Madhya Pradesh High Court
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! आजीवन कारावास की सजा को बदला, आरोपियों की रिहाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक पुराने आपराधिक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या के दोष को गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया. कोर्ट ने माना कि घटना अचानक हुई थी और हत्या का कोई पूर्व इरादा साबित नहीं हुआ.
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बच्चा किसका है? पति की मांग पर पत्नी का डीएनए टेस्ट कराने का MP हाईकोर्ट ने दिया आदेश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्ची की डीएनए जांच के आदेश को सही ठहराते हुए कुटुम्ब न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है.
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Tiger Deaths in MP: हाईकोर्ट में NDTV के रिपोर्ट की गूंज, अदालत की सख्ती के बाद वन विभाग ने बनाई SIT
Tiger Deaths in MP: NDTV की रिपोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 2025 में बाघों की 57 प्रतिशत मौतें अप्राकृतिक थीं. एक ही सप्ताह में छह बाघों की मौत, जंगलों में बिछे करंट तार, और हर मौत को “आपसी संघर्ष” बताकर फाइल बंद कर देना ये सब उस व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, जहां संरक्षण कागज़ों तक सिमटता जा रहा है.
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MP में 'खेल' में खेला: बच्चों से वसूली जा रही करोड़ों की स्पोर्ट्स फीस, 92000 स्कूलों में शिक्षक सिर्फ 700
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ खेल में खेला किया जा रहा है. प्रदेश में करीब 92 हजार शासकीय स्कूलों में से अधिकांश स्कूलों में न तो खेल शिक्षक हैं और न ही खेल सिखाने की व्यवस्थित व्यवस्था. स्थिति इतनी गंभीर है कि औसतन एक खेल शिक्षक पर सौ से ज्यादा स्कूलों की जिम्मेदारी है.
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इंदौर BRTD कॉरिडोर मामले में हाई कोर्ट की नाराजगी; पूछा‑ काम पूरा क्यों नहीं किया
इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि अब तक काम क्यों पूरा नहीं हुआ.
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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चीनी मांझे को लेकर एमपी हाईकोर्ट सख्त, सरकार को लोगों के हताहत होने पर मुआवजा नीति बनाने का निर्देश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चीनी मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों के मामलों में मुआवजे की नीति बनाए और इसे अदालत में पेश करे. कोर्ट ने कहा कि चीनी मांझा खतरनाक प्लास्टिक अपशिष्ट है और इसके निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.
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हाईकोर्ट के आदेश पर सील हुआ क्लिनिक! डॉक्टर ने जताई आपत्ति, जानें क्या कहा
मध्यप्रदेश के उज्जैन में हाईकोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने मक्सी रोड स्थित एक क्लिनिक को सील कर दिया. यह कार्रवाई एक युवक की मौत से जुड़े मामले में की गई है. क्लिनिक संचालक डॉ. रंजन त्रिवेदी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें बिना सूचना के क्लिनिक सील किया गया.
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MP: दंदरौआ धाम ट्रस्ट की 56 हेक्टेयर भूमि का मामला: कलेक्टर केएल मीणा की अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त, डबल बेंच ने दिए अहम निर्देश
MP High Court strict: हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना की यह कार्यवाही सीधे तौर पर भिंड कलेक्टर केएल मीणा के विरुद्ध प्रस्तावित है, इसलिए वो नामित अवमाननाकर्ता हैं. ऐसी स्थिति में बिना उन्हें पक्षकार बनाए अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकती.
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बच्चे ने गलती की तो माता-पिता को मिलेगी सजा, 'चाइनीज मौत' पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई करने के निर्देश
Indore High News: चाइनीज मांजे से हो रही मौतों को लेकर इंदौर हाईकोर्ट सख्त हो गया है. दो महीने में दो मौतों और 13 घायलों के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. आदेश दिया गया है कि चाइनीज मांजे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो. नाबालिग द्वारा उपयोग करने पर माता-पिता पर केस दर्ज किया जाएगा.
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हाई कोर्ट का Youtube व Insta को कड़ा आदेश, कहा- 48 घंटे में हटें आपत्तिजनक कोर्ट-प्रोसिडिंग URL
हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सख्त आदेश दिया है कि अदालत की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से जुड़ी आपत्तिजनक रील, क्लिप और मीम्स के URL को 48 घंटे के भीतर हटाया जाए. जनहित याचिका में आरोप था कि सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.
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अवैध संबंध रखने वाली पत्नी को पति से नहीं मिलेगा भरण-पोषण, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
CG News in Hindi: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी के अवैध संबंध प्रमाणित हो जाते हैं तो वह पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होगी. हाईकोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत यह फैसला सुनाया है.
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हमारे पति की दूसरी शादी रोकें... पाकिस्तानी दंपति का विवाद भारत में हाईकोर्ट तक पहुंचा, जानिए पूरा मामला
निकिता ने याचिका में आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और वह भारत में रहने वाली एक महिला से मार्च 2026 में अवैध रूप से दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है. निकिता की मांग है कि उसके पति को भारत में दूसरी शादी करने से रोका जाए और उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए.
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14 साल की रेप सर्वाइवर के गर्भपात को इजाजत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा
लड़की की सेहत के खतरे को देखते हुए ये फैसला किया गया है. इस मामले में मेडिकल बोर्ड ने भी सिफारिश की थी. पहले लड़की के पेरेंट्स भी गर्भपात के पक्ष में नहीं थे, लेकिन काउंसलिंग के बाद वे सहमत हो गए.
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भोपाल का 'खतरनाक मोड़' वाला वायरल ब्रिज: 90 नहीं, 119 डिग्री का है मोड़, हुआ बड़ा खुलासा
पुल में 118-119 डिग्री का मोड़ होने की बात कहने वाली रिपोर्ट पेश होने के बाद, मध्यप्रदेश सरकार ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई पर पुनर्विचार के लिए अदालत से समय मांगा. अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! आजीवन कारावास की सजा को बदला, आरोपियों की रिहाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक पुराने आपराधिक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या के दोष को गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया. कोर्ट ने माना कि घटना अचानक हुई थी और हत्या का कोई पूर्व इरादा साबित नहीं हुआ.
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बच्चा किसका है? पति की मांग पर पत्नी का डीएनए टेस्ट कराने का MP हाईकोर्ट ने दिया आदेश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्ची की डीएनए जांच के आदेश को सही ठहराते हुए कुटुम्ब न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है.
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Tiger Deaths in MP: हाईकोर्ट में NDTV के रिपोर्ट की गूंज, अदालत की सख्ती के बाद वन विभाग ने बनाई SIT
Tiger Deaths in MP: NDTV की रिपोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 2025 में बाघों की 57 प्रतिशत मौतें अप्राकृतिक थीं. एक ही सप्ताह में छह बाघों की मौत, जंगलों में बिछे करंट तार, और हर मौत को “आपसी संघर्ष” बताकर फाइल बंद कर देना ये सब उस व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, जहां संरक्षण कागज़ों तक सिमटता जा रहा है.
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MP में 'खेल' में खेला: बच्चों से वसूली जा रही करोड़ों की स्पोर्ट्स फीस, 92000 स्कूलों में शिक्षक सिर्फ 700
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ खेल में खेला किया जा रहा है. प्रदेश में करीब 92 हजार शासकीय स्कूलों में से अधिकांश स्कूलों में न तो खेल शिक्षक हैं और न ही खेल सिखाने की व्यवस्थित व्यवस्था. स्थिति इतनी गंभीर है कि औसतन एक खेल शिक्षक पर सौ से ज्यादा स्कूलों की जिम्मेदारी है.
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इंदौर BRTD कॉरिडोर मामले में हाई कोर्ट की नाराजगी; पूछा‑ काम पूरा क्यों नहीं किया
इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि अब तक काम क्यों पूरा नहीं हुआ.
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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चीनी मांझे को लेकर एमपी हाईकोर्ट सख्त, सरकार को लोगों के हताहत होने पर मुआवजा नीति बनाने का निर्देश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चीनी मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों के मामलों में मुआवजे की नीति बनाए और इसे अदालत में पेश करे. कोर्ट ने कहा कि चीनी मांझा खतरनाक प्लास्टिक अपशिष्ट है और इसके निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.
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हाईकोर्ट के आदेश पर सील हुआ क्लिनिक! डॉक्टर ने जताई आपत्ति, जानें क्या कहा
मध्यप्रदेश के उज्जैन में हाईकोर्ट के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने मक्सी रोड स्थित एक क्लिनिक को सील कर दिया. यह कार्रवाई एक युवक की मौत से जुड़े मामले में की गई है. क्लिनिक संचालक डॉ. रंजन त्रिवेदी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें बिना सूचना के क्लिनिक सील किया गया.
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MP: दंदरौआ धाम ट्रस्ट की 56 हेक्टेयर भूमि का मामला: कलेक्टर केएल मीणा की अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त, डबल बेंच ने दिए अहम निर्देश
MP High Court strict: हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना की यह कार्यवाही सीधे तौर पर भिंड कलेक्टर केएल मीणा के विरुद्ध प्रस्तावित है, इसलिए वो नामित अवमाननाकर्ता हैं. ऐसी स्थिति में बिना उन्हें पक्षकार बनाए अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकती.
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बच्चे ने गलती की तो माता-पिता को मिलेगी सजा, 'चाइनीज मौत' पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई करने के निर्देश
Indore High News: चाइनीज मांजे से हो रही मौतों को लेकर इंदौर हाईकोर्ट सख्त हो गया है. दो महीने में दो मौतों और 13 घायलों के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. आदेश दिया गया है कि चाइनीज मांजे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर तुरंत सख्त कार्रवाई हो. नाबालिग द्वारा उपयोग करने पर माता-पिता पर केस दर्ज किया जाएगा.
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हाई कोर्ट का Youtube व Insta को कड़ा आदेश, कहा- 48 घंटे में हटें आपत्तिजनक कोर्ट-प्रोसिडिंग URL
हाई कोर्ट ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सख्त आदेश दिया है कि अदालत की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही से जुड़ी आपत्तिजनक रील, क्लिप और मीम्स के URL को 48 घंटे के भीतर हटाया जाए. जनहित याचिका में आरोप था कि सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.
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अवैध संबंध रखने वाली पत्नी को पति से नहीं मिलेगा भरण-पोषण, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
CG News in Hindi: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी के अवैध संबंध प्रमाणित हो जाते हैं तो वह पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होगी. हाईकोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत यह फैसला सुनाया है.
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हमारे पति की दूसरी शादी रोकें... पाकिस्तानी दंपति का विवाद भारत में हाईकोर्ट तक पहुंचा, जानिए पूरा मामला
निकिता ने याचिका में आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और वह भारत में रहने वाली एक महिला से मार्च 2026 में अवैध रूप से दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है. निकिता की मांग है कि उसके पति को भारत में दूसरी शादी करने से रोका जाए और उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए.
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14 साल की रेप सर्वाइवर के गर्भपात को इजाजत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा
लड़की की सेहत के खतरे को देखते हुए ये फैसला किया गया है. इस मामले में मेडिकल बोर्ड ने भी सिफारिश की थी. पहले लड़की के पेरेंट्स भी गर्भपात के पक्ष में नहीं थे, लेकिन काउंसलिंग के बाद वे सहमत हो गए.
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भोपाल का 'खतरनाक मोड़' वाला वायरल ब्रिज: 90 नहीं, 119 डिग्री का है मोड़, हुआ बड़ा खुलासा
पुल में 118-119 डिग्री का मोड़ होने की बात कहने वाली रिपोर्ट पेश होने के बाद, मध्यप्रदेश सरकार ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई पर पुनर्विचार के लिए अदालत से समय मांगा. अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की.
