Loan Waivers

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  महाराष्ट्र के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ, कर्जमाफी के लिए क्या हैं शर्तें, किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ? जानें हर सवाल का जवाब

  महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2 लाख रुपये तक का कृषि कर्ज माफ करने का फैसला किया है. आइए जानते हैं इसके लिए क्या शर्तें होंगी, किन किसानों का कर्ज माफ होगा और किन किसानों का इसका लाभ नहीं मिलेगा.

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  महाराष्ट्र: अन्नदाताओं को बड़ी राहत, दो लाख तक की कर्जमाफी को मंजूरी; 56 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

  महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने मंगलवार को 36,585 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी, जिससे 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा.  

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  महाराष्ट्र में 36,585 करोड़ की किसान कर्जमाफी मंजूर, पर सरकार क्यों नहीं कर पा रही ऐलान? जान लीजिए

  महाराष्ट्र सरकार ने मानसून से ठीक पहले किसानों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की फसल ऋण माफी योजना को मंजूरी दे दी गई है.

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  इस राज्य में 40 लाख किसानों का कर्ज होगा माफ ! सरकार ने दी बड़ी राहत

  कर्ज माफी के फैसले को राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर किसान ऋण माफी योजना से न सिर्फ किसानों का कर्ज बोझ कम होगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को मजबूती भी मिलेगी।

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  खेत में हल चलाने वाले किसान को मिला करीब 15 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, देखकर उड़ गए होश

  यूपी के एक किसान को इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग ने करीब 15 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेज दिया. इसकी पीछे की कहानी भी हैरान कर देगी.

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  हिमाचल में यहां बसेगा नया शहर 'हिम चंडीगढ़', CM सुक्‍खू बोले- मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बद्दी और चंडीगढ़ सीमा पर 'हिम चंडीगढ़' शहर बसाने का ऐलान किया है. साथ ही छोटे दुकानदारों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करने और 'हिम सेवा' सुविधा की शुरुआत की.

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  KTR का राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर विवादित बयान: बोले- 'अधूरे वादों के लिए इन्हें चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए'

  केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी को अशोक नगर के चौराहे पर फांसी देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने 2 लाख नौकरियों का वादा किया और पूरा नहीं किया.

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  गरीब किसानों को अजित पवार की अजीबोगरीब सलाह, पढ़ें कर्ज चुकाने को लेकर क्या कुछ कहा

  अजित पवार ने बारामती में आयोजित कार्यक्रम में गरीब किसानों को सलाह देते हुए कहा कि जब बैंक आपको शून्य प्रतिशत ब्याज पर पैसा देता है तो उसे समय पर चुकाने की आदत डालें.

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  महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी! CM फडणवीस ने किया कर्ज माफी का बड़ा ऐलान, बताया कब होगा लागू

  CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने कर्ज माफी के तरीके और उसके मानदंडों पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है. यह समिति इसकी समीक्षा करेगी और 1 अप्रैल तक हमें रिपोर्ट सौंपेगी. उ

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  महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का ‘हल्ला बोल’, कर्जमाफी की मांग पर महा एल्गार ट्रैक्टर मोर्चा

  इस मोर्चे में हजारों किसान, खेतिहर मजदूर, महिलाएं, युवा और ग्रामीण शामिल हुए हैं. नागपुर पहुंचकर यह मोर्चा राज्य सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है.

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  झारखंड के 1.91 लाख किसानों को राज्‍य सरकार का तोहफा, 2 लाख तक का कृषि ऋण होगा माफ

  झारखंड के किसानों को राज्‍य सरकार ने ऋण माफी का तोहफा दिया है. सरकार ने 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है.

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  मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ वादाखिलाफी की: सिंधिया

  सिंधिया ने कहा, ‘‘राजमाता (विजयराजे सिंधिया) का खून मुझ में है. अगर मध्य प्रदेश के किसानों, बहनों, माताओं व नौजवान साथियों के साथ कोई वादाखिलाफी करता है, तो उन्हें मिटाने का कार्य भी सिंधिया परिवार का ही होता है.’’

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  मध्य प्रदेश चुनाव से पहले CM शिवराज की किसानों को सौगात, ब्याज माफी योजना की आज करेंगे शुरुआत

  अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं. ऐसे में तमाम पार्टियों का वोटर्स को लुभाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है.

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  चुनावी वादे पर आधारित सरकारी योजना नहीं है संवैधानिक रूप से संदिग्ध: सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी सरकारी योजना को केवल इसलिए संवैधानिक रूप से संदिग्ध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह एक चुनावी वादे पर आधारित है.

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  पंजाब बजट 2021 : 1,68,015 करोड़ का बजट लाई सरकार, 1.13 लाख किसानों के लिए यह योजना

  पंजाब ने वर्ष 2021- 22 के लिये 1,68,015 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जिसमें फसल रिण माफी योजना के तहत 1.13 लाख किसानों के 1,188 करोड़ रुपये के फसली रिण माफ करने का प्रस्ताव है.