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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
- Friday November 8, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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दिल्ली में पहले से ज्यादा दम घोंटू हुई हवा, GRAP-3 लागू; जानें क्या कर पाएंगे और क्या नहीं?
- Thursday November 2, 2023
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: अंजलि कर्मकार
राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हवा की क्वालिटी (Delhi Air Pollution) हर दिन खराब होती जा रही है. पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए (Stubble Burning)जाने से दिल्ली-एनसीआर के आसमान में काली धुंध की चादर देखी जा सकती है. वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली और एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (Delhi AQI) खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है. लोगों को अब ठीक से धूप भी नसीब नहीं हो रही है. सुबह से शाम तक धुंध की चादर रहती है. इस बीच कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मेनैजमेंट(CAQM) ने एक अहम बैठक के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे फेज यानी ग्रैप-3 को लागू कर दिया है.
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दिल्ली में चीनी मांझे की वजह से अब तक हुई 4 लोगों की मौत, प्रतिबंध के बावजूद बिक्री जारी है
- Tuesday August 16, 2022
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पंकज चौधरी
चाइनीज़ मांजे पर 2017 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध लगा दिया था ,पुलिस छापेमारी कर इन्हें बेचने वालों को पकड़ भी रही है लेकिन फिर भी बिक्री जारी है.
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पटाखा बैन के मामले में एनजीटी के आदेश में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, याचिका खारिज
- Friday July 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि पटाखों का स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसके लिए किसी अध्धयन या शोध की जरूरत नहीं है. क्या हमें आपके फेफड़ों पर पटाखों के प्रभाव को समझने के लिए IIT की आवश्यकता है?
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तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत
- Friday November 13, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
एनजीटी ने 9 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि शहरों / कस्बों के लिए जहां हवा की गुणवत्ता ' मॉडरेट' या नीचे है, केवल ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति होगी और दिवाली, छठ , नया साल / क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि त्योहारों पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति सिर्फ दो घंटे के लिए ही होगी.
- ndtv.in
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NCR में 9 नवंबर से 30 नवंबर मध्यरात्रि तक पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू
- Monday November 9, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: तूलिका कुशवाहा
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को एक ताजे आदेश में 9 नवंबर से 30 नवंबर की आधी रात तक एनसीआर में पटाखे जलाने और उनकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण और दीवाली पर के बाद स्थिति बदतर होने के डर से लिया गया है.
- ndtv.in
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Delhi Pollution: पराली से फैले धुएं पर बोले केजरीवाल - 'बस आखिरी साल, मिल गया है समाधान'
- Thursday November 5, 2020
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: तूलिका कुशवाहा
केजरीवाल ने कहा कि 'पराली का इंतजाम खोज लिया गया है. पूसा इंस्टीट्यूट ने एक घोल तैयार किया है वह पराली के ऊपर छिड़कने से पराली गल जाती है और खाद में बदल जाती है. मैं समझता हूं कि यह आखिरी साल होना चाहिए जब हम पराली के धुएं से परेशान हों.'
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7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन? NGT ने सुरक्षित रखा फैसला, राज्यों से कल तक मांगी रिपोर्ट
- Thursday November 5, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में हवा Moderate स्तर पर है, वहाँ पटाखे जलाये जा सकते हैं लेकिन जहाँ पर हवा POOR CATEGORY में हैं, वहाँ पर हम पटाखों को बैन करने को लेकर सुनवाई कर रहे हैं.
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7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन: NGT ने सुरक्षित रखा फैसला, राज्यों से कल तक मांगी रिपोर्ट
- Thursday November 5, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में हवा Moderate स्तर पर है, वहाँ पटाखे जलाये जा सकते हैं लेकिन जहाँ पर हवा POOR CATEGORY में हैं, वहाँ पर हम पटाखों को बैन करने को लेकर सुनवाई कर रहे हैं.
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दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- Friday January 13, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव
दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इस मामले में पुराने आदेशों को कोर्ट के समक्ष रखे.
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लोकसभा में उठी मांग, नकदीरहित व्यवस्था से पहले बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा पर हो ध्यान
- Friday December 2, 2016
- Reported by: भाषा
लोकसभा में बीजद के नेता भर्तृहरि महताब ने पिछले दिनों कई बैंकों के डेबिट कार्ड से कथित रूप से चीन और अमेरिका में धन निकाले जाने और बैंकिंग सुरक्षा में सेंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया और मांग की कि देश में कैशलेस व्यवस्था से पहले बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए.
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एनजीटी की सुनवाई में केवल अंग्रेजी भाषा ही होगी मान्य
- Sunday November 27, 2016
- Reported by: भाषा
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपनी कार्यवाही के दौरान हिंदी पर प्रतिबंध लगाते हुए, यह बात साफ कर दी कि वह वादी जो उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं वह अपने दस्तावेज केवल अंग्रेजी में ही प्रस्तुत करें.
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पंद्रह साल पुराने डीजल वाहन को हटाने का कोई प्रावधान नहीं : सरकार
- Saturday July 30, 2016
- Reported by: भाषा
सरकार ने ग्रीन कोर्ट (एनजीटी) से कहा है कि इस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत 15 साल से पुराने और बीएस 1 या बीएस 2 मानकों का पालन करने वाले डीजल वाहन सड़कों से हटाए जा सके।
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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
- Friday November 8, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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दिल्ली में पहले से ज्यादा दम घोंटू हुई हवा, GRAP-3 लागू; जानें क्या कर पाएंगे और क्या नहीं?
- Thursday November 2, 2023
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: अंजलि कर्मकार
राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हवा की क्वालिटी (Delhi Air Pollution) हर दिन खराब होती जा रही है. पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए (Stubble Burning)जाने से दिल्ली-एनसीआर के आसमान में काली धुंध की चादर देखी जा सकती है. वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली और एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (Delhi AQI) खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है. लोगों को अब ठीक से धूप भी नसीब नहीं हो रही है. सुबह से शाम तक धुंध की चादर रहती है. इस बीच कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मेनैजमेंट(CAQM) ने एक अहम बैठक के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे फेज यानी ग्रैप-3 को लागू कर दिया है.
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दिल्ली में चीनी मांझे की वजह से अब तक हुई 4 लोगों की मौत, प्रतिबंध के बावजूद बिक्री जारी है
- Tuesday August 16, 2022
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पंकज चौधरी
चाइनीज़ मांजे पर 2017 में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध लगा दिया था ,पुलिस छापेमारी कर इन्हें बेचने वालों को पकड़ भी रही है लेकिन फिर भी बिक्री जारी है.
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पटाखा बैन के मामले में एनजीटी के आदेश में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, याचिका खारिज
- Friday July 23, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि पटाखों का स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसके लिए किसी अध्धयन या शोध की जरूरत नहीं है. क्या हमें आपके फेफड़ों पर पटाखों के प्रभाव को समझने के लिए IIT की आवश्यकता है?
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तेलंगाना पटाखा निर्माता एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत
- Friday November 13, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
एनजीटी ने 9 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि शहरों / कस्बों के लिए जहां हवा की गुणवत्ता ' मॉडरेट' या नीचे है, केवल ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति होगी और दिवाली, छठ , नया साल / क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि त्योहारों पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति सिर्फ दो घंटे के लिए ही होगी.
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NCR में 9 नवंबर से 30 नवंबर मध्यरात्रि तक पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू
- Monday November 9, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: तूलिका कुशवाहा
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को एक ताजे आदेश में 9 नवंबर से 30 नवंबर की आधी रात तक एनसीआर में पटाखे जलाने और उनकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण और दीवाली पर के बाद स्थिति बदतर होने के डर से लिया गया है.
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Delhi Pollution: पराली से फैले धुएं पर बोले केजरीवाल - 'बस आखिरी साल, मिल गया है समाधान'
- Thursday November 5, 2020
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: तूलिका कुशवाहा
केजरीवाल ने कहा कि 'पराली का इंतजाम खोज लिया गया है. पूसा इंस्टीट्यूट ने एक घोल तैयार किया है वह पराली के ऊपर छिड़कने से पराली गल जाती है और खाद में बदल जाती है. मैं समझता हूं कि यह आखिरी साल होना चाहिए जब हम पराली के धुएं से परेशान हों.'
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7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन? NGT ने सुरक्षित रखा फैसला, राज्यों से कल तक मांगी रिपोर्ट
- Thursday November 5, 2020
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में हवा Moderate स्तर पर है, वहाँ पटाखे जलाये जा सकते हैं लेकिन जहाँ पर हवा POOR CATEGORY में हैं, वहाँ पर हम पटाखों को बैन करने को लेकर सुनवाई कर रहे हैं.
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7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन: NGT ने सुरक्षित रखा फैसला, राज्यों से कल तक मांगी रिपोर्ट
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कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में हवा Moderate स्तर पर है, वहाँ पटाखे जलाये जा सकते हैं लेकिन जहाँ पर हवा POOR CATEGORY में हैं, वहाँ पर हम पटाखों को बैन करने को लेकर सुनवाई कर रहे हैं.
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दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- Friday January 13, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव
दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इस मामले में पुराने आदेशों को कोर्ट के समक्ष रखे.
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लोकसभा में उठी मांग, नकदीरहित व्यवस्था से पहले बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा पर हो ध्यान
- Friday December 2, 2016
- Reported by: भाषा
लोकसभा में बीजद के नेता भर्तृहरि महताब ने पिछले दिनों कई बैंकों के डेबिट कार्ड से कथित रूप से चीन और अमेरिका में धन निकाले जाने और बैंकिंग सुरक्षा में सेंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया और मांग की कि देश में कैशलेस व्यवस्था से पहले बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए.
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एनजीटी की सुनवाई में केवल अंग्रेजी भाषा ही होगी मान्य
- Sunday November 27, 2016
- Reported by: भाषा
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपनी कार्यवाही के दौरान हिंदी पर प्रतिबंध लगाते हुए, यह बात साफ कर दी कि वह वादी जो उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं वह अपने दस्तावेज केवल अंग्रेजी में ही प्रस्तुत करें.
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पंद्रह साल पुराने डीजल वाहन को हटाने का कोई प्रावधान नहीं : सरकार
- Saturday July 30, 2016
- Reported by: भाषा
सरकार ने ग्रीन कोर्ट (एनजीटी) से कहा है कि इस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत 15 साल से पुराने और बीएस 1 या बीएस 2 मानकों का पालन करने वाले डीजल वाहन सड़कों से हटाए जा सके।
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