Petitions

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  क्या सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत? पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

  लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की NSA के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.

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  संभल में मजिस्द पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज... अदालत ने कहा- ट्रायल कोर्ट जाओ

  संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हाल और मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ट्रायल कोर्ट में अपील करने को कहा है. मस्जिद शरीफ गोसुलबारा रावा बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से याचिका कोर्ट में लगाई गई है.

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  समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, आर्यन खान की वेब सीरीज पर दायर मानहानि याचिका खारिज

  आईआरएस अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

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  एआर रहमान को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, शिव स्तुति की धुन चुराने का मामला खारिज

  दिल्ली हाईकोर्ट ने एआर रहमान की अपील मंजूर करते हुए सिंगल जज का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें “वीरा राजा वीरा” गाने को दगर बंधुओं की “शिव स्तुति” से हूबहू समान बताया गया था. कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुति करने वाला कलाकार अपने आप में “कंपोजर” नहीं माना जा सकता.

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  सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं हो सकता.

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  कर्नाटक सरकार ने 22 सितंबर से सात अक्टूबर तक राज्यव्यापी जाति जनगणना कराने को मंजूरी दी

  आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने पहले सरकार को पत्र लिखकर उक्त अवधि के दौरान सर्वेक्षण कराने की मंशा जताई थी. सरकार ने स्पष्ट किया कि उसने सर्वेक्षण की तिथियां तय करने और औपचारिक आदेश जारी करने से पहले प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच की थी.

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  वक्फ कानून: मुस्लिम पक्ष आज क्यों है खुश, सुप्रीम कोर्ट से मिली है कौन सी ट्रिपल राहत, पूरी डिटेल्स जानिए

  वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्‍फ की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है.

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  वक्फ संशोधन अधिनियम 2025: अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला

  वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर लगी अंतरिम रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 15 सितंबर को फैसला सुनाएगा. ⁠CJI बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था.

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  सोनिया गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका दिल्ली की कोर्ट ने की खारिज, जानें पूरा मामला

  सोनिया गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका दिल्ली की कोर्ट ने की खारिज, जानें पूरा मामला

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  शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर दर्ज हुई FIR, राजस्थान हाईकोर्ट में रद्द करने की याचिका की दर्ज

  दरअसल, भरतपुर निवासी कीर्ति सिंह ने 2022 में हुंडई अलकाजर कार खरीदी थी. कार में तकनीकी खराबी आने के कारण उनकी ओर से मामला दर्ज करवाया गया था. एफआईआर में बताया गया कि कार में ओवरटेक करते समय जब एक्सीलरेटर दबाते हैं तो कार वाइब्रेट करती है.

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  एशिया कप भारत-पाक मैच रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

  सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के जरिए विदेशी धरती पर होने वाले भारत पाक क्रिकेट मैच को रोकने की गुहार लगाई गई है. उर्वशी जैन ने भारत सरकार को इस बाबत उचित निर्देश देने का आग्रह कोर्ट से किया है.

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  बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन मामले में आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, कसौटी पर होंगे राज्य के आंकड़े

  चुनाव आयोग ने बताया था कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को रद्द घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

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  ‘मुझे बचाओ’...गुजरात में NEET क्वालिफायर युवती ने की आत्महत्या या हुई ऑनर किलिंग?

  8 अगस्त की रात चंद्रिका ने इंस्टाग्राम पर हरेश को मैसेज भेजा “मुझे बचाओ” हरेश के मुताबिक, उसने तुरंत संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिला. अगले दिन सुबह चंद्रिका की मौत की खबर आई.

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  'SC/ST और OBC आरक्षण में हो आय-आधारित प्राथमिकता', याचिका पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षण को तैयार

  उत्तर प्रदेश के निवासी रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद द्वारा दाखिल याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को सरकारी रोजगार एवं शैक्षणिक अवसरों में अधिक न्यायसंगत एवं समान रूप से आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नीतियां बनाने का निर्देश दें.