Lok Sabha Election
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कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को दी मंजूरी, जानिए एक साथ चुनाव पर अब तक के घटनाक्रम
भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में हुए थे.
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मोदी सरकार क्यों चाहती है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'? ये कितना प्रैक्टिकल? एक साथ चुनाव में क्या हैं चुनौतियां
एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.
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वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?
BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब
One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.
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गडकरी को चुनाव से पहले मिला था 'प्रधानमंत्री' का ऑफर, कौन था वो विपक्षी नेता?
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के एक बयान ने सभी को चौंका दिया. नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि, ''लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के एक बड़े नेता उनसे संपर्क किया था और कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री (Prime Minister) बनेंगे तो हम आपको समर्थन करेंगे. लेकिन उनके इस प्रस्ताव को मैंने उसी वक्त अस्वीकार कर दिया था.''
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जम्मू कश्मीर चुनाव : इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने से क्यों मची खलबली, किसका बिगाड़ेंगे खेल?
आतंकवाद वित्त पोषण यानी टेरर फंडिंग के मामले (Terror Funding Case) में आरोपी इंजीनियर राशिद (Engineer Rashid) को जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है. उनके जेल से बाहर आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में खलबली मच गई है. इंजीनियर राशिद ने बारामूला सीट पर लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था. वे निर्दलीय सांसद बने. अब विधानसभा चुनाव से पहले वे जेल से बाहर आ गए हैं. इसका विधानसभा चुनाव के गणित पर असर होने की संभावना जताई जा रही है.
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उपचुनाव वाले जिलों पर मेहरबान है यूपी सरकार, किस रणनीति पर काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ
इस साल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है. इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है. इसके लिए रणनीति बनाने में सभी दल लगे हुए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अबतक 10 में से सात सीटों का दौरा कर चुके हैं.
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इंजीनियर राशिद J&K चुनाव के लिए जेल से आएंगे बाहर, टेरर फंडिंग केस में 2 अक्टूबर तक मिली जमानत
इंजीनियर राशिद को 2016 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था. 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. इंजीनियर राशिद ने जेल में रहते हुए इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने बारामूला सीट से जीत हासिल की थी.
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क्या हरियाणा में फिर हाथ मिलाएंगे कांग्रेस और आप? राहुल गांधी क्यों चाहते हैं यह समझौता
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हो सकता है. इसका संकेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिए. उन्होंने पार्टी नेताओं से इस समझौते को लेकर उनकी राय मांगी.
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PM मोदी ने तीसरे टर्म के ढाई महीने में ही रख दी चौथे कार्यकाल की नींव, समझिए उनके बयान के क्या हैं मायने?
राजनीतिक पंडितों ने दावा किया था कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) में BJP के अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं करने के कारण मोदी की चमक फीकी पड़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ‘फिनटेक’ फेस्ट में साफ मैसेज दिया कि उनके कदम रुकने वाली नहीं हैं.
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अंग्रेजों की हाउसबोट वाली चालाकी और खेत चोर, पढ़िए कश्मीर के वो पन्ने जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे
एक समय में कश्मीर कई मुगल बादशाहों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी. इसके बाद, इसने अंग्रेजों को भी आकर्षित किया. डोगरा राजा की नीति के अनुसार,अंग्रेज कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे. लेकिन उन्होंने हाउसबोट बनाना शुरू कर दिया. आज डल झील पर 1000 से ज्यादा हाउसबोट्स हैं.
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एक साल में चार बार टली रिलीज डेट, अब बैन होने का मंडराया खतरा, कंगना रनौत की इमरजेंसी हो पाएगी रिलीज?
सांसद बनने के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी चर्चा में नजर आ रही है. जहां फिल्म की रिलीज डेट सालभर में तीन बार पोस्टपोन हो चुकी है तो वहीं अब ट्रेलर सुर्खियों में आ गया है.
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अजित पवार को अब क्यों हो रहा है 'पश्चाताप', कहीं चाचा शरद पवार से सुलह की कोशिश तो नहीं
एनसीपी नेता अजित पवार ने बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारने को गलती बताया है. उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. उनके इस बयान के बाद एक बार फिर इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि वो चाचा शरद पवार के पास वापस लौट सकते हैं.
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'चाबी' खोलेगी ओमप्रकाश राजभर की राजनीतिक किस्मत का ताला? सुभासपा ने क्यों बदला चुनाव चिन्ह
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में साझीदार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह बदल लिया है. चाबी को उसने अपना नया चुनाव निशान बनाया है. आइए जानते हैं कि सुभासपा ने यह कदम क्यों उठाया है और उसकी आगामी योजनाएं क्या हैं.
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विवाद और प्रतिरोध की जगह संवाद और सहयोग का माहौल बनाने की जरूरत : नवनिर्वाचित सांसदों से बोले बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ने लोकतंत्र में संवाद और चर्चा के महत्व पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि हमें विवाद और प्रतिरोध के स्थान पर संवाद और सहयोग का माहौल बनाने की जरूरत है.
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कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को दी मंजूरी, जानिए एक साथ चुनाव पर अब तक के घटनाक्रम
भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में हुए थे.
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मोदी सरकार क्यों चाहती है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'? ये कितना प्रैक्टिकल? एक साथ चुनाव में क्या हैं चुनौतियां
एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.
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वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?
BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब
One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.
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गडकरी को चुनाव से पहले मिला था 'प्रधानमंत्री' का ऑफर, कौन था वो विपक्षी नेता?
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के एक बयान ने सभी को चौंका दिया. नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि, ''लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के एक बड़े नेता उनसे संपर्क किया था और कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री (Prime Minister) बनेंगे तो हम आपको समर्थन करेंगे. लेकिन उनके इस प्रस्ताव को मैंने उसी वक्त अस्वीकार कर दिया था.''
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जम्मू कश्मीर चुनाव : इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने से क्यों मची खलबली, किसका बिगाड़ेंगे खेल?
आतंकवाद वित्त पोषण यानी टेरर फंडिंग के मामले (Terror Funding Case) में आरोपी इंजीनियर राशिद (Engineer Rashid) को जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है. उनके जेल से बाहर आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में खलबली मच गई है. इंजीनियर राशिद ने बारामूला सीट पर लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था. वे निर्दलीय सांसद बने. अब विधानसभा चुनाव से पहले वे जेल से बाहर आ गए हैं. इसका विधानसभा चुनाव के गणित पर असर होने की संभावना जताई जा रही है.
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उपचुनाव वाले जिलों पर मेहरबान है यूपी सरकार, किस रणनीति पर काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ
इस साल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है. इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है. इसके लिए रणनीति बनाने में सभी दल लगे हुए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अबतक 10 में से सात सीटों का दौरा कर चुके हैं.
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इंजीनियर राशिद J&K चुनाव के लिए जेल से आएंगे बाहर, टेरर फंडिंग केस में 2 अक्टूबर तक मिली जमानत
इंजीनियर राशिद को 2016 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था. 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. इंजीनियर राशिद ने जेल में रहते हुए इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने बारामूला सीट से जीत हासिल की थी.
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क्या हरियाणा में फिर हाथ मिलाएंगे कांग्रेस और आप? राहुल गांधी क्यों चाहते हैं यह समझौता
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हो सकता है. इसका संकेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिए. उन्होंने पार्टी नेताओं से इस समझौते को लेकर उनकी राय मांगी.
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PM मोदी ने तीसरे टर्म के ढाई महीने में ही रख दी चौथे कार्यकाल की नींव, समझिए उनके बयान के क्या हैं मायने?
राजनीतिक पंडितों ने दावा किया था कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) में BJP के अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं करने के कारण मोदी की चमक फीकी पड़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ‘फिनटेक’ फेस्ट में साफ मैसेज दिया कि उनके कदम रुकने वाली नहीं हैं.
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अंग्रेजों की हाउसबोट वाली चालाकी और खेत चोर, पढ़िए कश्मीर के वो पन्ने जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे
एक समय में कश्मीर कई मुगल बादशाहों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी. इसके बाद, इसने अंग्रेजों को भी आकर्षित किया. डोगरा राजा की नीति के अनुसार,अंग्रेज कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे. लेकिन उन्होंने हाउसबोट बनाना शुरू कर दिया. आज डल झील पर 1000 से ज्यादा हाउसबोट्स हैं.
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एक साल में चार बार टली रिलीज डेट, अब बैन होने का मंडराया खतरा, कंगना रनौत की इमरजेंसी हो पाएगी रिलीज?
सांसद बनने के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी चर्चा में नजर आ रही है. जहां फिल्म की रिलीज डेट सालभर में तीन बार पोस्टपोन हो चुकी है तो वहीं अब ट्रेलर सुर्खियों में आ गया है.
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अजित पवार को अब क्यों हो रहा है 'पश्चाताप', कहीं चाचा शरद पवार से सुलह की कोशिश तो नहीं
एनसीपी नेता अजित पवार ने बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारने को गलती बताया है. उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. उनके इस बयान के बाद एक बार फिर इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि वो चाचा शरद पवार के पास वापस लौट सकते हैं.
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'चाबी' खोलेगी ओमप्रकाश राजभर की राजनीतिक किस्मत का ताला? सुभासपा ने क्यों बदला चुनाव चिन्ह
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में साझीदार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह बदल लिया है. चाबी को उसने अपना नया चुनाव निशान बनाया है. आइए जानते हैं कि सुभासपा ने यह कदम क्यों उठाया है और उसकी आगामी योजनाएं क्या हैं.
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विवाद और प्रतिरोध की जगह संवाद और सहयोग का माहौल बनाने की जरूरत : नवनिर्वाचित सांसदों से बोले बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ने लोकतंत्र में संवाद और चर्चा के महत्व पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि हमें विवाद और प्रतिरोध के स्थान पर संवाद और सहयोग का माहौल बनाने की जरूरत है.
