भारत सरकार ने मेडिकल एजुकेशन को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके साथ ही उन छात्रों को राहत मिली है जो मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने की इच्छा रखते हैं.
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, "हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल/ डेंटल कोर्स (MBBS / MD / MS / Diploma / BDS / MDS) के लिए ऑल इंडिया कोटा (AIQ) स्कीम में OBC के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है.
Our Government has taken a landmark decision for providing 27% reservation for OBCs and 10% reservation for Economically Weaker Section in the All India Quota Scheme for undergraduate and postgraduate medical/dental courses from the current academic year. https://t.co/gv2EygCZ7N
— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2021
बता दें, 26 जुलाई, 2021 इस मुद्दे को लेकर मीटिंग हुई थी. जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग में केंद्रीय मंत्रालयों को इस मुद्दे के समाधान का निर्देश दिया था.
PM @narendramodi, in a meeting held on 26th July, 2021, had directed the concerned Union Ministries to facilitate an effective solution to this long pending issue: @MoHFW_INDIA
— Prasar Bharati News Services पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) July 29, 2021
Find details here - https://t.co/8jN2L9Sxuz
जिसके बाद OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये फैसला लिया गया. इस निर्णय से हर साल MBBS में लगभग 1500 OBC छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएट में 2500 OBC छात्रों और MBBS में लगभग 550 EWS छात्रों और पोस्टग्रेजुएशन में लगभग 1000 EWS छात्रों को लाभ होगा. इस फैसले के बाद लगभग 5,550 छात्रों को फायदा मिलेगा.
सरकार का ये यह फैसला प्रत्येक वर्ष देश के हजारों युवाओं को बेहतर मौका प्रदान करने में मदद करेगा और हमारे देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक प्रतिमान स्थापित करेगा.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हुई एक बैठक में लंबे समय से लंबित इस मुद्दे के प्रभावी समाधान का संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश दिया था. चिकित्सा अभ्यर्थियों की ओर से चिकित्सा शिक्षा के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी आरक्षण देने की लंबे समय से मांग की जा रही थी. (अधिक जानकारी के लिए यहां करें क्लिक)
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