प्रतीकात्मक फोटो
मुंबई.:
न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा पैनल की सिफारिशों का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाये जाने के बाद विवादों में घिरे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पास कल यहां होने वाली विशेष आम बैठक (एसजीएम) में इन सुधारों को पूरी तरह से अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.
एसजीएम न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर बीसीसीआई के नियमों और दिशानिर्देशों में संशोधनों पर विचार करने के लिये बुलाई गई है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कल गई कड़ी टिप्पणियों के बाद बोर्ड को इन सुधारों को अपनाने और अपने अधिकारियों को जबरदस्ती बाहर निकालने से बचने का तरीका ढूंढने की जरूरत है. लोढा पैनल ने बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों को निकालने की मांग की थी जिसके बाद कल शीर्ष अदालत ने क्रिकेट बोर्ड को लताड़ लगाते हुए उसे इन सुधारों का पालन करने को कहा था.
लोढा पैनल द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों का उल्लघंन करते हुए बोर्ड ने अपनी आम सालाना बैठक में कार्यकारिणी समिति, स्थायी समितियों, चयन पैनल की नियुक्ति की और अजय शिर्के को सचिव बनाया. सुप्रीम कोर्ट ने सुधार की प्रक्रिया को लागू करने की निगरानी के लिये लोढ़ा पैनल को कहा था. पैनल ने 31 अगस्त को ई-मेल द्वारा बीसीसीआई को उस पहली अनुपालन रिपोर्ट के संदर्भ में निर्देश जारी किया था जो उसने छह दिन पहले सौंपी थी। पैनल ने इस निर्देश में बीसीसीआई को अपनी आम सालाना बैठक में केवल ‘दिनचर्या के काम’ करने के लिये कहा था.
बीसीसीआई के उल्लघंनों का जिक्र करते हुए लोढ़ा समिति ने शीर्ष अदालत से बीसीसीआई के मौजूदा अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटाने का निर्देश देने और उनकी जगह प्रशासकों का पैनल नियुक्त करने की मांग की ताकि समिति द्वारा सुझाई गई नयी प्रणाली के हिसाब से काम हो सके. इसने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से यह भी निर्देश देने की बात की कि बीसीसीआई ने 18 जुलाई के बाद जो फैसले लिये और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के फैसले के खिलाफ थे, उन्हें अप्रभावी कर दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाले बीसीसीआई के पास इससे बचने के लिये अपना अड़ियल रवैया छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. यह बैठक कल यहां बीसीसीआई मुख्यालय में सुबह 11 बजे होगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
एसजीएम न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर बीसीसीआई के नियमों और दिशानिर्देशों में संशोधनों पर विचार करने के लिये बुलाई गई है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कल गई कड़ी टिप्पणियों के बाद बोर्ड को इन सुधारों को अपनाने और अपने अधिकारियों को जबरदस्ती बाहर निकालने से बचने का तरीका ढूंढने की जरूरत है. लोढा पैनल ने बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों को निकालने की मांग की थी जिसके बाद कल शीर्ष अदालत ने क्रिकेट बोर्ड को लताड़ लगाते हुए उसे इन सुधारों का पालन करने को कहा था.
लोढा पैनल द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों का उल्लघंन करते हुए बोर्ड ने अपनी आम सालाना बैठक में कार्यकारिणी समिति, स्थायी समितियों, चयन पैनल की नियुक्ति की और अजय शिर्के को सचिव बनाया. सुप्रीम कोर्ट ने सुधार की प्रक्रिया को लागू करने की निगरानी के लिये लोढ़ा पैनल को कहा था. पैनल ने 31 अगस्त को ई-मेल द्वारा बीसीसीआई को उस पहली अनुपालन रिपोर्ट के संदर्भ में निर्देश जारी किया था जो उसने छह दिन पहले सौंपी थी। पैनल ने इस निर्देश में बीसीसीआई को अपनी आम सालाना बैठक में केवल ‘दिनचर्या के काम’ करने के लिये कहा था.
बीसीसीआई के उल्लघंनों का जिक्र करते हुए लोढ़ा समिति ने शीर्ष अदालत से बीसीसीआई के मौजूदा अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटाने का निर्देश देने और उनकी जगह प्रशासकों का पैनल नियुक्त करने की मांग की ताकि समिति द्वारा सुझाई गई नयी प्रणाली के हिसाब से काम हो सके. इसने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से यह भी निर्देश देने की बात की कि बीसीसीआई ने 18 जुलाई के बाद जो फैसले लिये और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के फैसले के खिलाफ थे, उन्हें अप्रभावी कर दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाले बीसीसीआई के पास इससे बचने के लिये अपना अड़ियल रवैया छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. यह बैठक कल यहां बीसीसीआई मुख्यालय में सुबह 11 बजे होगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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