Madhya Pradesh High Court

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  मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर रोक

  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने तन्खा की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने से 25 अक्टूबर को इनकार कर दिया था.

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  तिरंगे को 21 बार सलामी और... 'पाकिस्तान जिंदाबाद' पर कोर्ट ने पढ़ा दिया पाठ

  मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात पर निगरानी रखें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं. इसकी वीडियोग्राफी भी कराने को कहा गया है.

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  नाबालिग युवती हुई गर्भवती तो MP हाई कोर्ट ने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की दी अनुमति, मगर करना पड़ा संघर्ष

  रेप पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का फिर से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया.

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  इंदौर में कांग्रेस को एक और झटका, एमपी हाईकोर्ट ने खारिज की 'डमी' उम्मीदवार की याचिका

  कांग्रेस के 'डमी' उम्मीदवार की ओर से कहा गया कि चूंकि बम ने पर्चा वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन आदेश) 1968 के तहत सिंह को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के साथ के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए.

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  लिव-इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था.

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  MP : धार के भोजशाला परिसर में ASI सर्वे 8वें दिन भी जारी, कड़ी की गई सुरक्षा

  रमजान का यह तीसरा शुक्रवार है. पिछले सप्ताह नमाज के दौरान एएसआई का दल भोजशाला परिसर से बाहर निकल गया था.

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  ज्ञानवापी के बाद अब MP में भोजशाला का होगा ASI सर्वे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का आदेश

  पीठ ने कहा कि एएसआई रिपोर्ट मिलने के बाद याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट के वकील विष्णु शंकर जैन की भोजशाला में स्थित शारदा देवी के मंदिर परिसर में प्रतिदिन पूजा के अधिकार को बहाली के दावे पर सुनवाई होगी.

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  "घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करना अब फैशन बन गया है" : उज्जैन में हुई कार्रवाई पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

  अदालत ने कहा कि घरों को तोड़ने के बजाय याचिकाकर्ताओं को निर्माण को नियमित कराने के लिए कहा जाना चाहिए था. घर के मालिक को इसे नियमित कराने का उचित अवसर देने के बाद ही तोड़फोड़ आखिरी रास्ता होना चाहिए.

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  शादी नहीं निभाना, शारीरिक संबंध से इनकार करना मानसिक क्रूरता के समान : मप्र हाईकोर्ट

  महिला ने पति से कथित तौर पर कहा कि वह किसी और से प्यार करती है. उसने पति से उसके प्रेमी से मिलाने का अनुरोध भी किया. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह उसी महीने काम के लिए अमेरिका चला गया. सितंबर में उसकी पत्नी अपने मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी.

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  मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने BCCI को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, जानिए क्या है पूरा मामला

  Madhya Pradesh High Court: इस याचिका में एमपीसीए के संचालन में मनमानी को चुनौती दी गई है. याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार, बीसीसीआई, एमपीसीए, रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी सहित नर्मदापुरम क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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  जबलपुर हाई कोर्ट का आदेश- मध्यप्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, सख्ती से किया जाए पालन

  MP High Court : याचिका को संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि अब नियमों को सख़्ती से लागू किया जाए और संबंधित निकाय इस पर ध्यान दें ताकि वाटर हार्वेस्टिंग के नियम और कानून सिर्फ कागजी ना रह जाए, इसे मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से कठोरता से लागू किया जाना चाहिए.

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  MPHC Recruitment 2023: मध्य प्रदेश में सिविल जज के 138 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, फुल डिटेल यहां 

  MPHC Recruitment 2023: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जजों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह नोटिफिकेशन सिविल जज के कुल 138 पदों के लिए है. जजों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 14 जनवरी को आयोजित की जाएगी. 

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  SC ने 3 महीने की बच्ची से रेप-हत्या केस में मिली मौत की सजा की रद्द, नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजा

  सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों के समक्ष  वकीलों ने कहा  था कि मामले पर मीडिया का ध्यान केंद्रित होने के कारण सुनवाई में जल्दबाजी की गई.

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  ओंकारेश्वर बांध प्रभावित किसानों के वयस्क पुत्रों को पैकेज देने के बारे में जल्द फैसला ले सरकार: उच्च न्यायालय

  खंडवा में उच्च न्यायालय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर 10 जुलाई को एक अहम फैसला लेते हुए राज्य सरकार को आदेश जारी कर ओंकारेश्वर बांध प्रभावित किसानों के वयस्क पुत्रों को भूमिहीन प्रभावितों के बराबर विशेष पैकेज दिए जाने को कहा है.

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  कैमरे में कैद : बाइक पर सवार स्नैचर्स के मोबाइल छीनने पर मुंह के बल सड़क पर गिरी महिला

  घटना इंदौर में हाईकोर्ट बिल्डिंग के सामने की है. दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.