बिहार में जाति आधारित सर्वे की आर्थिक-सामाजिक रिपोर्ट पेश होते ही राजनीति गरमा गई है... इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में बड़ा एलान किया है. बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65 फ़ीसदी करने का प्रस्ताव रखा है. EWS के 10 फ़ीसदी को मिलाकर आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसमें 20% SC, 2% ST 43% OBC और EBC व 10% EWS आरक्षण शामिल है.