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मोदी–ट्रंप बातचीत: क्यों ये कॉल मायने रखती है और क्या हैं इसके संकेत? 5 पॉइंट में समझें
ट्रंप और मोदी की बातचीत सिर्फ एक औपचारिक फोन कॉल नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की बड़ी कूटनीतिक दिशा का साफ संकेत है. ट्रंप प्रशासन शुरू से ही कड़े टैरिफ, व्यापार संतुलन और अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर चलता रहा है. तो भारत लगातार चाहता है कि टैरिफ की दीवारें कम हों, बाजार और निवेश के रास्ते खुलें और एक नई ट्रेड डील आगे बढ़े. ऐसे में ये समझिए कि यह बातचीत रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक- तीनों स्तरों पर क्यों बेहद अहम मानी जा रही है?
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जीएसटी सुधार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दिए नए पंख, नवरात्रि में बिक्री ने तोड़े सारे रिकार्ड्स
GST Reform: इन सुधारों से देश के पारंपरिक और आधुनिक दोनों उद्योगों को गति मिलेगी. कृषि से लेकर आईटी, हैंडलूम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग से लेकर MSME सेक्टर तक — हर क्षेत्र को इससे राहत और प्रोत्साहन मिलेगा.
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PM मोदी ने बताया, अब हर परिवार को 20,000 रुपये का होगा फायदा! जानिए कैसे?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में कहा कि देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में आम जनता पर टैक्स का बोझ और कम होगा.
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अब महिलाएं बन सकती हैं खुद की बॉस, जानिए Udyam Sakhi Portal के फायदे
Udyam Sakhi Portal: उद्यम सखी पोर्टल महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने का डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यहां फंडिंग, सरकारी योजनाओं और मार्केट से जुड़ने की पूरी जानकारी मिलती है. अब तक हजारों महिलाएं रजिस्टर्ड होकर इसका लाभ ले चुकी हैं.
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दाम कम, लेकिन दम ज्यादा... क्या है पीएम मोदी का वो मंत्र, जिससे चीन को मात दे सकता है भारत?
प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान से जुड़ा है.
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RBI ने नहीं घटाई ब्याज दर, लेकिन होमबायर्स के लिए फिर भी बचत का मौका! जानें कैसे घटाएं होम लोन की EMI
Cheapest Home loans in August 2025: रेपो रेट स्थिर रहने का असर सिर्फ होम लोन पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑटो लोन, पर्सनल लोन और MSME लोन की दरों में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है.
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दिल्ली में चला लाइसेंस राज पर चाबुक, निगम और पुलिस से छिना लाइसेंस देने का अधिकार
लघु उद्योग चलाने वाले फैक्ट्री मालिकों को अब GNCTD/DSIIDC द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित फैक्ट्रियों को MCD से अलग से फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी.
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सरकार MSME के लिए जल्द आएगी नई लोन गारंटी योजना, 100 करोड़ तक का मिलेगा कर्ज
MSME Loan Scheme 2025: वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजट में बताया था कि यह योजना एमएसएमई को मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए बिना गारंटी के टर्म लोन की सुविधा प्रदान करेगी. इस योजना के तहत हर आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी का कवर दिया जाएगा, जबकि लोन की राशि इससे अधिक भी हो सकती है.
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भारत में MSME में महिलाओं की तेज़ी से बढ़ रही भागीदारी, टियर 2-3 शहरों में स्टार्टअप की संख्या में उछाल
KPMG इन इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में 1,000 से अधिक इनक्यूबेटर रिसोर्स, मेंटरशिप और फंडिंग तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर रहे हैं.
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कोरोना से देश की हालात पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार : 'आम खाना ठीक था, आमजन तो...'
अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ना कोरोना पर क़ाबू, न पर्याप्त वैक्सीन, न रोज़गार, न किसान-मज़दूर की सुनवाई, न MSME सुरक्षित, ना मध्यवर्ग संतुष्ट... उन्होंने लिखा कि आम खाना ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार को एक साथ कई मामलों पर घेरा. बताते चलें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालातों को लेकर राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाती रही हैं.
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वित्तीय संकट से जूझ रहे MSME सेक्टर की मांग, बजट में हो वित्तीय राहत की घोषणा
छोटे लघु उद्योग संघ ने कहा है कि आज देश में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ MSME यूनिट्स हैं जो फाइनेंसियल स्ट्रेस झेल रही हैं, वित्तीय संकट में फांसी हैं. अब ये सेक्टर चाहता है कि वित्त मंत्री इस साल के बजट में MSME सेक्टर के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) का ऐलान करें.
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MSME को लेकर चिदंबरम ने गडकरी और निर्मला सीतारमण के बयानों का जिक्र करते हुए पूछा- तो, ऋणदाता कौन और उधारकर्ता कौन ?
बता दें कि मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के लोन पैकेज का ऐलान किया है. इस पैकेज को लेकर कांग्रेस हमलावर है. पी चिदंबरम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, मंत्री गडकरी का कहना है कि सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के ऊपर MSMEs का 5 लाख करोड़ रुपये बकाया है. मंत्री सीतारमण का कहना है कि वह MSMEs (45 लाख की संख्या) को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना जमानत ऋण देगी.तो, ऋणदाता कौन है और उधारकर्ता कौन है?
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PM Modi का क्यों है MSME पर जोर, आप इससे कैसे बन सकते हैं बिजनेसमैन, पढ़ें पूरी डिटेल
पीएम मोदी इस अब MSME पर जोर दे रहे हैं. यह सेक्टर उनकी मदद कर सकता है जो बिजनेस करने का सपना देखते हैं लेकिन उनके सामने पूंजी की कमी सामने आ जाती है. अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है और मेहनत करने का जज्बा रखते हैं तो इस समय एक मौका हो सकता है आगे बढ़ने का. क्योंकि भारत सरकार ने अपनी नीति बदलते हुए अब छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कमर कस चुकी है. छोटे उद्योग MSME के दायरे में आते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि MSME क्या है, यह सवाल कोरोना वायरस की वजह से मंदी में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान के बाद हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है. दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज की राशि के आवंटन के लिए पहली प्रेस कांन्फ्रेंस में MSME पर खासा जोर दिया है. इसके साथ ही सरकार की आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव आता दिख रहा है. पीएम मोदी ने अपील की है कि जिस तरह से देशवासियों ने उनके कहने पर खादी का सामान खरीदना शुरू कर दिया जो कि आज एक ब्रांड बन गया है उसी तरह अन्य स्थानीय और देसी चीजों को लोग खरीदना शुरू करें. पीएम मोदी ने अपने भाषण में 'वोकल फॉर लोकल' और आत्मनिर्भर बनने का नारा दिया है. सरकार अपनी इसी नीति के तहत अब MSME पर फोकस कर रही है.
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PM Modi ने दिए 20 लाख करोड़ : इसमें कितने जीरो, आबादी के हिसाब से आपके हिस्से में कितना आया, ऐसे 4 सवालों के जवाब
20 Lakh Crore in Numbers : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन झेल रहे देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है. इस पैकेज की पूरी जानकारी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे देंगी. माना जा रहा है कि वित्त मंत्री यह बताएंगी कि इस पूरे पैकेज में किस सेक्टर तो कितना दिया गया है.
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छोटे उद्योगों के लिए बड़ा राहत पैकेज लाने की तैयारी में सरकार, जल्द हो सकती है घोषणा
MSME फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल अनिल भरद्वाज ने एनडीटीवी से कहा, "सबसे बड़ी समस्या है वर्करों को सैलरी की पेमेंट. सभी फेडरेशन ये चाहते हैं कि सरकार इस लायबिलिटी को पूरा करने में मदद करे. साथ ही, लोन पर मोरेटोरियम 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने किया जाये."
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Udyam Sakhi Portal: उद्यम सखी पोर्टल महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने का डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यहां फंडिंग, सरकारी योजनाओं और मार्केट से जुड़ने की पूरी जानकारी मिलती है. अब तक हजारों महिलाएं रजिस्टर्ड होकर इसका लाभ ले चुकी हैं.
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PM Modi का क्यों है MSME पर जोर, आप इससे कैसे बन सकते हैं बिजनेसमैन, पढ़ें पूरी डिटेल
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