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हिमाचल में यहां बसेगा नया शहर 'हिम चंडीगढ़', CM सुक्‍खू बोले- मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बद्दी और चंडीगढ़ सीमा पर 'हिम चंडीगढ़' शहर बसाने का ऐलान किया है. साथ ही छोटे दुकानदारों का 1 लाख तक का कर्ज माफ करने और 'हिम सेवा' सुविधा की शुरुआत की.

हिमाचल में यहां बसेगा नया शहर 'हिम चंडीगढ़', CM सुक्‍खू बोले- मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश के बड़े फार्मा हब और औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से सटे चंडीगढ़ सीमा पर नए शहर 'हिम चंडीगढ़' को बसाने का बड़ा ऐलान भी किया है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने  शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित 'स्वच्छ शहर–समृद्ध शहर' सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम-2 के दौरान घोषणा की. शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित 'स्वच्छ शहर–समृद्ध शहर' सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम-2 के दौरान मुख्यमंत्री ने बद्दी औद्योगिक क्षेत्र और चंडीगढ़ सीमा से सटे इलाके में नया शहर 'हिम चंडीगढ़' बसाने की ऐतिहासिक घोषणा की.

सीएम ने कहा कि यह शहर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा और सरकार ने इसके लिए ठोस संकल्प लिया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 3400 बीघा जमीन हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम की जा चुकी है, जबकि करीब 3700 बीघा जमीन पहले से सरकार के पास मौजूद है.

हिम सेवा सुविधा का शुभारंभ 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिम सेवा सुविधा का शुभारंभ किया.इस सुविधा के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं क्यूआर कोड और मोबाइल फोन के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएंगी. कार्यक्रम शहरी विकास विभाग की देखरेख में आयोजित हुआ, जिसमें कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई.

1 लाख रुपये तक के कर्ज माफ 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लघु कल्याण योजना की भी घोषणा की. योजना के तहत छोटे दुकानदारों को राहत देते हुए सरकार उनके एक लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करेगी. सीएम ने बताया कि जिन दुकानदारों का एक लाख का कर्ज बढ़कर दो लाख हो गया है, उनमें से एक लाख रुपए सरकार भरेगी, जबकि शेष राशि दुकानदार को चुकानी होगी.

लगभग 10 हजार बीघा वन क्षेत्र को जंगल ही रहने दिया जाएगा. तीन पंचायतों की जमीन लैंड पूलिंग मॉडल के तहत ली जाएगी, जिसके लिए पंचायतें भी सहमत हैं. सीएम ने कहा कि अगले दो महीनों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है और जल्द ही कंसल्टेंट नियुक्त कर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा. 
 

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