दिल्ली में पुराने डीजल वाहनों को लेकर एनजीटी ने कोई राहत नहीं दी है। एनजीटी ने कहा है कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण रद्द करने संबंधी आदेश प्रभावपूर्ण तरीके से लागू होने चाहिए। इस फैसले से हजारों लोगों की रोजी-रोटी छिनने की आशंका है। यही नहीं इससे सब्जियों और अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए डीजल गाड़ियों पर बैन ही एकमात्र उपाय है?