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गुजरात: प्रगति-G पोर्टल की सफलता: 'प्रोजेक्ट सेतु' ने पूरे किए 48% प्रोजेक्ट्स
प्रगति- G पोर्टल यानी Pro-Active Governance and Timely Implementation in Gujarat के तहत ₹5 करोड़ से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट्स की निगरानी की जाती है. इस पोर्टल के अंतर्गत अब तक 7,812 प्रोजेक्ट्स से अधिक परियोजनाएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं.
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बिनाका गीतमाला, किशोर कुमार... इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह, भाषण की बड़ी बातें
अमित शाह ने कहा, "संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं, कृति में भी होना चाहिए. इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा. किसी ने आम सभा में संविधान को लहराया नहीं. संविधान लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस के नेताओं ने किया. संविधान लहराने का विषय नहीं है, संविधान तो विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है."
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लोकसभा में आज पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल, समझिए देशभर में कैसे एक साथ हो सकेंगे चुनाव
सरकार वन नेशन वन इलेक्श बिल को पेश करने के बाद ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
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LIC बीमा सखी योजना क्या है? महिलाएं कैसे कर सकेंगी आवेदन और कब से मिलेंगे पैसे? जानें सब कुछ
Bima sakhi yojana 2024: विकसित भारत 2047 का बड़ा फोकस महिला सशक्तीकरण है और वित्त वर्ष 2025 के बजट में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है.
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देश में IAS के 1300 से अधिक और IPS के 586 पद खाली, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया
देश में आईएएस और आईपीएस की कमी है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में आईएएस के 1316 पद रिक्त हैं.
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संसद में अगले हफ्ते पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था. मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' (One Nation One Election) प्रस्ताव को 18 सितंबर को मंजूरी दे दी थी.
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सरकार संसद के इसी सत्र में पेश कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी BJP ने इसका जिक्र किया था. BJP ने वादा किया था कि कोविंद कमिटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.
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अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस: UDAN योजना से गुजरात में 7.93 लाख यात्रियों ने लिया हवाई यात्रा का आनंद
RCS-UDAN पहल ने गुजरात में हवाई यातायात को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया है. GUJSIAL के आंकड़ों के अनुसार अब तक (2017 से नवंबर 2024 तक) 7.93 लाख से अधिक यात्रियों ने क्षेत्रीय हवाई अड्डों से हवाई यात्रा का आनंद लिया है. इन हवाई मार्गों में प्रमुख मार्गों जैसे मुंबई-कांडला, अहमदाबाद-मुंद्रा, अहमदाबाद-दीव, और सूरत-दीव पर हवाई उड़ानें शामिल हैं.
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PM मोदी का सुगम्य भारत अभियान... दिव्यांगजनों के रास्ते सुलभ बनाने से उन्हें सक्षम बनाने तक की मुहिम
Sugamya Bharat Abhiyan: प्रधानमंत्री मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के विजन के साथ 3 दिसंबर 2015 को 'सुगम्य भारत अभियान' की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विश्वव्यापी सुलभता प्राप्त करना है.
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एकनाथ शिंदे ने शाह और नड्डा के साथ बैठक को 'पॉजिटिव' बताया, मुंबई में होगा सीएम का फैसला
केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक को "अच्छी और सकारात्मक" बताया. उन्होंने कहा कि एक और बैठक होगी, जिसमें यह तय होने की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की भूमिका कौन संभालेगा.
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Budget 2025: आम बजट 2025 की तैयारियां हुईं तेज, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से मांगे सुझाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक बार फिर 1 फरवरी, 2025 को बजट (Budget 2025) पेश करेंगी. यह उनका लगातार आठवां बजट होगा, जो भारत में किसी वित्त मंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है.
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Fact Check: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ाई, PIB ने दावे को बताया फर्जी
भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने 19 नवंबर 2024 को अपने ऑफिशियल फैक्ट-चेक X (ट्विटर) हैंडल पर स्पष्ट किया कि यह खबर गलत है और सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु (Retirement age of central government employees) बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है.
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क्या मोदी सरकार मिडिल क्लास को देगी टैक्स राहत? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब
Tax relief for middle class: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से यह स्पष्ट होता है कि सरकार मिडिल क्लास की समस्याओं से अवगत है. उम्मीद है कि आने वाले बजट में सरकार मिडिल क्लास को कुछ राहत देने के बारे में विचार करेगी.
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मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मिडिल क्लास को बड़ी राहत, टैक्स का बोझ घटा
मोदी सरकार (Modi Government) में घोषित विभिन्न छूटों और कटौतियों के कारण अब सात लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.
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ये मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं..., मनप्रीत सिंह बादल ने की PM मोदी की जमकर तारीफ
गिद्दड़बाहा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल ने एक इंटरव्यू के दौरान मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये देश से सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं.
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गुजरात: प्रगति-G पोर्टल की सफलता: 'प्रोजेक्ट सेतु' ने पूरे किए 48% प्रोजेक्ट्स
प्रगति- G पोर्टल यानी Pro-Active Governance and Timely Implementation in Gujarat के तहत ₹5 करोड़ से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट्स की निगरानी की जाती है. इस पोर्टल के अंतर्गत अब तक 7,812 प्रोजेक्ट्स से अधिक परियोजनाएं रजिस्टर्ड हो चुकी हैं.
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बिनाका गीतमाला, किशोर कुमार... इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह, भाषण की बड़ी बातें
अमित शाह ने कहा, "संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं, कृति में भी होना चाहिए. इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा. किसी ने आम सभा में संविधान को लहराया नहीं. संविधान लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस के नेताओं ने किया. संविधान लहराने का विषय नहीं है, संविधान तो विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है."
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लोकसभा में आज पेश होगा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल, समझिए देशभर में कैसे एक साथ हो सकेंगे चुनाव
सरकार वन नेशन वन इलेक्श बिल को पेश करने के बाद ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी यानी JPC को भी भेजना चाहती है. अगर JPC ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
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LIC बीमा सखी योजना क्या है? महिलाएं कैसे कर सकेंगी आवेदन और कब से मिलेंगे पैसे? जानें सब कुछ
Bima sakhi yojana 2024: विकसित भारत 2047 का बड़ा फोकस महिला सशक्तीकरण है और वित्त वर्ष 2025 के बजट में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है.
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देश में IAS के 1300 से अधिक और IPS के 586 पद खाली, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया
देश में आईएएस और आईपीएस की कमी है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में आईएएस के 1316 पद रिक्त हैं.
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संसद में अगले हफ्ते पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था. मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' (One Nation One Election) प्रस्ताव को 18 सितंबर को मंजूरी दे दी थी.
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सरकार संसद के इसी सत्र में पेश कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी BJP ने इसका जिक्र किया था. BJP ने वादा किया था कि कोविंद कमिटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.
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अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस: UDAN योजना से गुजरात में 7.93 लाख यात्रियों ने लिया हवाई यात्रा का आनंद
RCS-UDAN पहल ने गुजरात में हवाई यातायात को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया है. GUJSIAL के आंकड़ों के अनुसार अब तक (2017 से नवंबर 2024 तक) 7.93 लाख से अधिक यात्रियों ने क्षेत्रीय हवाई अड्डों से हवाई यात्रा का आनंद लिया है. इन हवाई मार्गों में प्रमुख मार्गों जैसे मुंबई-कांडला, अहमदाबाद-मुंद्रा, अहमदाबाद-दीव, और सूरत-दीव पर हवाई उड़ानें शामिल हैं.
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PM मोदी का सुगम्य भारत अभियान... दिव्यांगजनों के रास्ते सुलभ बनाने से उन्हें सक्षम बनाने तक की मुहिम
Sugamya Bharat Abhiyan: प्रधानमंत्री मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के विजन के साथ 3 दिसंबर 2015 को 'सुगम्य भारत अभियान' की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विश्वव्यापी सुलभता प्राप्त करना है.
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एकनाथ शिंदे ने शाह और नड्डा के साथ बैठक को 'पॉजिटिव' बताया, मुंबई में होगा सीएम का फैसला
केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक को "अच्छी और सकारात्मक" बताया. उन्होंने कहा कि एक और बैठक होगी, जिसमें यह तय होने की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की भूमिका कौन संभालेगा.
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Budget 2025: आम बजट 2025 की तैयारियां हुईं तेज, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से मांगे सुझाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक बार फिर 1 फरवरी, 2025 को बजट (Budget 2025) पेश करेंगी. यह उनका लगातार आठवां बजट होगा, जो भारत में किसी वित्त मंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है.
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Fact Check: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ाई, PIB ने दावे को बताया फर्जी
भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने 19 नवंबर 2024 को अपने ऑफिशियल फैक्ट-चेक X (ट्विटर) हैंडल पर स्पष्ट किया कि यह खबर गलत है और सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु (Retirement age of central government employees) बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है.
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क्या मोदी सरकार मिडिल क्लास को देगी टैक्स राहत? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब
Tax relief for middle class: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से यह स्पष्ट होता है कि सरकार मिडिल क्लास की समस्याओं से अवगत है. उम्मीद है कि आने वाले बजट में सरकार मिडिल क्लास को कुछ राहत देने के बारे में विचार करेगी.
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मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मिडिल क्लास को बड़ी राहत, टैक्स का बोझ घटा
मोदी सरकार (Modi Government) में घोषित विभिन्न छूटों और कटौतियों के कारण अब सात लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.
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ये मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं..., मनप्रीत सिंह बादल ने की PM मोदी की जमकर तारीफ
गिद्दड़बाहा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल ने एक इंटरव्यू के दौरान मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये देश से सच्चा प्यार करने वाले लोग हैं.
