Obc Ews Reservation
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बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार
- Thursday November 9, 2023
- Reported by: मनीष कुमार
CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.
- ndtv.in
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'जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी' फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ सरकार!, दे सकती है 82% आरक्षण
- Monday November 21, 2022
- Reported by: अनुराग द्वारी, ज़ुल्फ़िकार अली
सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.
- ndtv.in
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"अब जातिगत जनगणना भी जरूरी"; EWS आरक्षण पर SC के फैसले का स्वागत करते हुए बोले नीतीश कुमार
- Tuesday November 8, 2022
- Reported by: मनीष कुमार
बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के इसी फैसले का स्वागत करते हुए बिहार सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर जोर दिया.
- ndtv.in
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"SC, ST, OBC को बाहर रखना अन्याय बढ़ाएगा..." : EWS आरक्षण पर SC के फैसले की 10 खास बातें
- Monday November 7, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रावणी शैलजा
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण पर अपने अल्पमत वाले फैसले में सोमवार को कहा कि SC/ST/OBC में सबसे ज्यादा गरीब है. EWS कोटा से उन्हें बाहर करना मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा. ये बात जस्टिस एस रवींद्र भट ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा, जिसका समर्थन CJI ललित ने भी किया. उन्होंने कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, SC/ST/ OBC के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव करता है.
- ndtv.in
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NEET-PG में OBC को 27 और EWS को 10% कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने दी काउंसलिंग की इजाजत
- Friday January 7, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है.
- ndtv.in
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NEET PG Exam : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अभी काउंसलिंग नहीं कराने का दिया निर्देश
- Monday October 25, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 24 से 29 अक्टूबर तक काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. इस पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा कि जब तक अदालत इस मुद्दे का फैसला नहीं कर लेती, काउंसलिंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए.
- ndtv.in
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NEET में आरक्षण के लिए EWS की आय सीमा 8 लाख रुपये तय करने पर केंद्र से मांगा जवाब
- Thursday October 21, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि EWS और OBC के लिए NEET परीक्षाओं में अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण कोटे के क्या मानदंड है?
- ndtv.in
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मेडिकल कोर्सेज में OBC को 27%, EWS को 10% रिजर्वेशन वाली नई आरक्षण नीति की पड़ताल करेगा SC, केंद्र को नोटिस
- Monday September 6, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए नई आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इसकी जांच करनी होगी.
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बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार
- Thursday November 9, 2023
- Reported by: मनीष कुमार
CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.
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'जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी' फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ सरकार!, दे सकती है 82% आरक्षण
- Monday November 21, 2022
- Reported by: अनुराग द्वारी, ज़ुल्फ़िकार अली
सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.
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"अब जातिगत जनगणना भी जरूरी"; EWS आरक्षण पर SC के फैसले का स्वागत करते हुए बोले नीतीश कुमार
- Tuesday November 8, 2022
- Reported by: मनीष कुमार
बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के इसी फैसले का स्वागत करते हुए बिहार सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर जोर दिया.
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"SC, ST, OBC को बाहर रखना अन्याय बढ़ाएगा..." : EWS आरक्षण पर SC के फैसले की 10 खास बातें
- Monday November 7, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रावणी शैलजा
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण पर अपने अल्पमत वाले फैसले में सोमवार को कहा कि SC/ST/OBC में सबसे ज्यादा गरीब है. EWS कोटा से उन्हें बाहर करना मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा. ये बात जस्टिस एस रवींद्र भट ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा, जिसका समर्थन CJI ललित ने भी किया. उन्होंने कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, SC/ST/ OBC के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव करता है.
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NEET-PG में OBC को 27 और EWS को 10% कोटा, सुप्रीम कोर्ट ने दी काउंसलिंग की इजाजत
- Friday January 7, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने इससे पहले कल यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी कि वो राष्ट्र हित में काउंसलिंग को इजाजत देना चाहती है.
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NEET PG Exam : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अभी काउंसलिंग नहीं कराने का दिया निर्देश
- Monday October 25, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 24 से 29 अक्टूबर तक काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. इस पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा कि जब तक अदालत इस मुद्दे का फैसला नहीं कर लेती, काउंसलिंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए.
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NEET में आरक्षण के लिए EWS की आय सीमा 8 लाख रुपये तय करने पर केंद्र से मांगा जवाब
- Thursday October 21, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि EWS और OBC के लिए NEET परीक्षाओं में अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण कोटे के क्या मानदंड है?
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मेडिकल कोर्सेज में OBC को 27%, EWS को 10% रिजर्वेशन वाली नई आरक्षण नीति की पड़ताल करेगा SC, केंद्र को नोटिस
- Monday September 6, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए नई आरक्षण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इसकी जांच करनी होगी.
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