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शरद काल में पावरलेस NCP: पवार परिवार को गढ़ में ही लगा पावर ब्रेक, चाचा-भतीजे की 'अजेय जोड़ी' क्यों हुई फेल?
पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि जिस पवार ब्रांड को कभी सत्ता के इन शहरी केंद्रों में अजेय माना जाता था, वह अब अकेले जीत की गारंटी नहीं रह गया है.
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लाडकी बहन योजना का लाभ एडवांस में देने पर महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने लगाई रोक, कांग्रेस ने की थी शिकायत
महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव संदेश कोंडविलकर ने राज्य चुनाव आयोग को शिकायत पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि मतदान से ठीक एक दिन पहले (15 जनवरी को 29 नगर निगमों में वोटिंग) इतनी बड़ी राशि ट्रांसफर करना महिला मतदाताओं को प्रभावित करने जैसा है और यह 'सामूहिक सरकारी रिश्वत' के समान है.
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महायुति सरकार को झटका! लाडकी बहन योजना पर 'चुनावी ब्रेक', जनवरी की किस्त अग्रिम देने पर रोक
राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को महायुति सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. चुनावी माहौल में लाडकी बहन योजना को सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा था, लेकिन अब जनवरी की किस्त अग्रिम देने पर रोक से सरकार की योजनाओं को बड़ा धक्का लगा है.
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Prawasi Bhartiya Diwas: हर साल विदेशों से कितना कमाकर भारत भेजते हैं NRI, देश की GDP में क्या है योगदान? 10 साल का हिसाब ये रहा
वित्त वर्ष 2025 में प्रवासी भारतीयों ने 135 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस यानी विदेश से अपने घर पैसा भेजा. ये अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है. वित्त वर्ष 2024 की तुलना में ये करीब 14% ज्यादा था. वित्त वर्ष 2024 में प्रवासी भारतीयों ने 118.7 बिलियन डॉलर भारत भेजा था.
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निर्विरोध जीत पर सवाल: महाराष्ट्र कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग से की NOTA का विकल्प देने की मांग
महाराष्ट्र कांग्रेस ने भाजपा नेतृत्व वाली महायुति पर चुनावों में विपक्ष को दबाने और निर्विरोध चुनाव कराने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग से निर्विरोध सीटों पर NOTA विकल्प लागू करने की मांग की है ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके.
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BMC Election: अरुणाचल से लेकर गोवा तक, इन राज्यों से भी ज्यादा है BMC का सालाना बजट!
मुंबई की BMC Election 2026 चर्चा में है, क्योंकि Mumbai Municipal Corporation Budget ₹74,427 करोड़ तक पहुंच गया है, जो Arunachal Pradesh, Goa और Tripura जैसे राज्यों से भी बड़ा है. Asia’s Richest Municipal Corporation होने के कारण BMC चुनाव Maharashtra Civic Polls में सबसे अहम माने जाते हैं.
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बुलढाणा में सुस्ती, वसमत में रिकॉर्ड तोड़ उत्साह! महाराष्ट्र चुनाव के शुरुआती आंकड़ों ने चौंकाया, जानें आपके इलाके का हाल
कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह 9:30 बजे तक राज्य में औसतन 7.33% मतदान दर्ज किया गया है. शुरुआती रुझानों में हिंगोली के वसमत (9.08%) और वर्धा (7.74%) में मतदाताओं का भारी उत्साह देखा गया, जबकि बुलढाणा (4.31%) और जलगांव (4.20%) में वोटिंग की गति फिलहाल धीमी है.
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धर्मेंद्र की गुमनाम विदाई, अब भी सदमे में हैं फैंस, जानिए क्यों नहीं मिल पाया राजकीय सम्मान
Dharmendra Death: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की गुमनाम विदाई को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. धर्मेंद्र जैसा स्टार इस तरह चुपके-चुपके विदा हो जाएगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी.
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BMC Election 2025 Date LIVE: महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनाव का ऐलान
BMC Election 2025 Date LIVE: अलग-अलग निकायों के चुनाव अलग-अलग समय पर लंबित हुए हैं, लेकिन व्यापक तौर पर कई प्रमुख निकायों जैसे मुंबई, पुणे, ठाणे आदि के नगर निगम के चुनाव 2022 से ही लंबित हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल 2022 के शुरू या मध्य में समाप्त हो गए थे.
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सिर्फ इन 10 राज्यों में बसते हैं देश के ज्यादातर अरबपति और करोड़पति, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Hurun India Rich List 2025: सिर्फ मुंबई में ही 548 लोग ₹1,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले हैं, जो देश के पूरे पूर्वी हिस्से से भी ज्यादा है. दिल्ली में 223 ऐसे अमीर हैं, जबकि बाकी अधिकतर कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना से आते हैं.
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महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव संदेश कोंडविलकर ने राज्य चुनाव आयोग को शिकायत पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि मतदान से ठीक एक दिन पहले (15 जनवरी को 29 नगर निगमों में वोटिंग) इतनी बड़ी राशि ट्रांसफर करना महिला मतदाताओं को प्रभावित करने जैसा है और यह 'सामूहिक सरकारी रिश्वत' के समान है.
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राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को महायुति सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. चुनावी माहौल में लाडकी बहन योजना को सरकार की एक प्रमुख उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा था, लेकिन अब जनवरी की किस्त अग्रिम देने पर रोक से सरकार की योजनाओं को बड़ा धक्का लगा है.
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Hurun India Rich List 2025: सिर्फ मुंबई में ही 548 लोग ₹1,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले हैं, जो देश के पूरे पूर्वी हिस्से से भी ज्यादा है. दिल्ली में 223 ऐसे अमीर हैं, जबकि बाकी अधिकतर कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना से आते हैं.
