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देश में पहली बार जिला और तहसील अदालतों की होगी लाइव स्ट्रीमिंग, MP के चीफ जस्टिस ने किया शुभारंभ
मध्य प्रदेश की जिला और तहसील अदालतों के सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. मध्य प्रदेश और जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलमथ ने गुरुवार को इसकी शुरुआत की.
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दावत देकर घर बुलाया और अंडे खिलाया फिर पैसे मांगने लगा, रकम नहीं मिलने पर सिर फोड़ दिया
यह खबर वाकई में चौंकाने वाली है. इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है. अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं. दरअसल, ये मामला मध्य प्रदेश का है. देश के दिल से इस खबर ने सबको हंसने पर मज़बूर कर दिया है.
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एमपी के शहडोल में अवैध शराब पकडने गई आबकारी टीम पर पथराव, इंस्पेक्टर सहित दो सिपाही घायल, मामला दर्ज
Shahdol News: मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी कस्बे में एक महिला के घर अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी विभाग की टीम पर महिला के परिवार वालों ने हमला कर दिया. इस घटना में इंस्पेक्टर सहित दो सिपाही घायल हो गएं.
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प्रेमिका की शादी तय होने लड़के ने फोटो भेज तुड़वाई सगाई, गुस्साएं परिजनों ने लड़के को बीच बाजार खूब पीटा, Video हुआ वायरल
इस मामले में युवक की बहनों ने भी युवती और उसके परिजन के साथ मारपीट की है. दोनों पक्षों की ओर से पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि पंधाना निवासी युवती की सगाई कुछ दिन पूर्व हुई थी.
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MP Election: चुनाव में 17 बार जमानत जब्त करवा चुके 'धरतीपकड़' ने फिर ठोकी ताल
इंदौर (Indore) के 62 वर्षीय रीयल एस्टेट कारोबारी (Real Estate Trader) ने कहा कि मेरे पिता ने अपने जीवनकाल में 30 साल तक लगातार अलग-अलग चुनाव लड़े थे. 1988 में उनके निधन के बाद 1989 से मैं चुनाव (Election) लड़ रहा हूं.
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MP सरकार को राहत, SC ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को दी मंज़ूरी
सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होगा. खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत है, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए.
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मध्य प्रदेश की जिला और तहसील अदालतों के सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. मध्य प्रदेश और जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलमथ ने गुरुवार को इसकी शुरुआत की.
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यह खबर वाकई में चौंकाने वाली है. इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है. अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं. दरअसल, ये मामला मध्य प्रदेश का है. देश के दिल से इस खबर ने सबको हंसने पर मज़बूर कर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होगा. खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत है, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए.
