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bhojshala Dispute: भोजशाला विवाद: ‘मंदिर ढहाने से नहीं बदलता उसका स्वरूप’, हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की दलील
Bhojshala Dhar Updates: हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड और वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार भोजशाला स्थल पर पहले सरस्वती मंदिर मौजूद था. उनका कहना है कि इस आधार पर वहां केवल हिंदुओं को ही पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए.
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भोजशाला मस्जिद-मंदिर विवाद: अब हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई, पांच याचिकाएं लंबित, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
Dhar Bhojshala Controversy: मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला कोई साधारण ढांचा नहीं है, यह समय के उस दौर की गवाह है जहां कभी वेद-पुराणों की ऋचाएं गूंजती थीं लेकिन आज इसी पर कानून की दलीलें सुनी जाती हैं.
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भोजशाला में मंदिर के सबूत, ASI रिपोर्ट में भगवान शिव समेत कई मूर्तियों का खुलासा; मस्जिद को लेकर क्या कहा?
Bhojshala Vivad: भोजशाला को हिंदू समुदाय वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष 11वीं सदी के इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद बताता है.
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बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा या जुमे की नमाज? सुप्रीम कोर्ट याचिका पर आज करेगा सुनवाई
मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला (कमाल मौला मस्जिद) को लेकर विवाद है. हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बसंत पंचमी पर विशेष पूजा करने की मांग की है.
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संभल अब पहले जैसा नहीं रहा... हिंसा की पहली बरसी पर प्रशासन की खास मुस्तैदी, शहर में शांति
संभल हिंसा का आज एक साल पूरा हो गया. संभल हिंसा की बरसी पर प्रशासन ने शांति-व्यवस्था को लेकर कई चीजें की. जवानों के फ्लैग मार्च के साथ-साथ एसपी, डीएम सहित अन्य अधिकारी भी सड़कों पर उतरे.
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ज्ञानवापी के वजूखाने का ASI सर्वे की मांग करने वाली याचिका पर नहीं हुई बहस, अदालत ने कहा...
वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने की मांग करने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को बहस नहीं हुई.
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संभल हिंसा मामले में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, बढ़ सकती है सपा सांसद बर्क की मुश्किलें
संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और 23 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. यह चार्जशीट 1000 पन्नों की है.
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हाई कोर्ट का आदेश स्वीकार नहीं, SC जाएगी जामा मस्जिद कमेटी... संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद
समाजवादी पार्टी विधायक ने दावा किया कि संभल की निचली अदालत के सर्वे के ख़िलाफ़ जामा मस्जिद की कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाएगी.
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संभल जामा मस्जिद सर्वे विवाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला
संभल के अहमद मार्ग कोट स्थित शाही जामा मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. संभल जामा मस्जिद मामले में 19 नवंबर 2024 को संभल सिविल कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था.
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उपासना स्थल कानून पर कल से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, याचिका में किस बात को दी गई है चुनौती
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार से उपासना स्थल कानून के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा.इस कानून में किसी स्थान के धार्मिक स्वरूप को 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को बनाए रखने का प्रावधान है.
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bhojshala Dispute: भोजशाला विवाद: ‘मंदिर ढहाने से नहीं बदलता उसका स्वरूप’, हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की दलील
Bhojshala Dhar Updates: हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड और वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार भोजशाला स्थल पर पहले सरस्वती मंदिर मौजूद था. उनका कहना है कि इस आधार पर वहां केवल हिंदुओं को ही पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए.
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Dhar Bhojshala Controversy: मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला कोई साधारण ढांचा नहीं है, यह समय के उस दौर की गवाह है जहां कभी वेद-पुराणों की ऋचाएं गूंजती थीं लेकिन आज इसी पर कानून की दलीलें सुनी जाती हैं.
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भोजशाला में मंदिर के सबूत, ASI रिपोर्ट में भगवान शिव समेत कई मूर्तियों का खुलासा; मस्जिद को लेकर क्या कहा?
Bhojshala Vivad: भोजशाला को हिंदू समुदाय वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष 11वीं सदी के इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद बताता है.
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बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा या जुमे की नमाज? सुप्रीम कोर्ट याचिका पर आज करेगा सुनवाई
मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला (कमाल मौला मस्जिद) को लेकर विवाद है. हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बसंत पंचमी पर विशेष पूजा करने की मांग की है.
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वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने की मांग करने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को बहस नहीं हुई.
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सुप्रीम कोर्ट मंगलवार से उपासना स्थल कानून के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा.इस कानून में किसी स्थान के धार्मिक स्वरूप को 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को बनाए रखने का प्रावधान है.
