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VB-G RAM G का मतलब क्या है? जानिए MGNREGA योजना से कितना है अलग
MGNREGA Name Change: सरकार VB - G RAM G Bill पास होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा.
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मोदी कैबिनेट ने चार नए बिलों को दी मंजूरी, जानें प्राइवेट कंपनियों को होगा क्या फायदा
कैबिनेट ने एक और अहम बिल को मंजूरी दी है, जो आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद भी पैदा कर सकता है. इस बिल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून यानि मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून करने का प्रावधान है.
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मनरेगा का नाम बदलेगा, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होगा नाम, कैबिनेट से आज मिलेगी मंजूरी
MNREGA के तहत, सरकार हर वित्त वर्ष में हर परिवार को कम से कम 100 दिनों का गारंटीड रोजगार देती है.
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बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को कल मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
100% FDI से वैश्विक बीमा कंपनियों की भारत में भागीदारी बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिल सकती हैं. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बीमा क्षेत्र की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी.
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रेलवे की सौगात: PM मोदी कैबिनेट ने दी ₹2,781 करोड़ के 2 रेललाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी, 32 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा!
Railway Big Projects: कनालुस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक स्वीकृत दोहरीकरण से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रमुख तीर्थस्थल तक पहुंच आसान होगी और सौराष्ट्र क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा. बाकी डिटेल खबर में.
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दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास किताब की दुकान में लगी भीषण आग
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें.
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लाल किला ब्लास्ट को केंद्र ने माना आतंकी घटना, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर किया ये वादा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली बम ब्लास्ट को जघन्य आतंकी घटना बताते हुए राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा की गई कायराना हरकत करार दिया गया.
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रेलवे की 4 मेगा परियोजनाओं को मिली मंजूरी, 86 लाख लोगों को मिलेगा फायदा
रेलवे की चार बड़ी परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी मिल गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (7 अक्टूबर) को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इसको हरी झंडी दी, जिस पर करीब 24,634 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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केंद्र सरकार ने मेडिकल सीटों में बड़ा इजाफा किया मंजूर, अगले चार सालों में 10,000 से अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेडिकल सीटें बढ़ाने का अहम फैसला लिया गया. अब देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 5000 नई एमडी/एमएस और 5023 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी जाएंगी. इसके लिए 1.5 करोड़ रुपये प्रति सीट तक खर्च किया जाएग.
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रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 7332 करोड़ रुपए वाली योजना को बढ़ाया आगे
पहले यह योजना 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी. लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है.
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किसानों को तोहफा, कैबिनेट ने 24000 करोड़ बजट वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने देश के करोड़ों किसानों को तोहफा दिया है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के लिए 24 हजार करोड़ के बजट को स्वीकृति दे दी है. इस योजना के दायरे में देश के 100 जिलों को लाया जाएगा. आम बजट में इस योजना का ऐलान मोदी सरकार ने किया था.
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'आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई', कैबिनेट में प्रस्ताव पास, PM मोदी सहित अन्य मंत्रियों ने 2 मिनट रखा मौन
बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आपातकाल की निंदा की गई. आपातकाल लगाने से पहले और आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों के पीड़ितों के लिए मौन रखा गया.
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एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बाद जेवर के लिए एक और बड़ा ऐलान, 3706 करोड़ की लागत से बनेगी सेमीकंडक्टर यूनिट
Union Cabinet Meeting Decisions: बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यूपी के जेवर में देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जाएगी.
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देश के नए CJI जस्टिस गवई से लेकर पाक से BSF जवान की वापसी तक, जानें देश-दुनिया का हर अपडेट
CCS बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा की गई. बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे.
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जाति जनगणना से बदलेंगे कई समीकरण, आंकड़ों के ये होंगे 5 बड़े प्रभाव
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.
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पहले यह योजना 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी. लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है.
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केंद्रीय कैबिनेट ने देश के करोड़ों किसानों को तोहफा दिया है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के लिए 24 हजार करोड़ के बजट को स्वीकृति दे दी है. इस योजना के दायरे में देश के 100 जिलों को लाया जाएगा. आम बजट में इस योजना का ऐलान मोदी सरकार ने किया था.
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