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कौन हैं जस्टिस वी. मोहना? जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे वकील से बनी जज
वी. मोहना को अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एकवोकेट के रूप में नॉमिनेट किया था. उनका काम संवैधानिक, सिविल, आपराधिक, सेवा, बैंकिंग, बौद्धिक संपदा, साइबर अपराध और कॉरपोरेट कानून तक फैला रहा है, हालांकि वह मुख्यतः संवैधानिक और सिविल मामलों के लिए जानी जाती हैं.
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फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला सुनाने का निर्देश, बेल मामलों पर ‘तुरंत आदेश’ की गाइडलाइन हुई जारी
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आरक्षित फैसले 3 महीने में सुनाने का निर्देश दिया है. साथ ही बेल मामलों में तुरंत फैसले और जेल से रिहाई सुनिश्चित करने की गाइडलाइन भी जारी की गई है, ताकि न्याय प्रक्रिया में देरी पर रोक लग सके.
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न्यायालय ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए सीबीएसई के तीन-भाषा नियम पर केंद्र, एनसीईआरटी से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, CBSE और NCERT से जवाब मांगा है. कक्षा 9 में तीन भाषाएं अनिवार्य करने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ और तैयारी की कमी का मुद्दा शामिल है.
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'इतना भावुक मत होइए', कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर CJI सूर्यकांत
'कॉकरोच जनता पार्टी' के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले वकील से चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मुद्दे को भावुकता से न लें.
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दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 'परिसर खाली करने' के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की याचिका
दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 27 एकड़ परिसर खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 मई को तय की है.
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निजी स्कूल सरकार से अनुमति के बगैर भी फीस बढ़ा सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली में निजी गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में शिक्षा निदेशालय (DoE) से पूर्व अनुमति लिए बिना फीस बढ़ा सकते हैं, बशर्ते प्रस्तावित फी स्ट्रक्चर शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले घोषित कर दी जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार करने के फैसले को बड़ी बेंच में भेजा
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उमर खालिद के फैसले का उद्देश्य पहले के फैसलों को कमजोर करना नहीं था, बल्कि इसने विधायी मंशा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसे समझना जरूरी है.
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दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद हाई कोर्ट से राहत, मां की देखभाल और मामा के 'चेहलुम' के लिए 3 दिन की जमानत
साल 2020 के दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन दिन की अग्रिम जमानत दे दी है.
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'राजनीतिक आलोचना प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं', सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, आर्टिफिशियल आवाज क्लोनिंग, रूपांतरित दृश्य, मनगढ़ंत भाषण और भ्रामक डिजिटल सामग्री के खिलाफ रोक की मांग की थी.
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कॉलेज कैंपसों में आवारा कुत्ते रखने की छूट, लेकिन NALSAR को माननी होगी सुप्रीम कोर्ट की ये शर्त
Supreme Court On Stray Dogs: संस्थान ने सार्वजनिक सुरक्षा के हित में शैक्षणिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कैंपस में आवारा कुत्ते रखने की परमिशन मांगी थी. NALSAR की दलील जानें.
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ज्यूडिशियरी के खिलाफ की 'तानाशाही' वाली टिप्पणी, दिल्ली HC ने यूट्यूबर को 6 महीने के लिए जेल भेजा
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ ने कहा कि यूट्यूबर गुलशन पाहूजा ने अपने व्यवहार से न तो कोई पछतावा दिखाया और न ही उनमें किसी सुधार की उम्मीद नजर आ रही है. अगर उन्हें दंडित नहीं किया गया तो उनका हौसला और बढ़ सकता है.
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केजरीवाल-सिसोदिया के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दाखिल, जानें पूरा मामला
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने जानबूझकर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा का नाम एक कथित घोटाले से जोड़कर उन्हें विवाद में घसीटा. इसके साथ ही याचिका में आम आदमी पार्टी का पंजीकरण भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा रद्द करने की मांग भी की गई है.
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केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई AAP नेताओं को HC का नोटिस, जस्टिस स्वर्णकांता से जुड़ा ये मामला जानें
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से फैसला सुनाया. एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले में सोशल मीडिया पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और प्रकाशन रिकॉर्ड के रूप में मौजूद सामग्री पर भरोसा जताया है.रजिस्ट्री इन सभी की प्रतियां सुरक्षित रखेगी और उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी.
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भोजशाला में अयोध्या का फैसला बना नजीर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिनाए वो 10 सिद्धांत, जो मंदिर-मस्जिद विवाद में अहम साबित हुए
Bhojsahala Mandir Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला अपने आप में अलग‑थलग नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले में स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है. इंदौर खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि उसने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए 10 सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ये फैसला दिया है.
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भोजशाला परिसर एक मंदिर है, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी... इंदौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
Bhojshala Case: इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला मामले में बड़ा फैसला किया है. कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला परिसर एक मंदिर है और यहां सिर्फ पूजा हो सकती है.
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कौन हैं जस्टिस वी. मोहना? जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे वकील से बनी जज
वी. मोहना को अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एकवोकेट के रूप में नॉमिनेट किया था. उनका काम संवैधानिक, सिविल, आपराधिक, सेवा, बैंकिंग, बौद्धिक संपदा, साइबर अपराध और कॉरपोरेट कानून तक फैला रहा है, हालांकि वह मुख्यतः संवैधानिक और सिविल मामलों के लिए जानी जाती हैं.
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फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला सुनाने का निर्देश, बेल मामलों पर ‘तुरंत आदेश’ की गाइडलाइन हुई जारी
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को आरक्षित फैसले 3 महीने में सुनाने का निर्देश दिया है. साथ ही बेल मामलों में तुरंत फैसले और जेल से रिहाई सुनिश्चित करने की गाइडलाइन भी जारी की गई है, ताकि न्याय प्रक्रिया में देरी पर रोक लग सके.
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न्यायालय ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए सीबीएसई के तीन-भाषा नियम पर केंद्र, एनसीईआरटी से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, CBSE और NCERT से जवाब मांगा है. कक्षा 9 में तीन भाषाएं अनिवार्य करने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ और तैयारी की कमी का मुद्दा शामिल है.
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'इतना भावुक मत होइए', कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका पर CJI सूर्यकांत
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दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 'परिसर खाली करने' के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की याचिका
दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 27 एकड़ परिसर खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 मई को तय की है.
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निजी स्कूल सरकार से अनुमति के बगैर भी फीस बढ़ा सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली में निजी गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में शिक्षा निदेशालय (DoE) से पूर्व अनुमति लिए बिना फीस बढ़ा सकते हैं, बशर्ते प्रस्तावित फी स्ट्रक्चर शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले घोषित कर दी जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार करने के फैसले को बड़ी बेंच में भेजा
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उमर खालिद के फैसले का उद्देश्य पहले के फैसलों को कमजोर करना नहीं था, बल्कि इसने विधायी मंशा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसे समझना जरूरी है.
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दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद हाई कोर्ट से राहत, मां की देखभाल और मामा के 'चेहलुम' के लिए 3 दिन की जमानत
साल 2020 के दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन दिन की अग्रिम जमानत दे दी है.
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'राजनीतिक आलोचना प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं', सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, आर्टिफिशियल आवाज क्लोनिंग, रूपांतरित दृश्य, मनगढ़ंत भाषण और भ्रामक डिजिटल सामग्री के खिलाफ रोक की मांग की थी.
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कॉलेज कैंपसों में आवारा कुत्ते रखने की छूट, लेकिन NALSAR को माननी होगी सुप्रीम कोर्ट की ये शर्त
Supreme Court On Stray Dogs: संस्थान ने सार्वजनिक सुरक्षा के हित में शैक्षणिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कैंपस में आवारा कुत्ते रखने की परमिशन मांगी थी. NALSAR की दलील जानें.
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ज्यूडिशियरी के खिलाफ की 'तानाशाही' वाली टिप्पणी, दिल्ली HC ने यूट्यूबर को 6 महीने के लिए जेल भेजा
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ ने कहा कि यूट्यूबर गुलशन पाहूजा ने अपने व्यवहार से न तो कोई पछतावा दिखाया और न ही उनमें किसी सुधार की उम्मीद नजर आ रही है. अगर उन्हें दंडित नहीं किया गया तो उनका हौसला और बढ़ सकता है.
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केजरीवाल-सिसोदिया के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दाखिल, जानें पूरा मामला
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने जानबूझकर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा का नाम एक कथित घोटाले से जोड़कर उन्हें विवाद में घसीटा. इसके साथ ही याचिका में आम आदमी पार्टी का पंजीकरण भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा रद्द करने की मांग भी की गई है.
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केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई AAP नेताओं को HC का नोटिस, जस्टिस स्वर्णकांता से जुड़ा ये मामला जानें
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से फैसला सुनाया. एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले में सोशल मीडिया पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और प्रकाशन रिकॉर्ड के रूप में मौजूद सामग्री पर भरोसा जताया है.रजिस्ट्री इन सभी की प्रतियां सुरक्षित रखेगी और उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी.
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भोजशाला में अयोध्या का फैसला बना नजीर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिनाए वो 10 सिद्धांत, जो मंदिर-मस्जिद विवाद में अहम साबित हुए
Bhojsahala Mandir Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला अपने आप में अलग‑थलग नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले में स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है. इंदौर खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि उसने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए 10 सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ये फैसला दिया है.
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भोजशाला परिसर एक मंदिर है, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी... इंदौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
Bhojshala Case: इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला मामले में बड़ा फैसला किया है. कोर्ट ने कहा है कि भोजशाला परिसर एक मंदिर है और यहां सिर्फ पूजा हो सकती है.
