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New Labour Code: 1 अप्रैल से बदलेंगे नौकरी के नियम, सैलरी, PF और काम के घंटों पर पड़ेगा असर, जानें डीटेल
New Labour Code: 1 अप्रैल 2026 से देश में नए लेबर कोड लागू होने की तैयारी है, जिससे नौकरीपेशा लोगों की सैलरी, काम के घंटे, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं नए लेबर कोड लागू होने पर क्या-क्या बदलेगा-
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1 अप्रैल से बदल जाएगी सैलरी स्लिप, नए लेबर कोड की इस खास बात को शायद ही जानते होंगे आप
New Labour laws in India 2026: 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट और लेबर कोड लागू होने वाला है. इस खबर में जानें इसका असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और सीटीसी पर क्या हो सकता है.
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4 साल पुरानी गलती सुधारने के साथ टैक्स बचाने का आखिरी मौका, 31 मार्च से चूके तो हो जाएगी जेब हल्की
31 March Deadline: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 पूरा होने वाला है. 31 मार्च 2026 से पहले एडवांस टैक्स भरना, निवेश के सबूत जमा करना और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना जैसे 5 जरूरी काम निपटाएं.
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1 अप्रैल से घर, गाड़ी और गिफ्ट्स के टैक्स नियमों में क्या होगा बदलाव?, चार्टर्ड अकाउंटेंट से जानें हर एक बात
New Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स नियमों के तहत सैलरीड क्लास को बड़ी राहत मिलेगी. बच्चों की एजुकेशन, हॉस्टल अलाउंस, फ्री मील और कंपनी हाउसिंग के टैक्स वैल्यूएशन में बड़े बदलाव किए गए हैं.
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ईरान-इजरायल जंग के बीच भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत, वापस लौट रहे माल के लिए कस्टम नियमों में ढील
Iran Israel War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टेंशन की वजह से वापस लौट रहे भारतीय एक्सपोर्ट कार्गो के लिए सरकार ने कस्टम नियमों में ढील दी है. अब निर्यातक बिना बिल ऑफ एंट्री के माल उतार सकेंगे.
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UPSC CSE 2025 रिजल्ट में फिर दिखा रैंक सुधारने वाला ट्रेंड, लेकिन अब बार-बार एग्जाम नहीं दे पाएंगे उम्मीदवार, जानें नए नियम
अगर कोई IAS या IFS ऑफिसर अपनी रैंक सुधारने या अपना कैडर/सर्विस बदलने के लिए दोबारा एग्जाम देना चाहता है, तो उसे नए एग्जाम साइकिल के लिए अप्लाई करने से पहले मौजूदा पोजीशन से इस्तीफा देना होगा.
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New Income Tax Rules 2026: रिश्तेदारों को किराया देकर टैक्स बचाने वालों पर इनकम टैक्स की नजर, देनी होगी ये डिटेल्स
New Income Tax Rules 2026: नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अनुसार, रिश्तेदारों को किराया देकर एचआरए क्लेम करने वालों को अब मकान मालिक के साथ अपना रिश्ता बताना जरूरी होगा.
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HRA Rule Update: एचआरए नियम में हुए बदलाव, HRA क्लेम करने से पहले जान लें ये नए रूल
HRA Rule Update: इनकम टैक्स नियम 2026 के ड्राफ्ट के अनुसार, जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू करने के लिए बनाए जा रहे हैं. अब कर्मचारियों को जिस मकान में वे किराए पर रह रहे हैं, उसके मालिक से अपना रिश्ता भी बताना होगा.
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संसद में खुली ड्रोन हकीकत- ‘ग्रीन जोन’ का दावा, लेकिन मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ की उड़ान जमीन पर अटकी
31 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में केवल 480 ड्रोन पंजीकृत हैं, जबकि पड़ोसी छत्तीसगढ़ में यह संख्या मात्र 161 है. इसके विपरीत महाराष्ट्र 8,210 ड्रोन के साथ देश में शीर्ष पर है.
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Income Tax Rules 2026: पैन कार्ड से जुड़े नियमों में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगा पैसों के लेन-देन का तरीका
Draft Income Tax Rules 2026: CBDT ने बजट 2026 के बाद ड्राफ्ट रुल्स आम लोगों से राय लेने के लिए जारी किए हैं. स्टेकहोल्डर्स और आम लोग इस पर अपनी बात रख सकते हैं. सभी सुझावों पर चर्चा के बाद फाइनल नियमों को मार्च की शुरुआत में नोटिफाई किया जा सकता है.
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New Labour Code: 1 अप्रैल से बदलेंगे नौकरी के नियम, सैलरी, PF और काम के घंटों पर पड़ेगा असर, जानें डीटेल
New Labour Code: 1 अप्रैल 2026 से देश में नए लेबर कोड लागू होने की तैयारी है, जिससे नौकरीपेशा लोगों की सैलरी, काम के घंटे, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं नए लेबर कोड लागू होने पर क्या-क्या बदलेगा-
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1 अप्रैल से बदल जाएगी सैलरी स्लिप, नए लेबर कोड की इस खास बात को शायद ही जानते होंगे आप
New Labour laws in India 2026: 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट और लेबर कोड लागू होने वाला है. इस खबर में जानें इसका असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और सीटीसी पर क्या हो सकता है.
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31 March Deadline: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 पूरा होने वाला है. 31 मार्च 2026 से पहले एडवांस टैक्स भरना, निवेश के सबूत जमा करना और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना जैसे 5 जरूरी काम निपटाएं.
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New Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स नियमों के तहत सैलरीड क्लास को बड़ी राहत मिलेगी. बच्चों की एजुकेशन, हॉस्टल अलाउंस, फ्री मील और कंपनी हाउसिंग के टैक्स वैल्यूएशन में बड़े बदलाव किए गए हैं.
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