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  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव पर रोक लगाई, बीसीसीआई के संविधान पर फैसला सुरक्षित

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के मसौदा संविधान को अंतिम रूप देने पर उसके द्वारा फैसला सुनाये जाने तक सभी राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव कराने पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने साथ ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा.

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  लोढा कमेटी की 80% सिफारिशें लागू कीं, कुछ सिफारिशों पर चर्चा के लिए कमेटी दो माह से समय नहीं दे रही : ठाकुर

  भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बीसीसीआई ने जस्टिस आरएम लोढा समिति की 80 प्रतिशत सिफारिशें लागू कर दी है लेकिन तीन-चार सिफारिशों के बारे में बातचीत के लिये समिति दो माह से मिलने का समय नहीं दे रही है.

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  लोढ़ा कमेटी vs बीसीसीआई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने रुख पर अडिग

  दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई के अधिकारियों की आमतौर पर पांच सितारा होटल में होने वाली बैठक दिल्ली के इंडिया हैबिटैट सेंटर में हुई. मीटिंग का स्थान बदला लेकिन बीसीसीआई के रुख़ में कोई बदलाव नहीं आया.

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  अनुराग ठाकुर ने हलफनामा पेश किया, सुधारों को लागू करने में अड़चनें बताईं

  बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के एक अक्टूबर को दिये गये निर्देश के अनुसार न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति के पास अपने अपने हलफनामे पेश कर दिये.

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  लोढा पैनल के बल्ला संभालते ही, टल गई आईपीएल टीवी अधिकारों की नीलामी!

  इंडियन प्रीमियर लीग के टीवी और डिजिटल मीडिया के प्रसारण अधिकारों की नीलामी प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए टल गई है. मंगलवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में बोली के दस्तावेज़ खोले जाने थे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाएगा.

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  बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध जारी, बोर्ड जारी रखेगा सिफारिशों का विरोध

  बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और बोर्ड ने शनिवार को हुई बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सुझाये गए कुछ सुधारों पर अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है.

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  वर्ष 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी में खेलें या फिर आईपीएल में: बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर

  बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि अगर बोर्ड न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करता है तो भारत को अगले साल इंग्लैंड में होने वाली चैम्पियंस ट्राफी से हटना पड़ेगा.

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  बीसीसीआई का लोढा कमेटी की अहम सिफारिशों को मानने से इनकार, कुछ सुझाव मंजूर किए

  भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ बातें मान ली हैं, लेकिन कई अहम बिंदुओं को छोड़ने का फैसला किया है. शनिवार को मुंबई में हुई स्पेशल जनरल मीटिंग में लोढा कमेटी की नौ सिफारिशों को आम सहमति से मंजूर कर लिया गया, जिसमें सबसे अहम अपेक्स काउंसिल बनाने की सिफारिश है. हालांकि कई बातों को नजरअंदाज भी कर दिया गया. इस फैसले से देश की सर्वोच्च अदालत की त्योरियां चढ़ना तय है.

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  लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को खारिज करने पर बीसीसीआई में बनी लगभग एकराय : सूत्र

  बीसीसीआई की शनिवार को होने वाली विशेष आम सभा (एसजीएम) की बैठक में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को खारिज करने को लेकर बोर्ड में लगभग आमराय बन गई है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

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  अनिवार्य अधिकार पत्र के बिना पहुंचीं कुछ इकाइयां, बीसीसीआई को SGM स्‍थगित करनी पड़ी

  विवादों में घिरी बीसीसीआई आज लोढ़ा समिति की व्यापक प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों को लागू करने की पहली समयसीमा से चूक गई.

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  बीसीसीआई की एसजीएम कल, लोढ़ा पैनल की सिफारिशों का पालन करने पर होगा विचार..

  लोढ़ा पैनल की सिफारिशों का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाये जाने के बाद विवादों में घिरे बीसीसीआई के पास कल यहां होने वाली एसजीएम में इन सुधारों को पूरी तरह से अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.

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  लोढ़ा कमेटी की कुछ सिफारिशों को बेहद सख्‍त मानते हैं सुनील गावस्‍कर और कपिल देव..

  पूर्व भारतीय कप्तानों सुनील गावस्कर और कपिल देव ने कहा है कि लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशें काफी कड़ी हैं जिसमें एक राज्य एक वोट और प्रशासकों के लिए तीन साल का ब्रेक शामिल है.

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  तीन साल तक बाहर रहने के नियम से कोई पूर्व क्रिकेटर बीसीसीआई से नहीं जुड़ेगा : रवि शास्त्री

  भारतीय टीम के पूर्व निदेशक रवि शास्त्री ने लोढा समिति द्वारा प्रस्तावित तीन साल के 'कूलिंग ऑफ' (दो बार पद पर आसीन होने के लिए तीन साल का अंतर) के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पूर्व क्रिकेटर बीसीसीआई प्रशासन में जुड़ने से बचेंगे.

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  बीसीसीआई के मसले पर लोढ़ा समिति की सिफारिशें गैरकानूनी और असंवैधानिक : जस्टिस मार्कंडेय काटजू

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए सुधारवादी कदमों को 'असंवैधानिक और गैरकानूनी' करार दिया। जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सलाह के लिए बीसीसीआई ने काटजू को नियुक्त किया है।

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  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीसीसीआई में क्षेत्रीय क्षत्रपों पर कसेगी लगाम

  सुप्रीम कोर्ट से फैसले की गाज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ राज्य क्रिकेट संघों पर भी गिरी है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं महाराष्ट्र और गुजरात जो अपने एक से ज्यादा वोटों के बूते दशकों से भारतीय क्रिकेट के प्रशासन में दबदबा बनाए हुए थे।