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बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की शिकायतें खारिज कीं
राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी पर धमकी, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसे अब न्यायालय ने रद्द कर दिया है.
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सड़क पर गड्ढों के लिए अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार... हादसों पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, जानें क्या-क्या कहा
2013 में एक दोपहिया सवार की गड्ढे की दुर्घटना में मौत के बाद यह मामला सामने आया था. तब से अब तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई बार आदेश दिए हैं. फिर भी, हर मॉनसून में सड़कों की वही दुर्दशा दोहराई जाती है.
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बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में दो आरोपियों की जमानत याचिका मकोका कोर्ट ने की खारिज
12 अक्टूबर 2024 को गैंगस्टर के कहने पर मुंबई के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया के पास जेटी और टर्मिनल निर्माण विरोधी याचिका खारिज की
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील सी.यू. सिंह ने दलील दी थी कि प्रस्तावित मौजूदा जेटी को 250 मीटर दूर ले जाने से भीड़भाड़ कम करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा.
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मराठा समाज आंदोलन पर बोले सीएम फडणवीस, 'सरकार ओबीसी और मराठों दोनों का ध्यान रखेगी'
सीएम फड़नवीस ने आंदोलन करने वाले लोगों से कहा है कि, "मराठा और ओबीसी समुदाय दोनों से अनुरोध है कि सरकार दोनों के हितों का ध्यान रखेगी. किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए."
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लोकतंत्र और मतभेद साथ चल सकते हैं... बॉम्बे हाई कोर्ट की न के बाद भी मुंबई में होगा मराठा आरक्षण आंदोलन!
आंदोलन के लिए रवाना हो रहे लोगों का कहना है कि आरक्षण ही त्योहार है और मुंबई में ही त्योहार मनाएंगे. अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो इसके लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे.
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भारत में कबूतरखानों पर कोहराम क्यों, अकबर के दरबार में थी 20 हजार कबूतरों की फौज,दिल्ली से लखनऊ तक मशहूर
भारत में कबूतरखानों को बंद करने को लेकर विवाद चल रहा है. लेकिन मुगलकाल से ब्रिटिश राज तक कबूतरबाजी का शौक था.
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बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस: अजित पवार बोले- कुछ बेगुनाह भी फंसे थे, शिंदे ने कहा- एक भी आरोपी नहीं बचेगा
जुलाई 2006 में मुंबई में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे. इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
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मुंबई लोकल ब्लास्ट: वापस जेल नहीं जाएंगे आरोपी लेकिन SC ने कानूनी सवालों पर नोटिस जारी किया
मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले में बांबे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था. वर्ष 2006 में हुए इस बम धमाके में 287 लोगों की मौत हुई थी.
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मुंबई लोकल ट्रेन धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 24 जुलाई को होगी सुनवाई
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. SG तुषार मेहता की अगुवाई में दाखिल याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से 500 ग्राम RDX की बरामदगी पर इस अति तकनीकी आधार पर अविश्वास जताया है कि जब्त किया गया RDX Lac की सील से सील नहीं किया गया था.
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Explainer: 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों में किसी को सज़ा क्यों नहीं? अपराधों में कनविक्शन रेट इतना कम क्यों है?
इतने बड़े मामले में आरोपियों का बरी हो जाना महाराष्ट्र एटीएस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है और ये सिर्फ़ महाराष्ट्र के साथ ही नहीं है कि कनविक्शन रेट यानी अपराधियों को सज़ा दिलाने की दर कम हो. अधिकतर राज्यों में और केंद्र में भी जांच एजेंसियों का कनविक्शन रेट लगातार सवालों के घेरे में रहा है.
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2006 Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दोषियों को क्यों बरी किया? क्या मिला इंसाफ
यहां इस फैसले को लेकर दो बातें महत्वपूर्ण हैं. एक ये कि कुछ लोग ये कहेंगे कि गिरफ्तार हुए लोग बेकसूर थे इसलिए वो छूट गए और दूसरे ये कि इस मामले में जांच टीम ने अपना काम सही ने नहीं किया, जिससे दोषियों को सज़ा होने के बाद भी हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई.
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मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को किया बरी, फांसी की सजा रद्द
साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और इस मामले के सभी 12 लोगों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है. ये फैसला 19 साल बाद आया है.
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मुंबई में कबूतरखानों को हटाने पर छिड़ी आस्था बनाम सेहत की जंग, जानें पूरा विवाद
बीएमसी ने कबूतरों से लोगों की सेहत को नुकसान का हवाला देते हुए मुंबई में बने कबूतरखानों को हटाने का फैसला किया है. दाना डालने पर 500 रुपये जुर्माने का नियम बनाया है. कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं. मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है.
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मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को नहीं मिली राहत, 13 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
मामले में विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को उसकी पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने राखी सावंत और आदिल दुर्रानी की शिकायतें खारिज कीं
राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी पर धमकी, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A (क्रूरता) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसे अब न्यायालय ने रद्द कर दिया है.
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सड़क पर गड्ढों के लिए अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार... हादसों पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, जानें क्या-क्या कहा
2013 में एक दोपहिया सवार की गड्ढे की दुर्घटना में मौत के बाद यह मामला सामने आया था. तब से अब तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई बार आदेश दिए हैं. फिर भी, हर मॉनसून में सड़कों की वही दुर्दशा दोहराई जाती है.
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बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में दो आरोपियों की जमानत याचिका मकोका कोर्ट ने की खारिज
12 अक्टूबर 2024 को गैंगस्टर के कहने पर मुंबई के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया के पास जेटी और टर्मिनल निर्माण विरोधी याचिका खारिज की
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील सी.यू. सिंह ने दलील दी थी कि प्रस्तावित मौजूदा जेटी को 250 मीटर दूर ले जाने से भीड़भाड़ कम करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा.
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मराठा समाज आंदोलन पर बोले सीएम फडणवीस, 'सरकार ओबीसी और मराठों दोनों का ध्यान रखेगी'
सीएम फड़नवीस ने आंदोलन करने वाले लोगों से कहा है कि, "मराठा और ओबीसी समुदाय दोनों से अनुरोध है कि सरकार दोनों के हितों का ध्यान रखेगी. किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए."
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लोकतंत्र और मतभेद साथ चल सकते हैं... बॉम्बे हाई कोर्ट की न के बाद भी मुंबई में होगा मराठा आरक्षण आंदोलन!
आंदोलन के लिए रवाना हो रहे लोगों का कहना है कि आरक्षण ही त्योहार है और मुंबई में ही त्योहार मनाएंगे. अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो इसके लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे.
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भारत में कबूतरखानों पर कोहराम क्यों, अकबर के दरबार में थी 20 हजार कबूतरों की फौज,दिल्ली से लखनऊ तक मशहूर
भारत में कबूतरखानों को बंद करने को लेकर विवाद चल रहा है. लेकिन मुगलकाल से ब्रिटिश राज तक कबूतरबाजी का शौक था.
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बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस: अजित पवार बोले- कुछ बेगुनाह भी फंसे थे, शिंदे ने कहा- एक भी आरोपी नहीं बचेगा
जुलाई 2006 में मुंबई में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे. इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
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मुंबई लोकल ब्लास्ट: वापस जेल नहीं जाएंगे आरोपी लेकिन SC ने कानूनी सवालों पर नोटिस जारी किया
मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले में बांबे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था. वर्ष 2006 में हुए इस बम धमाके में 287 लोगों की मौत हुई थी.
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मुंबई लोकल ट्रेन धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 24 जुलाई को होगी सुनवाई
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. SG तुषार मेहता की अगुवाई में दाखिल याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से 500 ग्राम RDX की बरामदगी पर इस अति तकनीकी आधार पर अविश्वास जताया है कि जब्त किया गया RDX Lac की सील से सील नहीं किया गया था.
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Explainer: 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों में किसी को सज़ा क्यों नहीं? अपराधों में कनविक्शन रेट इतना कम क्यों है?
इतने बड़े मामले में आरोपियों का बरी हो जाना महाराष्ट्र एटीएस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है और ये सिर्फ़ महाराष्ट्र के साथ ही नहीं है कि कनविक्शन रेट यानी अपराधियों को सज़ा दिलाने की दर कम हो. अधिकतर राज्यों में और केंद्र में भी जांच एजेंसियों का कनविक्शन रेट लगातार सवालों के घेरे में रहा है.
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2006 Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दोषियों को क्यों बरी किया? क्या मिला इंसाफ
यहां इस फैसले को लेकर दो बातें महत्वपूर्ण हैं. एक ये कि कुछ लोग ये कहेंगे कि गिरफ्तार हुए लोग बेकसूर थे इसलिए वो छूट गए और दूसरे ये कि इस मामले में जांच टीम ने अपना काम सही ने नहीं किया, जिससे दोषियों को सज़ा होने के बाद भी हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई.
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मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को किया बरी, फांसी की सजा रद्द
साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और इस मामले के सभी 12 लोगों को अदालत ने निर्दोष करार दिया है. ये फैसला 19 साल बाद आया है.
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मुंबई में कबूतरखानों को हटाने पर छिड़ी आस्था बनाम सेहत की जंग, जानें पूरा विवाद
बीएमसी ने कबूतरों से लोगों की सेहत को नुकसान का हवाला देते हुए मुंबई में बने कबूतरखानों को हटाने का फैसला किया है. दाना डालने पर 500 रुपये जुर्माने का नियम बनाया है. कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं. मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है.
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मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को नहीं मिली राहत, 13 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
मामले में विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को उसकी पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया.
