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दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
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Aadhaar जैसी सुरक्षा तैयार होने के बाद असम के नागरिकों का रजिस्टर डेटा जारी होगा : केंद्र
सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.
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असम : खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शख्स ने कर ली आत्महत्या
अधिकारियों ने बताया कि बोरखाल गांव के मणिक दास के परिवार ने दावा किया है कि दास को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अधिकरण की कार्यवाही का सामना करने के दौरान मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ी.
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अगर NPR का शेड्यूल फाइनल हो चुका तो इसके विरोध का भी शेड्यूल होगा फाइनल: ओवैसी
ओवैसी की यह प्रतिक्रिया उस खबर के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि देश के महारजिस्ट्रार के दफ्तर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए प्रश्नावली या कार्यक्रम को फाइनल रूप दिया जा रहा है लेकिन 2021 के पहले चरण की जनगणना की संभावित तारीख अभी सामने नहीं आ सकी है.
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NRC से 'अयोग्य लोगों को हटाने' के आदेश का मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, डाली जाएंगी नई याचिकाएं
असम NRC (National Register of Citizens) से 'अयोग्य लोगों को हटाए जाने' के आदेश के खिलाफ एनआरसी के दो स्टेकहोल्डरों- AAMSU और जमीयत उलैमा-ए-हिंद- ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं डालने का फैसला किया है.
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पैन, बैंक-भूमि से जुड़े दस्तावेजों से नहीं साबित होती है नागरिकता: गुवाहटी हाई कोर्ट
सरकार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा जब तक उसके सारे कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं।
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क्लाउड से गायब हुआ असम NRC का डेटा, गृह मंत्रालय ने कहा- तकनीकी खामी की वजह से हुआ
31 अगस्त, 2019 को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद NRC में भारतीय नागरिकों के शामिल होने और बाहर होने वाले का पूरा विवरण इसकी आधिकारिक वेबसाइट ' www.nrcassam.nic.in ' पर अपलोड किया गया था.
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दूल्हे ने शादी के कार्ड पर लिखा 'I Support CAA', कहा- मैं चाहता हूं कि लोग...
मध्य प्रदेश के एक शख्स ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) पर जागरुकता फैलाने के लिए अपने शादी के कार्ड पर 'I Support CAA' लिखवाया.
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राधिका आप्टे ने शेयर की फोटो, 'CAA और NRC एक-दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह...'
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर बॉलीवुड कलाकार भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट या फोटो शेयर कर बॉलीवुड कलाकार CAA और NRC पर अपनी राय पेश कर रहे हैं. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिये अपनी राय रखी है.
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जानिए क्या है NRC, जानिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के बारे में...
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act, CAA) के साथ ही एनआरसी (NRC) यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के खिलाफ भी कई जगह प्रदर्शन हो रहा है. मूल रूप से एनआरसी (NRC) को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असम के लिए लागू किया गया था.
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प्रशांत किशोर बोले- देशभर में NRC का विचार नोटबंदी जैसा ही, हम अपने अनुभव से जानते हैं कि...
बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी (NRC) के मसले पर अपने रुख पर कायम हैं. रविवार सुबह एक ट्वीट कर उन्होंने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है. किशोर ने लिखा है कि वह पूरे देश में एनआरसी लागू किए जाने पर इसके विरोध को लेकर अपने रुख पर कायम हैं.
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परेश रावल ने नागरिकता संशोधन बिल पर किया Tweet, बोले- अब NRC आने वाला है...
लोकसभा (Lok Sabha) में बीते दिन नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) पास हो चुका है. इस बिल के पक्ष में 311, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े. बिल को लेकर सदन में गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये बिल लाखों- करोड़ों शरणार्थियों को यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने का जरिया बनने जा रहा है.
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क्या आज का भारत हाजी हबीब के लिए नागरिकता रजिस्टर का विरोध करेगा?
असम की आबादी साढ़े तीन करोड़ ही है. नागरिकता रजिस्टर के नाम राज्य ने 1600 करोड़ फूंक दिए. राज्य के करीब 4 साल बर्बाद हुए. 2019 के अगस्त में जब अंतिम सूची आई तो मात्र 19 लाख लोग उसमें नहीं आ सके. इनमें से भी 14 लाख हिन्दू हैं. बाकी 5 लाख के भी कुछ रिश्तेदार भारतीय हैं और कुछ नहीं. इन सबको फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाने का मौका मिलेगा. उसके बाद तय होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं. वहां भी केस को पूरा होने में छह महीने से साल भर कर समय लग सकता है.
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कहीं के नागरिक नहीं रहेंगे असम में रह रहे 19 लाख लोग - रिपोर्ट
अमेरिका अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए कहा कि असम में लंबे समय से रह रहे करीब 20 लाख लोग जल्द ही कहीं के भी नागरिक नहीं रहेंगे.
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NRC पर आया बांग्लादेश का बयान, कहा- हम अपनी आंखें खुली रखे हुए हैं
काफी समय से लंबित बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते के बारे में हक ने संकेत दिया कि अगर भूटान इसका हिस्सा नहीं बनता तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश इस पर हस्ताक्षर करेंगे. बांग्लादेश -भूटान - भारत - नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौते का लक्ष्य चारों देशों के बीच परिवहन को बेहतर बनाना है.
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दस्तावेजों में गड़बड़ियां ठीक कराने के लिए क्यों मुस्लिमों में लगी है होड़?
CAA और NRC को लेकर जागरूकता के बीच अब भी कुछ लोगों में खौफ का माहौल कायम है. मुंबई के जाने-माने वकील नदीम सिद्दीकी इन दिनों ऐसे ही लोगों के कागजात में तब्दीलियां करने में जुटे हैं. उनके पांच रजिस्टर भर चुके हैं.
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Aadhaar जैसी सुरक्षा तैयार होने के बाद असम के नागरिकों का रजिस्टर डेटा जारी होगा : केंद्र
सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.
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असम : खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शख्स ने कर ली आत्महत्या
अधिकारियों ने बताया कि बोरखाल गांव के मणिक दास के परिवार ने दावा किया है कि दास को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अधिकरण की कार्यवाही का सामना करने के दौरान मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ी.
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अगर NPR का शेड्यूल फाइनल हो चुका तो इसके विरोध का भी शेड्यूल होगा फाइनल: ओवैसी
ओवैसी की यह प्रतिक्रिया उस खबर के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि देश के महारजिस्ट्रार के दफ्तर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के लिए प्रश्नावली या कार्यक्रम को फाइनल रूप दिया जा रहा है लेकिन 2021 के पहले चरण की जनगणना की संभावित तारीख अभी सामने नहीं आ सकी है.
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NRC से 'अयोग्य लोगों को हटाने' के आदेश का मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, डाली जाएंगी नई याचिकाएं
असम NRC (National Register of Citizens) से 'अयोग्य लोगों को हटाए जाने' के आदेश के खिलाफ एनआरसी के दो स्टेकहोल्डरों- AAMSU और जमीयत उलैमा-ए-हिंद- ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं डालने का फैसला किया है.
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पैन, बैंक-भूमि से जुड़े दस्तावेजों से नहीं साबित होती है नागरिकता: गुवाहटी हाई कोर्ट
सरकार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा जब तक उसके सारे कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं।
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क्लाउड से गायब हुआ असम NRC का डेटा, गृह मंत्रालय ने कहा- तकनीकी खामी की वजह से हुआ
31 अगस्त, 2019 को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद NRC में भारतीय नागरिकों के शामिल होने और बाहर होने वाले का पूरा विवरण इसकी आधिकारिक वेबसाइट ' www.nrcassam.nic.in ' पर अपलोड किया गया था.
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दूल्हे ने शादी के कार्ड पर लिखा 'I Support CAA', कहा- मैं चाहता हूं कि लोग...
मध्य प्रदेश के एक शख्स ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) पर जागरुकता फैलाने के लिए अपने शादी के कार्ड पर 'I Support CAA' लिखवाया.
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राधिका आप्टे ने शेयर की फोटो, 'CAA और NRC एक-दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह...'
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर बॉलीवुड कलाकार भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट या फोटो शेयर कर बॉलीवुड कलाकार CAA और NRC पर अपनी राय पेश कर रहे हैं. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिये अपनी राय रखी है.
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जानिए क्या है NRC, जानिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के बारे में...
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act, CAA) के साथ ही एनआरसी (NRC) यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस के खिलाफ भी कई जगह प्रदर्शन हो रहा है. मूल रूप से एनआरसी (NRC) को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असम के लिए लागू किया गया था.
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प्रशांत किशोर बोले- देशभर में NRC का विचार नोटबंदी जैसा ही, हम अपने अनुभव से जानते हैं कि...
बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी (NRC) के मसले पर अपने रुख पर कायम हैं. रविवार सुबह एक ट्वीट कर उन्होंने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है. किशोर ने लिखा है कि वह पूरे देश में एनआरसी लागू किए जाने पर इसके विरोध को लेकर अपने रुख पर कायम हैं.
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परेश रावल ने नागरिकता संशोधन बिल पर किया Tweet, बोले- अब NRC आने वाला है...
लोकसभा (Lok Sabha) में बीते दिन नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) पास हो चुका है. इस बिल के पक्ष में 311, जबकि विरोध में 80 वोट पड़े. बिल को लेकर सदन में गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये बिल लाखों- करोड़ों शरणार्थियों को यातनापूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने का जरिया बनने जा रहा है.
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क्या आज का भारत हाजी हबीब के लिए नागरिकता रजिस्टर का विरोध करेगा?
असम की आबादी साढ़े तीन करोड़ ही है. नागरिकता रजिस्टर के नाम राज्य ने 1600 करोड़ फूंक दिए. राज्य के करीब 4 साल बर्बाद हुए. 2019 के अगस्त में जब अंतिम सूची आई तो मात्र 19 लाख लोग उसमें नहीं आ सके. इनमें से भी 14 लाख हिन्दू हैं. बाकी 5 लाख के भी कुछ रिश्तेदार भारतीय हैं और कुछ नहीं. इन सबको फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाने का मौका मिलेगा. उसके बाद तय होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं. वहां भी केस को पूरा होने में छह महीने से साल भर कर समय लग सकता है.
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कहीं के नागरिक नहीं रहेंगे असम में रह रहे 19 लाख लोग - रिपोर्ट
अमेरिका अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए कहा कि असम में लंबे समय से रह रहे करीब 20 लाख लोग जल्द ही कहीं के भी नागरिक नहीं रहेंगे.
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NRC पर आया बांग्लादेश का बयान, कहा- हम अपनी आंखें खुली रखे हुए हैं
काफी समय से लंबित बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते के बारे में हक ने संकेत दिया कि अगर भूटान इसका हिस्सा नहीं बनता तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश इस पर हस्ताक्षर करेंगे. बांग्लादेश -भूटान - भारत - नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौते का लक्ष्य चारों देशों के बीच परिवहन को बेहतर बनाना है.
