Madhya Pradesh High Court
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों को दी गिरफ्तारी से राहत, जानें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उन दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है, जिन्होंने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. शीर्ष अदालत ने पत्रकारों को नियमित जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाने को कहा है.
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पति को करंट से मारने की आरोपी केमिस्ट्री प्रोफेसर ने दी ऐसी दलील कि जज साहब भी हैरान, जानिए पूरा मामला
पति के मर्डर की आरोपी केमस्ट्री प्रोफसर पत्नी ने कोर्ट में ऐसा जवाब दिया कि जज साहब भी हैरान रह गए. महिला ने अपने बचाव में कोर्ट को पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को ही समझा दिया. अदालत में ऐसा मामला शायद ही पहले कभी आया होगा.
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कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयानबाजी के लिए एमपी के मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश
मंत्री विजय शाह ने इस मामले में माफी भी मांगी है. बताया जा रहा है कि संगठन की तरफ से फटकार भी लगाई गई है. इस दौरान बयानबाजी करने से परहेज करने को कहा गया है.
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MP: वकील के 'तमाशा चल रहा है' बयान से HC नाराज, बताया इसे ‘अपमानजनक और अवमाननापूर्ण’
न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘अपीलकर्ता के वकील द्वारा दिए गए बयान के आलोक में, यह स्पष्ट है कि वह इस न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक और अवमाननापूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए यह उचित होगा कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए रखी जाए.’’
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यूनियन कार्बाइड की अपशिष्ट निपटान संबंधी याचिका पर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई
यहां अपशिष्ट जलाने का विरोध कर रहे लोगों ने अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की. इसके बाद पीथमपुर के निवासियों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ में सोमवार को होने वाली सुनवाई का इंतजार करने का फैसला किया
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काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.
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मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर रोक
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने तन्खा की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने से 25 अक्टूबर को इनकार कर दिया था.
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तिरंगे को 21 बार सलामी और... 'पाकिस्तान जिंदाबाद' पर कोर्ट ने पढ़ा दिया पाठ
मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात पर निगरानी रखें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं. इसकी वीडियोग्राफी भी कराने को कहा गया है.
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नाबालिग युवती हुई गर्भवती तो MP हाई कोर्ट ने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की दी अनुमति, मगर करना पड़ा संघर्ष
रेप पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का फिर से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया.
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इंदौर में कांग्रेस को एक और झटका, एमपी हाईकोर्ट ने खारिज की 'डमी' उम्मीदवार की याचिका
कांग्रेस के 'डमी' उम्मीदवार की ओर से कहा गया कि चूंकि बम ने पर्चा वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन आदेश) 1968 के तहत सिंह को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के साथ के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए.
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लिव-इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था.
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MP : धार के भोजशाला परिसर में ASI सर्वे 8वें दिन भी जारी, कड़ी की गई सुरक्षा
रमजान का यह तीसरा शुक्रवार है. पिछले सप्ताह नमाज के दौरान एएसआई का दल भोजशाला परिसर से बाहर निकल गया था.
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ज्ञानवापी के बाद अब MP में भोजशाला का होगा ASI सर्वे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का आदेश
पीठ ने कहा कि एएसआई रिपोर्ट मिलने के बाद याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट के वकील विष्णु शंकर जैन की भोजशाला में स्थित शारदा देवी के मंदिर परिसर में प्रतिदिन पूजा के अधिकार को बहाली के दावे पर सुनवाई होगी.
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"घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करना अब फैशन बन गया है" : उज्जैन में हुई कार्रवाई पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
अदालत ने कहा कि घरों को तोड़ने के बजाय याचिकाकर्ताओं को निर्माण को नियमित कराने के लिए कहा जाना चाहिए था. घर के मालिक को इसे नियमित कराने का उचित अवसर देने के बाद ही तोड़फोड़ आखिरी रास्ता होना चाहिए.
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शादी नहीं निभाना, शारीरिक संबंध से इनकार करना मानसिक क्रूरता के समान : मप्र हाईकोर्ट
महिला ने पति से कथित तौर पर कहा कि वह किसी और से प्यार करती है. उसने पति से उसके प्रेमी से मिलाने का अनुरोध भी किया. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह उसी महीने काम के लिए अमेरिका चला गया. सितंबर में उसकी पत्नी अपने मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी.
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों को दी गिरफ्तारी से राहत, जानें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उन दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है, जिन्होंने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. शीर्ष अदालत ने पत्रकारों को नियमित जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाने को कहा है.
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पति के मर्डर की आरोपी केमस्ट्री प्रोफसर पत्नी ने कोर्ट में ऐसा जवाब दिया कि जज साहब भी हैरान रह गए. महिला ने अपने बचाव में कोर्ट को पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को ही समझा दिया. अदालत में ऐसा मामला शायद ही पहले कभी आया होगा.
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कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयानबाजी के लिए एमपी के मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश
मंत्री विजय शाह ने इस मामले में माफी भी मांगी है. बताया जा रहा है कि संगठन की तरफ से फटकार भी लगाई गई है. इस दौरान बयानबाजी करने से परहेज करने को कहा गया है.
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न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘अपीलकर्ता के वकील द्वारा दिए गए बयान के आलोक में, यह स्पष्ट है कि वह इस न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक और अवमाननापूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए यह उचित होगा कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए रखी जाए.’’
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यूनियन कार्बाइड की अपशिष्ट निपटान संबंधी याचिका पर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई
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काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.
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मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर रोक
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने तन्खा की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने से 25 अक्टूबर को इनकार कर दिया था.
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तिरंगे को 21 बार सलामी और... 'पाकिस्तान जिंदाबाद' पर कोर्ट ने पढ़ा दिया पाठ
मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात पर निगरानी रखें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं. इसकी वीडियोग्राफी भी कराने को कहा गया है.
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रेप पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का फिर से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया.
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इंदौर में कांग्रेस को एक और झटका, एमपी हाईकोर्ट ने खारिज की 'डमी' उम्मीदवार की याचिका
कांग्रेस के 'डमी' उम्मीदवार की ओर से कहा गया कि चूंकि बम ने पर्चा वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन आदेश) 1968 के तहत सिंह को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के साथ के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए.
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लिव-इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था.
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MP : धार के भोजशाला परिसर में ASI सर्वे 8वें दिन भी जारी, कड़ी की गई सुरक्षा
रमजान का यह तीसरा शुक्रवार है. पिछले सप्ताह नमाज के दौरान एएसआई का दल भोजशाला परिसर से बाहर निकल गया था.
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ज्ञानवापी के बाद अब MP में भोजशाला का होगा ASI सर्वे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का आदेश
पीठ ने कहा कि एएसआई रिपोर्ट मिलने के बाद याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट के वकील विष्णु शंकर जैन की भोजशाला में स्थित शारदा देवी के मंदिर परिसर में प्रतिदिन पूजा के अधिकार को बहाली के दावे पर सुनवाई होगी.
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अदालत ने कहा कि घरों को तोड़ने के बजाय याचिकाकर्ताओं को निर्माण को नियमित कराने के लिए कहा जाना चाहिए था. घर के मालिक को इसे नियमित कराने का उचित अवसर देने के बाद ही तोड़फोड़ आखिरी रास्ता होना चाहिए.
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शादी नहीं निभाना, शारीरिक संबंध से इनकार करना मानसिक क्रूरता के समान : मप्र हाईकोर्ट
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