Petrol Diesel Excise Duty

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  रसोई गैस महंगी, तेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी पर दाम नहीं, जानिए हर बात

  हाल ही में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है और दिसंबर 2024 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स हटा लिया गया था. सरकार ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है ताकि राजस्व में संभावित नुकसान की भरपाई की जा सके.

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  55 का पेट्रोल 95 रुपये लीटर क्यों मिलता है, कहां कटती है जेब, ब्रेकअप समझिए

  बड़ा सवाल यह है कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं, तो फिर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 95 और 88 रुपये प्रति लीटर क्यों बनी हुई हैं? आइए जानते हैं क्या हैं इसके पीछे के कारण. 

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  बजट में फ्यूल टैक्स कटौती का जिक्र क्यों नहीं? केंद्रीय राजस्व सचिव ने बताया कारण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.

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  बिना मिलावट वाले पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने का फैसला टला

  फिलहाल गन्ने या खाद्यान्न से निकाले गए इथेनॉल को पेट्रोल में 10 प्रतिशत के अनुपात में मिलाए जाने की मंजूरी मिली हुई है. सरकार का मानना है कि इससे आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की जरूरत में कमी आएगी.

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  केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का फैसला टाला

  वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार की रात को जारी एक गजट अधिसूचना में कहा कि इथेनॉल की मिलावट के बगैर बिकने वाले पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अब एक नवंबर, 2022 से लागू होगा. वहीं बायो-डीजल के मिश्रण के बगैर बिकने वाले डीजल पर यह शुल्क अब एक अप्रैल, 2023 से लागू किया जाएगा.

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  पेट्रोल और डीजल की कम आपूर्ति से देश में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ट्रांसपोर्टरों ने किया आगाह

  पेट्रोल पंप एसोसिएशन (Petrol Pump Association) का कहना है कि केंद्र सरकार (Central Government) के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है. यदि सप्लाई ठीक नहीं हुई तो आने वाले कुछ दिन के बाद स्थिति गंभीर हो सकती है. सबसे ज्यादा दिक्कत डीजल को लेकर है.

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  मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई 40 फीसदी घटी, पंप संचालक बोले- गहरा सकता है तेल संकट

  कई छोटे जिलों में दर्जनों पंप बंद हैं, कर्मचारियों को नौकरी गंवाने का डर सता रहा है. उनका कहना है कि पेट्रोल पंप अगर 8 घंटे चलेगा, तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी और हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि दूसरी जॉब कर पाएं.

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  पेट्रोल, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती से केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से पर असर नहीं : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि वाहन ईंधन पर उत्पाद शुल्क (Excise duty) कटौती से केंद्रीय करों (Central Taxes) में राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित होगी. सीतारमण ने रविवार को कहा कि पेट्रोल (Petrol) में आठ रुपये और डीजल (Diesel) में छह रुपये की कटौती इन ईंधनों पर लगाए जाने वाले सड़क एवं अवसंरचना उपकर में की गई है जिसके संग्रह को राज्यों के साथ कभी साझा नहीं किया जाता. ऐसे में विपक्ष का यह आरोप सही नहीं है. 

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  'एक ओर कुआं, तो दूसरी ओर खाई', ईंधन पर एक्साइज़ ड्यूटी घटाने पर पी चिदंबरम का तंज

  पूर्व वित्त मंत्री की टिप्पणी सरकार द्वारा पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये की कटौती की घोषणा के एक दिन बाद आई है. 

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  ईंधन के दाम में कटौती के फैसले को केंद्रीय मंत्री ने सराहा, PM और वित्त मंत्री का भी जताया आभार

  केंद्रीय मंत्री ने हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक ट्वीट में कहा, "पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी करने के दूरदर्शी निर्णय के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और एफएम निर्मला सीतारमण जी का आभारी हूं, केंद्र के इस फैसले से पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा.