Mumbai Court News

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  मुंबई में कबूतरखानों को हटाने पर छिड़ी आस्था बनाम सेहत की जंग, जानें पूरा विवाद

  बीएमसी ने कबूतरों से लोगों की सेहत को नुकसान का हवाला देते हुए मुंबई में बने कबूतरखानों को हटाने का फैसला किया है. दाना डालने पर 500 रुपये जुर्माने का नियम बनाया है. कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं. मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है.

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  मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को नहीं मिली राहत, 13 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

  मामले में विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को उसकी पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया.

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  मुंबई कोर्ट ने वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ की जब्त संपत्ति बहाल की, जानिए मामला

  ED की यह कार्रवाई दिखाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होती है, बल्कि वैध दावेदारों को न्याय भी सुनिश्चित किया जाता है.

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  मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन क्यों बन रही 'डेडलाइन'? ऑटोमेटिक गेट से लैस हाईटेक मॉडल क्या रोक सकेंगे हादसे?

  Mumbai Local Trains: मुंबई लोकल ट्रेनों में हो रहे हादसे और यात्रियों की मौत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने सेंट्रल रेलवे से कहा है कि ऑटोमेटिक दरवाजों की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए.

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  मां अस्पताल में ले रही थी आखिरी सांसें, बेटा लोगों को दे रहा था इंसाफ, SC के जज जस्टिस ओक की प्रेरक कहानी

  यह कहानी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की है. काम से प्रति समर्पण किसे कहते है... इसे आप इस कहानी में समझ सकेंगे.

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  रिपोर्टर की डायरी: तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण और कोर्ट में पेशी की मैराथन कवरेज

  मैं जब पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा और वहां सभी संवाददाताओं को देख रहा था तो मुझे सीनियर सिटीजन होने का अहसास हुआ. मगर मैं भी मन में ठान चुका था कि आज इन सब को दिखाता हूं कि अनुभव क्या होता है?

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  तहव्वुर राणा केस में कैसे होगी सुनवाई, फांसी के कितने चांस? रिटायर जज ने सबकुछ बताया

  Tahawwur Rana Case: मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने NIA की पूछताछ शुरू हो गई है. शुक्रवार को तहव्वुर राणा से एनआईए ने करीब तीन घंटे तक पूछताछ की. तहव्वुर राणा केस में आगे की अदालती सुनवाई कैसे होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने बताया है.

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  कौन हैं पीयूष सचदेवा जो लड़ेंगे तहव्वुर राणा का केस, पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचते ही की यह खास अपील

  Tahawwur Rana case: आतंकी वारदातों में शामिल तहव्वुर राणा को अपना मानने से पाकिस्तान भी हाथ पीछे खींच रहा है. ऐसे में तहव्वुर राणा का केस कौन लड़ेगा, इसको लेकर भी लोगों के जेहन में सवाल उठ रहे हैं.

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  'कोर्ट में देंगे चुनौती...', पूर्व प्रमुख माधबी बुच और अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के आदेश पर SEBI

  शनिवार को मुंबई की एक ACB अदालत ने SEBI की पूर्व चीफ माधबी पुरी बुच सहित 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. जिसपर सेबी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

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  20 साल पुराने मामले में एक्टर आदित्य पंचोली को कोर्ट ने माना दोषी, जानिए क्या है पूरा मामला

  आदित्य पंचोली पहले भी कई विवादों में फंस चुके हैं. कंगना रनौत ने भी कुछ साल पहले उन पर परेशान करने, घर में कैद करने और मारपीट करने जैसे संगीन आरोप लगाए थे.

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  अब होगा इंसाफ! मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को अमेरिका ने दी मंजूरी

  तहव्वुर राणा पर मुंबई आकर रेकी करने का आरोप है. इसी के साथ लश्कर और ISI के लिए भी काम करने का आरोप लगा है.

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  Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

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  धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदाणी ग्रुप को दिया टेंडर रखा बरकरार

  अदाणी ग्रुप ने 259 हेक्टेयर धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी. साल 2022 की टेंडर प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ इसे हासिल किया था.

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  "अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें": शरद पवार की तस्वीरों के यूज पर अजित पवार खेमे से सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस सूर्यकांत ने शरद पवार के लिए पेश हुए वकील सिंघवी से पूछा कि क्या आपको लगता है कि ग्रामीण इलाकों में लोग ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक करते हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? जस्टिस सूर्यकांत ने शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनीष सिंघवी से पूछा कि जब आप महाराष्ट्र मे 36 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या महाराष्ट्र के लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि आप दोनों एक नहीं हैं?

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  हर निजी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला

  सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करता है, क्योंकि वह समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है.