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सैयारा-महावतार नरसिम्हा के शोर में 6 करोड़ी इस फिल्म ने कर दिया मेकर्स को मालामाल, कमाई 115 करोड़ पार
In the noise of Saiyyara-Mahavatara Narasimha this 6 crore budget film made makers rich earning crossed 115 crores: 25 जुलाई वो तारीख है जब बॉक्स ऑफिस पर 18 जुलाई को रिलीज हुई अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा का शोर सुनने को मिल रहा था.
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50 करोड़ में बनी और बॉक्स ऑफिस पर कमाए 235.1 करोड़, बॉलीवुड की छावा, सिकंदर, सितारे... भी नहीं कर पाए मुकाबला
छावा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है लेकिन अगर फायदे की बात होगी तो इस छावा इस फिल्म से पीछे ही रह जाती है.
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15 करोड़ के बजट में बनी, ना कोई बड़ा स्टार, फिर भी कमाई के मामले में गदर 2 और जेलर को छोड़ा पीछे
2023 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म के बारे में बात होगी तो आप शायद गदर 2 का नाम लें लेकिन ये टाइटल किसी और फिल्म के नाम है.
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लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग से राज्यपाल के अनुरोध की प्रति मांगी है : हेमंत सोरेन
सोरेन ने कहा, ‘‘मैंने लाभ के पद के मामले में अपने वकील के माध्यम से राज्यपाल रमेश बैस के ‘दूसरी राय’ के अनुरोध की एक प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है.
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EC की सलाह ज्यूडीशियल नेचर की होती है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता : हेमंत सोरेन मामले में एसवाय कुरैशी
एमवाय कुरैशी ने बताया कि उसके बाद चुनाव आयोग अपनी एडवाइस लिखकर देता है. यह एडवाइस ज्यूडिशियल नेचर की होती है और इसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई फेरबदल नहीं कर सकता. कामा फुलस्टाप भी चेंज नहीं कर सकते. ज्यों की त्यों स्वीकार करना होता है. यदि स्वीकार न भी करना चाहें तो रद्दोबदल नहीं कर सकते.
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हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, पर अयोग्यता से जुड़े केस में आश्वस्त हैं झारखंड के सीएम
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने कथित तौर पर लाभ के पद के केस में नोटिस भेजा है. उनसे जून 2021 में रांची में खनन लाइसेंस की कथित मंजूरी के मामले में जवाब मांगा गया है. trouble, Issue Notice in alleged
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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लटकी तलवार
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामले में झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) पर तलवार लटकती हुई दिख रही है.
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AAP को राहत, राष्ट्रपति कोविंद ने 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका को किया खारिज
चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति का 28 अक्टूबर का फैसला उसके (आयोग) द्वारा दी गयी राय पर आधारित है. इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'सत्यमेव जयते. आखिरकार, सत्य की जीत हुई.'
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दिल्ली : रोगी कल्याण समिति में लाभ के पद का मामला, राष्ट्रपति ने फैसले में देरी की?
आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को बड़ी राहत मिली है. चुनाव आयोग ने उन पर लगे आरोप कि, ये 27 विधायक अलग-अलग अस्पतालों की 27 रोगी कल्याण समितियों में अध्यक्ष के पद पर होते हुए लाभ के पद पर थे, को खारिज कर दिया है.
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लाभ के पद का मामला : 17 मई को चुनाव आयोग के सामने होगी AAP के विधायकों की सुनवाई
चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों की मौखिक सुनवाई के लिये 17 मई की तारीख तय की है. चुनाव आयोग ने विधायकों को भेजी चिट्ठी में कहा है कि वो 17 मई को दोपहर 3 बजे खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें या फिर अपने वकील को भेजें.
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आप विधायकों का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए?
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की विधायकी बहाल करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर खड़े किए हैं. अपने 79 पन्नों के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि 'चुनाव आयोग की 19 जनवरी 2018 की सलाह कानून में बिगड़ी और बुरी है क्योंकि उसमें प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ.
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क्या है लाभ के पद का मामला जिससे केजरीवाल सरकार थी सकते में
लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने का फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया है.
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20 विधायकों को मिली राहत के बाद CM केजरीवाल बोले- सत्य की जीत हुई, माकन ने कहा- सिर्फ तत्काल राहत
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी आयोग्यता के फैसले को रद्द कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से सुनवाई करने को कहा है. कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है.
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लाभ का पद : ये हैं 'आप' के 20 विधायक जिनकी अयोग्यता के नोटिफिकेशन को HC ने किया है रद्द
लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की ओर से अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनकी अयोग्यता का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी. ये वो विधायक जिनको हार्ईकोर्ट से राहत मिली है.
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लाभ के पद का मामला: AAP के 20 विधायकों को दिल्ली HC से राहत, अयोग्यता का फैसला रद्द
आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 20 विधायकों की अयोग्यता के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया.
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सैयारा-महावतार नरसिम्हा के शोर में 6 करोड़ी इस फिल्म ने कर दिया मेकर्स को मालामाल, कमाई 115 करोड़ पार
In the noise of Saiyyara-Mahavatara Narasimha this 6 crore budget film made makers rich earning crossed 115 crores: 25 जुलाई वो तारीख है जब बॉक्स ऑफिस पर 18 जुलाई को रिलीज हुई अहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा का शोर सुनने को मिल रहा था.
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50 करोड़ में बनी और बॉक्स ऑफिस पर कमाए 235.1 करोड़, बॉलीवुड की छावा, सिकंदर, सितारे... भी नहीं कर पाए मुकाबला
छावा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है लेकिन अगर फायदे की बात होगी तो इस छावा इस फिल्म से पीछे ही रह जाती है.
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15 करोड़ के बजट में बनी, ना कोई बड़ा स्टार, फिर भी कमाई के मामले में गदर 2 और जेलर को छोड़ा पीछे
2023 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म के बारे में बात होगी तो आप शायद गदर 2 का नाम लें लेकिन ये टाइटल किसी और फिल्म के नाम है.
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लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग से राज्यपाल के अनुरोध की प्रति मांगी है : हेमंत सोरेन
सोरेन ने कहा, ‘‘मैंने लाभ के पद के मामले में अपने वकील के माध्यम से राज्यपाल रमेश बैस के ‘दूसरी राय’ के अनुरोध की एक प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है.
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EC की सलाह ज्यूडीशियल नेचर की होती है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता : हेमंत सोरेन मामले में एसवाय कुरैशी
एमवाय कुरैशी ने बताया कि उसके बाद चुनाव आयोग अपनी एडवाइस लिखकर देता है. यह एडवाइस ज्यूडिशियल नेचर की होती है और इसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई फेरबदल नहीं कर सकता. कामा फुलस्टाप भी चेंज नहीं कर सकते. ज्यों की त्यों स्वीकार करना होता है. यदि स्वीकार न भी करना चाहें तो रद्दोबदल नहीं कर सकते.
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हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, पर अयोग्यता से जुड़े केस में आश्वस्त हैं झारखंड के सीएम
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने कथित तौर पर लाभ के पद के केस में नोटिस भेजा है. उनसे जून 2021 में रांची में खनन लाइसेंस की कथित मंजूरी के मामले में जवाब मांगा गया है. trouble, Issue Notice in alleged
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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लटकी तलवार
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामले में झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) पर तलवार लटकती हुई दिख रही है.
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AAP को राहत, राष्ट्रपति कोविंद ने 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका को किया खारिज
चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति का 28 अक्टूबर का फैसला उसके (आयोग) द्वारा दी गयी राय पर आधारित है. इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'सत्यमेव जयते. आखिरकार, सत्य की जीत हुई.'
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दिल्ली : रोगी कल्याण समिति में लाभ के पद का मामला, राष्ट्रपति ने फैसले में देरी की?
आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को बड़ी राहत मिली है. चुनाव आयोग ने उन पर लगे आरोप कि, ये 27 विधायक अलग-अलग अस्पतालों की 27 रोगी कल्याण समितियों में अध्यक्ष के पद पर होते हुए लाभ के पद पर थे, को खारिज कर दिया है.
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लाभ के पद का मामला : 17 मई को चुनाव आयोग के सामने होगी AAP के विधायकों की सुनवाई
चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों की मौखिक सुनवाई के लिये 17 मई की तारीख तय की है. चुनाव आयोग ने विधायकों को भेजी चिट्ठी में कहा है कि वो 17 मई को दोपहर 3 बजे खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें या फिर अपने वकील को भेजें.
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आप विधायकों का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए?
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की विधायकी बहाल करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर खड़े किए हैं. अपने 79 पन्नों के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि 'चुनाव आयोग की 19 जनवरी 2018 की सलाह कानून में बिगड़ी और बुरी है क्योंकि उसमें प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ.
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क्या है लाभ के पद का मामला जिससे केजरीवाल सरकार थी सकते में
लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने का फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया है.
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20 विधायकों को मिली राहत के बाद CM केजरीवाल बोले- सत्य की जीत हुई, माकन ने कहा- सिर्फ तत्काल राहत
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी आयोग्यता के फैसले को रद्द कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से सुनवाई करने को कहा है. कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है.
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लाभ का पद : ये हैं 'आप' के 20 विधायक जिनकी अयोग्यता के नोटिफिकेशन को HC ने किया है रद्द
लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की ओर से अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनकी अयोग्यता का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी. ये वो विधायक जिनको हार्ईकोर्ट से राहत मिली है.
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लाभ के पद का मामला: AAP के 20 विधायकों को दिल्ली HC से राहत, अयोग्यता का फैसला रद्द
आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 20 विधायकों की अयोग्यता के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया.
