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जाति जनगणना से बदलेंगे कई समीकरण, आंकड़ों के ये होंगे 5 बड़े प्रभाव
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.
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देश में होगी जाति जनगणना, बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला
Caste Survey: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है.
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दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रही हैं बैठकें, पाकिस्तान के 'भाग्य' पर फैसला लेगी नरेंद्र मोदी सरकार
नई दिल्ली में आज होने वाली पहली बैठक सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमेटी की बैठक थी. बुधवार को अंतिम बैठक कैबिनेट की होगी. इन दोनों के बीच सुपर कैबिनेट मानी जाने वाली सीसीपीए और सीसीई की बैठक भी होगी. इन बैठकों में सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिक्रियाओं पर फैसला लेगी.
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Kedarnath Ropeway Project: 3 केबल, 36 लोगों के बैठने की जगह... 36 मिनट में कैसे पहुंचेंगे केदारनाथ जानिए
Kedarnath Rope Way Project: आने वाले दिनों में केदारनाथ जाना आसान हो जाएगा. बुधवार को मोदी कैबिनेट ने केदारनाथ रोप-वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. यह रोप-वे कैसे काम करेगा? इसकी तकनीक कैसी है? जानिए इस स्टोरी में.
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Kedarnath Rope-way: बस 36 मिनट में सोनप्रयाग से पहुंच जाएंगे केदारनाथ, जानें कैबिनेट ने आज क्या-क्या लिए फैसले
Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोप-वे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है.
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मेट्रो, मखाना से मंत्री पद तक...मिथिला पर क्यों है बीजेपी का फोकस
बिहार में साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं. इससे पहले बीजेपी राज्य में अपना जनाधार और बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इसी के तहत वह मिथिला पर विशेष ध्यान दे रही है.
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1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन, 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी
8th Central Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है.
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साल के पहले दिन किसानों को तोहफा, PM मोदी बोले- 2025 का पहला फैसला किसान भाई-बहनों के नाम
नए साल के पहले दिन ही केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं. सरकार ने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए 4 करोड़ और किसानों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है.
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Explainer : वन नेशन वन इलेक्शन आखिर कैसे करेगा काम और क्या होंगी चुनौतियां?
मोदी कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव से जुड़े दो संविधान संशोधन विधेयकों को आज मंज़ूरी दे दी. माना जा रहा है कि संसद के इसी सत्र में इन्हें पेश किया जाएगा और फिर व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंप दिया जाएगा. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर दोनों संशोधन विधेयक तैयार किए हैं.
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"लोकतंत्र को बचाना होगा": ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर आक्रामक
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला. इनमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा. यह बिल बीजेपी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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केंद्रीय कैबिनेट ने 85 नए केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय की दी मंजूरी, दिल्ली मेट्रो को लेकर भी गुड न्यूज
केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने का फैसला किया गया है. वहीं दिल्ली मेट्रो के एक नए कॉरिडोर को भी मंजूरी दे दी गई है.
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पीएम मोदी ने दी 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी, बोले- UP, MP समेत इन राज्यों को होगा फायदा
सरकार ने अगले दो वर्षों में 2,481 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 7.5 लाख हेक्टेयर पर एक करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा की है.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2481 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को दी मंजूरी
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2019-20 और वर्ष 2022-23 में सफल प्रयोगों के बाद प्राकृतिक खेती को मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जाएगा.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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पीएम नरेंद्र मोदी से कितनी गर्मजोशी से मिले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, देखें वीडियो
अनिल विज हरियाणा में बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं. वो अंबाला कैंट सीट से सातवीं बार विधायक चुने गए हैं. वो पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं. इस बार फिर उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा है.
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जाति जनगणना से बदलेंगे कई समीकरण, आंकड़ों के ये होंगे 5 बड़े प्रभाव
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.
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देश में होगी जाति जनगणना, बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला
Caste Survey: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है.
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दिल्ली में ताबड़तोड़ हो रही हैं बैठकें, पाकिस्तान के 'भाग्य' पर फैसला लेगी नरेंद्र मोदी सरकार
नई दिल्ली में आज होने वाली पहली बैठक सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमेटी की बैठक थी. बुधवार को अंतिम बैठक कैबिनेट की होगी. इन दोनों के बीच सुपर कैबिनेट मानी जाने वाली सीसीपीए और सीसीई की बैठक भी होगी. इन बैठकों में सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिक्रियाओं पर फैसला लेगी.
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Kedarnath Ropeway Project: 3 केबल, 36 लोगों के बैठने की जगह... 36 मिनट में कैसे पहुंचेंगे केदारनाथ जानिए
Kedarnath Rope Way Project: आने वाले दिनों में केदारनाथ जाना आसान हो जाएगा. बुधवार को मोदी कैबिनेट ने केदारनाथ रोप-वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. यह रोप-वे कैसे काम करेगा? इसकी तकनीक कैसी है? जानिए इस स्टोरी में.
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Kedarnath Rope-way: बस 36 मिनट में सोनप्रयाग से पहुंच जाएंगे केदारनाथ, जानें कैबिनेट ने आज क्या-क्या लिए फैसले
Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोप-वे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है.
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मेट्रो, मखाना से मंत्री पद तक...मिथिला पर क्यों है बीजेपी का फोकस
बिहार में साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं. इससे पहले बीजेपी राज्य में अपना जनाधार और बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इसी के तहत वह मिथिला पर विशेष ध्यान दे रही है.
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1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन, 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी
8th Central Pay Commission News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है.
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नए साल के पहले दिन ही केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं. सरकार ने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए 4 करोड़ और किसानों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है.
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Explainer : वन नेशन वन इलेक्शन आखिर कैसे करेगा काम और क्या होंगी चुनौतियां?
मोदी कैबिनेट ने एक देश, एक चुनाव से जुड़े दो संविधान संशोधन विधेयकों को आज मंज़ूरी दे दी. माना जा रहा है कि संसद के इसी सत्र में इन्हें पेश किया जाएगा और फिर व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को सौंप दिया जाएगा. मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर दोनों संशोधन विधेयक तैयार किए हैं.
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बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दो बिलों को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार पर जोरदार हमला बोला. इनमें से एक विधेयक के जरिए संविधान में संशोधन हो सकेगा और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव हो सकेगा. यह बिल बीजेपी के 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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केंद्रीय कैबिनेट ने 85 नए केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय की दी मंजूरी, दिल्ली मेट्रो को लेकर भी गुड न्यूज
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सरकार ने अगले दो वर्षों में 2,481 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 7.5 लाख हेक्टेयर पर एक करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा की है.
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जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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