Loan Waivers

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  महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का ‘हल्ला बोल’, कर्जमाफी की मांग पर महा एल्गार ट्रैक्टर मोर्चा

  इस मोर्चे में हजारों किसान, खेतिहर मजदूर, महिलाएं, युवा और ग्रामीण शामिल हुए हैं. नागपुर पहुंचकर यह मोर्चा राज्य सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है.

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  झारखंड के 1.91 लाख किसानों को राज्‍य सरकार का तोहफा, 2 लाख तक का कृषि ऋण होगा माफ

  झारखंड के किसानों को राज्‍य सरकार ने ऋण माफी का तोहफा दिया है. सरकार ने 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है.

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  मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ वादाखिलाफी की: सिंधिया

  सिंधिया ने कहा, ‘‘राजमाता (विजयराजे सिंधिया) का खून मुझ में है. अगर मध्य प्रदेश के किसानों, बहनों, माताओं व नौजवान साथियों के साथ कोई वादाखिलाफी करता है, तो उन्हें मिटाने का कार्य भी सिंधिया परिवार का ही होता है.’’

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  मध्य प्रदेश चुनाव से पहले CM शिवराज की किसानों को सौगात, ब्याज माफी योजना की आज करेंगे शुरुआत

  अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं. ऐसे में तमाम पार्टियों का वोटर्स को लुभाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है.

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  चुनावी वादे पर आधारित सरकारी योजना नहीं है संवैधानिक रूप से संदिग्ध: सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी सरकारी योजना को केवल इसलिए संवैधानिक रूप से संदिग्ध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह एक चुनावी वादे पर आधारित है.

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  पंजाब बजट 2021 : 1,68,015 करोड़ का बजट लाई सरकार, 1.13 लाख किसानों के लिए यह योजना

  पंजाब ने वर्ष 2021- 22 के लिये 1,68,015 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जिसमें फसल रिण माफी योजना के तहत 1.13 लाख किसानों के 1,188 करोड़ रुपये के फसली रिण माफ करने का प्रस्ताव है.

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  चुनाव तारीखों के ऐलान से कुछ घंटों पहले तमिलनाडु सरकार ने माफ किया गोल्ड लोन

  तमिलनाडु (Tamil Nadu Assembly Elections 2021) के मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी (E Palaniswami) ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से महज कुछ घंटों पहले गोल्ड लोन माफ करने का ऐलान किया है. चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही संबंधित राज्य में आचार संहिता लागू हो जाती है. राज्य सरकार ने घोषणा की कि सहकारी बैंकों द्वारा किसानों और गरीबों को दिए गए 6 कैटेगरी में लिए गए गोल्ड लोन को माफ किया जाएगा.

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  लोन मोरेटोरियम मामले में केंद्र के ऐलान से लोन लेने वाले 75% कर्जदारों को मिलेगा फायदा: रिपोर्ट

  यह सुविधा सभी कर्जदारों को मिलेगी. भले ही उसने किस्त भुगतान को लेकर दी गई मोहलत (EMI Moratorium) का लाभ उठाया हो या नहीं. लेकिन इसके लिए शर्त है कि कर्ज की किस्त का भुगतान फरवरी के अंत तक होता रहा हो यानी संबंधित ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) नहीं हो. 

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  'आम आदमी की दीवाली': सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर तक लोन राहत को लागू करने को कहा

  एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अदालत कोई संदेश नहीं भेज रही है. सरकार पहले ही आम आदमी को संदेश भेज चुकी है.  मैं चिदंबरम के विचारों के खिलाफ हूं कि अदालत संदेश भेजना चाहती है. जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि आम लोगों की दीवाली सरकार के हाथ में है.

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  MP के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान- 'राहुल गांधी को इतना हाई-क्वालिटी का नशा कहां से मिलता है?'

  नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, '10 दिनों में लोनमाफी, चीन को 15 मिनट में बाहर कर देना. जिन्होंने उन्हें (राहुल गांधी) को सिखाया है, उन्हें सैल्यूट करता हूं. उन्हें इतना हाई-क्वालिटी का नशा कहां से मिला?'

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  किसानों की कर्जमाफी पर शिवराज सरकार का U-टर्न, बोली- सिर्फ प्रमाणपत्र बांटे, पैसे नहीं

  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में किसानों के कर्जमाफी के मामले में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में शिवराज सरकार (Shivraj Govt) ने माना है कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है, लेकिन बाहर कांग्रेस (Congress) के हमलावर होने के बाद सरकार ने यू-टर्न ले लिया. सरकार ने कहा कि सिर्फ प्रमाण पत्र बंटे हैं. विधानसभा के एक दिन के सत्र में कांग्रेस विधायकों के सवाल पर मध्य प्रदेश सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि राज्य में 'जय किसान फसल ऋण' माफी के तहत कुल 51 लाख 53 हजार से ज्यादा किसानों ने फार्म भरा था.

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  MP: कर्ज माफी की अफवाह में ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट में लगा मेला, फॉर्म के नाम पर जमकर वसूली 

  शहडोल ने एसडीएम (सोहागपुर) धर्मेन्द्र मिश्रा ने कहा, "यहां पर बहुत पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे. जब हमने जानकारी की थी तो पता चला कि किसी ने ऋण माफी की अफवाह उड़ाई थी. लोगों को गुमराह किया गया है, ऐसी कोई योजना नहीं है. जिन लोगों या दलालों ने यह अफवाह उड़ाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं."

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  '... क्योंकि आपने पूरे देश को बंद कर दिया था' : SC ने EMI ब्याज पर छूट मामले में केंद्र को फटकारा

  लोन मोरेटोरियम अवधि में EMI पर ब्याज की छूट के मामले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. बुधवार को मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मामले में 1 सितंबर तक अपना रुख स्पष्ट करने को बोला है. कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि 'आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते और बस बिजनेस का हित नहीं देख सकते.'

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  मध्‍यप्रदेश: कमलनाथ की कर्ज माफी योजना की समीक्षा करेगी शिवराज सरकार, किसानों से केस दर्ज कराने को कहा

  मध्‍यप्रदेश में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी को कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था और इसी चुनावी वादे की बदौलत कांग्रेस राज्‍य के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. राहुल गांधी ने मध्‍यप्रदेश में उस समय अपने चुनावी सभाओं में कहा था कि कांग्रेस की यदि राज्‍य में सरकार बनी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा.

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  महाराष्ट्र में किसानों की कर्जमाफी पर बोले राज्य के गृहमंत्री देशमुख, "दो महीने में मिलेगी काफी राहत"

  महाराष्ट्र (Maharashtra) के गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार (Maharashtra Govt.) की तरफ से घोषित ऋण माफी (Farmers Loan Waiver) से अगले दो महीने में किसानों को काफी राहत मिलेगी. नागपुर (Nagpur) में देशमुख ने अहमदनगर (Ahmadnagar) जिले के पथारदी में एक किसान की आत्महत्या (Farmer Suicide) पर दुख जताया और कहा कि परिवार को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा.