक्टेयर (30 एकड़) आरक्षित वन भूमि का कृषि उद्देश्यों के लिए आवंटन और उसके बाद 30 अक्टूबर, 1999 को RRCH के पक्ष में इसकी बिक्री की अनुमति देना पूरी तरह से अवैध था.
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पुणे पोर्शे कार मामले में नाबालिग की मां को SC से राहत, 10 महीने बाद मिली जमानत
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य एलएल धनावड़े और कविता थोराट ने नाबालिग आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा देकर जमानत दे दी थी, हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी.
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सावरकर टिप्पणी मामला: पुणे की अदालत ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दी जमानत
यह मामला वीडी सावरकर के पोते सत्यकी की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में एक कार्यक्रम में हिंदुत्व विचारक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
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पुणे बीपीओ गैंगरेप केस में आया सु्प्रीम कोर्ट का फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर लगी मुहर
अपील में जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
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Pune Triple Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए दोषी को किया बरी, वजह जानिए
पुणे हत्याकांड (Pune Triple Murder) को हाई कोर्ट ने निर्मम हत्या मानते हुए निचली अदालत द्वारा लगाई गई मौत की सजा की पुष्टि की थी. अदालत ने पाया कि ये मामला "रेयरस्ट ऑफ द रेयर" श्रेणी में आता है.
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पुणे पोर्शे हादसा : बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को रिहा करने के आदेश दिए
इस चर्चित मामले की सुनवाई करते हुए रिहाई का आदेश जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने दिया.
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"पीड़ित परिवार सदमे में, लेकिन नाबालिग भी है परेशान": पुणे पोर्शे मामले में हाईकोर्ट
बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूछा कि पुणे पोर्श कार हादसा मामले में नाबालिग आरोपी को पहले जमानत देना और फिर उसे हिरासत में ले लेना तथा सुधार गृह में रखना क्या कैद के समान नहीं है?
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पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस: नाबालिग आरोपी की चाची पहुंची हाईकोर्ट, तत्काल रिहा करने की मांग
Pune Porsche Accident Case: पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की चाची ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने दावा किया है कि लड़के की हिरासत "अवैध" है. उन्होंने उसको तत्काल रिहा करने की मांग की है. आरोपी लड़का फिलहाल पुणे के एक ऑब्जर्वेशन होम में बंद है.
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14 साल की बच्ची का अश्लील वीडियो वायरल करने वाले छात्र को जमानत नहीं, जानें कैसे सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी नई लकीर
उत्तराखंड मामले में अदालत के जमानत न देने के सख्त फैसले के बाद पुणे के उस केस (Pune Road Accident) की चर्चा तेज हो गई है, जिसमें पोर्शे कार से दो लोगों की जान लेने वाले नाबालिग आरोपी को महज 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर और अन्य शर्तों के साथ जुबेनाइल कोर्ट से जमानत मिल गई. हालांकि पुलिस आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग कर रही है.
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नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 11 साल बाद फैसला, सचिन अंदुरे और शरद कलस्कर को उम्रकैद; 3 बरी
दाभोलकर हत्याकांड (Dabholkar Murder Case) में कुल 5 आरोपी थे, जिनमें से दो को दोषी करार देते हुए तीन को बरी कर दिया गया है. वीरेंद्र तावड़े को दाभोलकर हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया है.
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तारीख: 20 अगस्त 2013 , वक्तः 7:15 मिनट, सैर के लिए निकले थे दाभोलकर और...हत्या से फैसले तक की पूरी कहानी
दाभोलकर हत्याकांड (Narendra Dabholkar Murder case) ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन तस्वीरें धुंधली होने की वजह से आरोपियों को ठीक से पहचाना नहीं जा सका था.
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पुणे लोकसभा सीट पर तत्काल उपचुनाव कराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है इसलिए अब उपचुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है.
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पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव के मामले में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के तुरंत उपचुनाव कराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, इसलिए अब उपचुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है.
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'राहुल गांधी की जान को खतरा' मामले में नया ट्विस्ट, कांग्रेस नेता ने जताई आपत्ति, कल वापस ली जाएगी अर्जी
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुणे में 30 एकड़ आरक्षित वन भूमि के अवैध आवंटन को किया रद्द
फैसला लिखते हुए CJI गवई ने कहा, हम मानते हैं कि 28 अगस्त, 1998 को पुणे जिले के कोंढवा बुद्रुक में सर्वे नंबर 21 में 11.89 हेक्टेयर (30 एकड़) आरक्षित वन भूमि का कृषि उद्देश्यों के लिए आवंटन और उसके बाद 30 अक्टूबर, 1999 को RRCH के पक्ष में इसकी बिक्री की अनुमति देना पूरी तरह से अवैध था.
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पुणे पोर्शे कार मामले में नाबालिग की मां को SC से राहत, 10 महीने बाद मिली जमानत
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य एलएल धनावड़े और कविता थोराट ने नाबालिग आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा देकर जमानत दे दी थी, हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी.
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सावरकर टिप्पणी मामला: पुणे की अदालत ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दी जमानत
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पुणे बीपीओ गैंगरेप केस में आया सु्प्रीम कोर्ट का फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर लगी मुहर
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Pune Triple Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए दोषी को किया बरी, वजह जानिए
पुणे हत्याकांड (Pune Triple Murder) को हाई कोर्ट ने निर्मम हत्या मानते हुए निचली अदालत द्वारा लगाई गई मौत की सजा की पुष्टि की थी. अदालत ने पाया कि ये मामला "रेयरस्ट ऑफ द रेयर" श्रेणी में आता है.
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पुणे पोर्शे हादसा : बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को रिहा करने के आदेश दिए
इस चर्चित मामले की सुनवाई करते हुए रिहाई का आदेश जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने दिया.
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"पीड़ित परिवार सदमे में, लेकिन नाबालिग भी है परेशान": पुणे पोर्शे मामले में हाईकोर्ट
बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूछा कि पुणे पोर्श कार हादसा मामले में नाबालिग आरोपी को पहले जमानत देना और फिर उसे हिरासत में ले लेना तथा सुधार गृह में रखना क्या कैद के समान नहीं है?
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पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस: नाबालिग आरोपी की चाची पहुंची हाईकोर्ट, तत्काल रिहा करने की मांग
Pune Porsche Accident Case: पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की चाची ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने दावा किया है कि लड़के की हिरासत "अवैध" है. उन्होंने उसको तत्काल रिहा करने की मांग की है. आरोपी लड़का फिलहाल पुणे के एक ऑब्जर्वेशन होम में बंद है.
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14 साल की बच्ची का अश्लील वीडियो वायरल करने वाले छात्र को जमानत नहीं, जानें कैसे सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी नई लकीर
उत्तराखंड मामले में अदालत के जमानत न देने के सख्त फैसले के बाद पुणे के उस केस (Pune Road Accident) की चर्चा तेज हो गई है, जिसमें पोर्शे कार से दो लोगों की जान लेने वाले नाबालिग आरोपी को महज 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर और अन्य शर्तों के साथ जुबेनाइल कोर्ट से जमानत मिल गई. हालांकि पुलिस आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग कर रही है.
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नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 11 साल बाद फैसला, सचिन अंदुरे और शरद कलस्कर को उम्रकैद; 3 बरी
दाभोलकर हत्याकांड (Dabholkar Murder Case) में कुल 5 आरोपी थे, जिनमें से दो को दोषी करार देते हुए तीन को बरी कर दिया गया है. वीरेंद्र तावड़े को दाभोलकर हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया है.
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तारीख: 20 अगस्त 2013 , वक्तः 7:15 मिनट, सैर के लिए निकले थे दाभोलकर और...हत्या से फैसले तक की पूरी कहानी
दाभोलकर हत्याकांड (Narendra Dabholkar Murder case) ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन तस्वीरें धुंधली होने की वजह से आरोपियों को ठीक से पहचाना नहीं जा सका था.
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पुणे लोकसभा सीट पर तत्काल उपचुनाव कराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है इसलिए अब उपचुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है.
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पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
पुणे लोकसभा सीट पर उप चुनाव के मामले में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के तुरंत उपचुनाव कराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. चुनाव आयोग ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, इसलिए अब उपचुनाव कराने का कोई फायदा नहीं है.
