Pm Modi Supreme Court

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  'अमरावती' आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की कहानी, जिसका सपना चंद्रबाबू नायडू ने देखा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2015 को अमरावती में नई राजधानी के निर्माण का शिलान्यास किया था.चंद्रबाबू नायडू का सपना अमरावती को दुनिया के पांच बड़े शहरों में शामिल करने का है.

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  लोकसभा चुनाव 2024: भाजपा ने राहुल गांधी से बहस के लिए इस दलित नेता का नाम किया आगे

  भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रमुख तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है. उन्होंने लिखा है कि अभिनव प्रकाश पासी (एससी) समुदाय के एक युवा और शिक्षित नेता हैं. उनके समुदाय की संख्या रायबरेली में लगभग 30 फीसदी है.यह एक राजनीतिक वंशज और एक आम युवा के बीच एक समृद्ध बहस होगी.

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  क्या पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया जा सकता है? यह है संविधान विशेषज्ञ की राय

  चुनाव के दौर में एक राजनीतिक बहसबाजी शुरू हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कहा है कि कांग्रेस (Congress) अगर सत्ता में आएगी तो वह पिछड़े और अति पिछड़े लोगों का आरक्षण (Reservation) छीनकर मुसलमानों (Muslims) को दे देगी. क्या कानूनी तौर पर क्या ऐसा संभव है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ वकील आरके सिंह, जिन्होंने इस मामले में गहन अध्ययन भी किया है, ने NDTV से कहा कि, मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में तो ये संभव नहीं है. 

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  "देश को काले धन की तरफ धकेला, हर कोई पछताएगा...", PM ने कहा - चुनावी बॉन्ड स्कीम पर विपक्ष ने फैलाया झूठ

  पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था. तब कौन-सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी. कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता. कमियों को सुधारा जा सकता है. 

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  Live Updates: "मैंने उनका हाल पूछा... उन्‍होंने पंजाब का": केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिले भगवंत मान

  Live Updates: भगवंत मान ने बताया कि वह केजरीवाल से एक सामान्‍य कैदी की तरह मिले. साथ ही उन्‍होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं. वहीं, केजरीवाल से हुई बातचीत के बारे में भगवंत मान ने कहा, "मैंने उनका हाल पूछा... उन्‍होंने पंजाब का."

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  "जो लोग इस पर नाच रहे हैं, वे पछताएंगे": चुनावी बॉन्‍ड डेटा पर प्रधानमंत्री मोदी

  प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की चुनावी बॉण्ड योजना के कारण ही चंदे के स्रोतों और इसके लाभार्थियों का पता लगाया जा सका. उन्होंने कहा कि अगर आज जानकारी उपलब्ध हुई है तो उसकी वजह बॉण्ड हैं.

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  चुनावी बॉण्ड: मेघा इंजीनियरिंग , क्विक सप्लाई भाजपा के लिए बड़े दानकर्ता

  निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आंकड़े के अनुसार भाजपा को हैदराबाद की मेघा इंजीनियरिंग ने 584 करोड़ रुपये, क्विक सप्लाई ने 395 करोड़ रुपये और फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपये चंदा दिया. मेघा इंजीनियरिंग को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वास्ते कई ठेके मिले.

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  इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, किसने भुनाया : EC ने जारी किया सीरियल नंबरों समेत सारा डेटा

  18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, बॉन्ड्स की खरीद की तारीख और रकम समेत सारी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को दें. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बाद गुरुवार दोपहर 3.30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल बनेंगे

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर देश के अगले लोकपाल नियुक्त होंगे. सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्च स्तरीय समिति ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी. 

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  SC ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को लगातार मजबूत किया है: सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस पर PM मोदी

  पीएम मोदी ने कहा कि पिछले सप्ताह हमने सर्वोच्च न्यायालय के विस्तार और सुविधाओं में सुधार के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर किए थे. उम्मीद है कि अब कोई इसे "फिजूलखर्ची" कहकर SC में याचिका दायर नहीं करेगा.

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  PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पढ़ें पूरा मामला

  अक्तूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी.

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  PM मोदी ने आर्टिकल 370 और 35(A) पर SC के फैसले के बाद लिखा लेख, यहां पढ़ें

  पीएम मोदी ने लिखा, अनुच्छेद 370 और 35 (ए) (PM Modi On Articles 370, 35A) पर कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाया है. इसने भारत के लोगों के बीच एकजुटता के बंधन को भी मजबूत किया है, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ विचार लिखे हैं.

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  होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत

  संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.

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  "आज का फ़ैसला सिर्फ़ क़ानूनी फ़ैसला नहीं, उम्‍मीद की किरण...": अनुच्छेद 370 के फैसले पर PM मोदी

  आज का फ़ैसला सिर्फ़ क़ानूनी फ़ैसला नहीं, आशा की किरण है, उज्ज्वल भविष्य का वादा है और मज़बूत, ज़्यादा एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है- PM मोदी

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  चुनावी रेवड़ियों की बरसात पर SC सख्त, भारी भरकम कर्ज लेकर मुफ्त घोषणाएं क्यों कर रही MP-राजस्थान सरकार

  Election Freebies Case: सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को फ्रीबीज मुद्दे (चुनाव से पहले की जाने वाली घोषणाओं) पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस (CJI)डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.